अर्थमन्त्रीको गलत दृष्टिकोण

सञ्चारमाध्यमहरूमा रास्वपाका अर्थमन्त्रीले ‘दोहोरो तर्क’ ग¥यो भन्ने चर्चा छापामा आयो । आफू मन्त्री नहुँदा वाग्लेले ऋणको बोझले पिर लिनुपर्ने हो, तर अर्थमन्त्रीलाई कसरी निन्द्रा लाग्यो भन्ने खालको टिप्पणी भयो । यसको अर्थ हो– विदेशी ऋण लिनु हुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ ।
तर, आफू मन्त्री भएपछि वाग्लेले भने– “ऋण लिँदैमा जहाजै डुब्ने र आकाशै खस्ने होइन । ऋण हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो । ३० खर्ब रुपियाँ ऋण त बोकेरै हिँड्या छ । आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको सन् १९६२ देखि हो; सन् १९६३ देखि सोभियत सङ्घ र बेलायतबाट पहिलो विदेशी ऋण लिएको जस्तो लाग्छ ।”
नेपाली पाठकहरू स्वाभाविक रूपले कुनै विषयको मन्त्री हुँदा त्यस विषयका ज्ञाता र जानकार सम्झन्छन् । तर, वास्तविकता नेपालमा उल्टो हुँदै आएको छ । एक जना शिक्षामन्त्रीलाई बधाई दिँदै सांसदहरूले सोधेका थिए, “अब तपाईँ शिक्षा व्यवस्था नयाँ लागू गर्नुहुन्छ कि शिक्षा प्रणालीमै परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ वा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा मात्रै परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ ?” मन्त्रीले उत्तर दिए, “शिक्षाबारे मलाई थाहै छैन ।”
“त्यसो भए तपाईँ किन मन्त्री हुनुभयो ?” भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीले साँचो उत्तर दिए – “शिक्षा मन्त्रीको भाग हाम्रो पार्टीलाई प¥यो र पार्टीले मलाई मन्त्री बन्न पठायो र म मन्त्री भएँ ।”
नेपालका अर्थमन्त्रीहरू नेपालको अर्थतन्त्रबारे जानकार हुन्छन् भन्ने होइन । मन्त्री वाग्लेले ऋणको बोझ सोभियत सङ्घमा बिसायो – जुन कुरो पटक्कै पत्यार नलाग्ने हो किनभने सोभियत सङ्घले ऋण दिनुभन्दा धेरै कलकारखानाहरू दिएको थियो । जहाँसम्म बेलायतको कुरो छ – नेपाल २००७ सालपछि पनि भारत र बेलायतको अर्ध–उपनिवेश र नव–उपनिवेश थियो ।
वाग्लेलाई योजना आयोगको सदस्य भएको हुनाले पाठकहरूलाई वाग्ले साँच्चै अर्थशास्त्री हुन् कि भने भ्रम हुनु अस्वाभाविक होइन तर उनी योजना आयोगको सदस्य भएकोमा सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला पार्टीले जिल्लाका एक युवालाई योजना आयोगको सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको हो भने त्यसमा के आश्चर्य भयो ?
अर्थमन्त्रीले समितिको बैठकमा ऋण नलिए देशै ठप्प हुने बताएका थिए ।
बरु, वर्तमान सरकारको निर्माणमा संरा अमेरिका र भारतले पनि मद्दत गरेको व्यापक चर्चा चल्दै छ । त्यसैले, नयाँ अर्थमन्त्री खर्बौँ डलर ऋण लिएर ब्याज मात्रै तिर्नु भनेको त सहयोगको पैँचो तिरेको मानेको होला !