चितवन मेडिकल कलेजको आन्दोलन

चितवन मेडिकल कलेजमा दुई सातादेखि चलिरहेको विद्यार्थी आन्दोलन पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा कलेजले विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूका मागप्रति सरकार भने सुने–नसुने जस्तो गरिरहेको छ । बरु प्रहरी प्रशासनले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई पटक–पटक लाठीचार्ज र गिरफ्तार गरेको छ ।
चितवनमा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरूले थालेको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सरकारले त्यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिन खोजेको छ । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू स्वयम्ले त्यस्ता गलत प्रचारबाजीको प्रतिवाद गरिरहेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन कलेज प्रशासनले कलेज र छात्रावाससमेत बन्द गरेको छ । यसले विद्यार्थीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट कलेज च्युत बनेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रमा झाङ्गिएको विकृति कुनै नयाँ कुरा होइन । यसअघि पनि विभिन्न चरणमा पटक–पटक त्यहाँका विकृतिविरुद्ध आन्दोलन उठेका थिए । तर, त्यस्ता आन्दोलन रित्तो सम्झौतामा गएर टुङ्गिने गरेको छ । आन्दोलनको आगो निभाउन राज्यले अनेकन तिकडम लगाएर वार्ता र सम्झौता गर्ने तर सहमति भएका विषय भने कहिल्यै पनि पूरा नहुने अवस्थाले विकृतिले झन जरा गाड्ने मौका पाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई राज्य स्वयम्ले व्यापार गर्ने क्षेत्रमात्र होइन, लुटपाट गर्ने थलो बनाएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डलाई प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजले खिल्ली उडाएका छन् । सरकार आफूले तोकेको शुल्कमात्र लिन कडाइका साथ प्रस्तुत हुनसकेको छैन । विडम्बना सरकार र सत्तारुढ दलहरू मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको मोहपासमा फस्दै गएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजको आन्दोलन त्यहाँको समस्यामा मात्र सीमित मुद्दाका कारण उठेको आन्दोलन होइन । देशका सबै मेडिकल कलेजमा आज यस्ता खालका विकृति व्याप्त छ । सरकारले तत्कालै निजी मेडिकल कलेजमा देखिएका यस्ता समस्या समाधानको निम्ति अग्रसरता लिनुपर्छ । सरकारले एकथरी शुल्क निर्धारण गर्ने अनि निजी कलेजले त्योभन्दा अचाक्ली बढी शुल्क लिनु सरकारको अवहेलना हो । राज्यको अवहेलना हुँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने र अझै मेडिकल कलेज सञ्चालनसँगै कुम जोडेर हिँड्नु सत्तासीन दलको पाखण्डी र अकर्मण्यता हो ।
यसअघि भएका आन्दोलनमा मेडिकल कलेजहरूको राष्ट्रियकरणको माग उठेको थियो । निजी मेडिकल कलेजले गुणवत्ता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधार पनि जोहो नगरी कलेज सञ्चालन गर्ने र त्यही अपुग पूर्वाधारको आधारमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट लाखौँ लाख पैसा लुटिरहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजको आन्दोलनका माग त्यहाँका केही सीमित विद्यार्थीहरूको आन्दोलन होइन । सरकारले तोकेको ४२ लाख रुपैयाँ पनि आमनेपालीको लागि निकै धेरै रकम हो । गरिब नेपाली जनताले त्यत्ति रकम खर्चेर आफ्ना छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाउन सक्दैनन् । चिकित्सा क्षेत्रका अन्य प्राविधिक विषयहरू पनि कम महँगा छैनन् । सरकारले सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी गरिब जनताका छोराछोरीले पनि चिकित्सक बन्ने सपना देख्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
मेडिकल क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न यो सरकार असफल छ । यसअघि पनि पटक–पटक मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति अन्त्यको लागि सरकारले गरेको सम्झौता पूरा भएन । तसर्थ चितवनमा आज उठेको आन्दोलनका मागसहित सरकारले समग्र निजी मेडिकल क्षेत्रमा मौलाएको विकृति समाधानको लागि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । आन्दोलनको उठ्दो रापलाई सेलाउनमात्र सरकारले वार्ता र सम्झौताको नाटक गर्नुहुन्न । देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयको दिगो समाधानको लागि सरकारले अग्रसरता देखाउन धेरै ढिला नहोस् ।