नाममात्रको बजार अनुगमन

– प्रकाश
नेपाली जनता ठूल्ठूला चाडपर्व मनाउने सङ्घारैमा छन् तर सरकारले जनताको जनजीवनसित जोडिएको उपभोग्य वस्तुको बजारको अनुगमन नाममात्रको छ । त्यसैले व्यापारीले मनपरी भाउ राख्ने छुट पाएका छन् । तरकारी, फलफूलदेखि सबैजसो खाद्यान्न, तयारी खानेकुरा र मिठाइ तथा लताकपडाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि कतै कतै अनुगमन गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् तर ती अनुगमन आवश्यक प्रभावकारी हुन सकेका देखिंदैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५ मा सबै अनुगमनलाई समन्वय गर्ने गरी केन्द्रीय अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । यो समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहन्छन् भने भने कृषि तथा पशुपन्छी र भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य ६ जना सहसचिव समिति सदस्य रहनेछन् । बजार अनुगमनलाई वर्षैभरि नियमित गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु समितिको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । बजार अनुगमन नियमित हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा जनशक्ति अभाव र अन्य कारण देखाएर बजार अनुगमन नियमित गरिँदैन । जब ठूला चाडपर्व नजिकिन्छन्, उपभोक्ता सङ्घ÷सङ्गठन र जनताको गुनासोपछि मात्र अनुगमनकारीहरू थोरै चल्ने गर्छन् । सरकारी निकायको यही शैलीबाट ठगी गर्ने व्यापारीहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ । चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई कर्मचारीहरूले कमाउने मेलो बनाएको व्यापारीहरूको आरोप छ । यस्तो विवाद खासगरी चाडपर्वका बेला छताछुल्ल हुन्छ । तर, नाप तौल, खाद्य गुणस्तर, औषधि व्यवस्था, पशुविभाग र वाणिज्यले गर्ने अनुगमन कानुनको पालना र उपभोक्ताको हितका लागि भएको अनुगमनकारी कर्मचारीहरूको कथन छ । व्यापारीहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या न्यून बिजक र भ्याट छली रहेको छ र ठगी गर्न पल्केकाहरू अनुगमनसँग तर्सिएका छन् । त्यस्ता व्यापारीहरू कम भन्सार तिर्नका लागि कम बिजक बनाउँछन् र अनुगमन गर्दा परल बिलअनुसार मूल्यसूची हुनुपर्ने अनिवार्यताले उनीहरू आत्तिन्छन् । व्यवसायी आफू इमानदार भए अनुगमनसँग डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन ।