अमेरिका–इरान सम्झौतापछि पनि अनिश्चित लेबनानको भविष्य

अमेरिका र इरानले जून १७, २०२६ मा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको अस्थायी युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । महिनौँको अनिश्चिततापछि खाडी क्षेत्रका जनताले सम्भवतः राहतको सास फेर्न सक्छन् र हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्दा विश्वव्यापी बजारमा चहलपहल बढ्नेछ । तर, सम्झौतापछि लेबनानमा युद्धको प्रभाव झेलेकाहरूबारे के हुन्छ ? आखिर, हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र अमेरिका र इरानबिचको शान्ति सम्झौता मात्र होइन । बरु, तेहरानको जोडमा यो सम्झौता लेबनानसहित सबै मोर्चामा शत्रुता समाप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौतालाई अमेरिकाको जीत र वासिङटनको मध्यपूर्वमा जारी लफडा अन्त्यको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, ट्रम्पको अधिकारलाई चुनौती दिने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको अन्य योजना हुन सक्छ । इजरायललाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको बताइएको छ । जून १४ मा इरानसँगको सम्झौता तोडिएको खबर आएपछि नेतन्याहुले इजरायलले लेबनानलाई ‘अनिश्चितकालका लागि’ कब्जा गर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि इजरायलले हवाई आक्रमणको नयाँ लहर सुरु ग¥यो, जसले लेबनानमा चारजनाको ज्यान लियो ।
स्पष्ट रूपमा असन्तुष्ट ट्रम्पले ती कार्यको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरे । उनले दक्षिणी लेबनानमा रहेर लगभग पाँच दशकदेखि इजरायलसँग लडिरहेको तेहरान–समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाहलाई सिरियाले ध्वस्त पार्न लगाउने बताए । इजरायलले लेबनानमा बमबारी गरिरहने र लेबनानी नागरिकलाई उनीहरूको भूमिबाट हटाउने क्रम जारी राखेको कारण लेबनानमा अमेरिका–इरान सम्झौताको अर्थ अस्पष्ट छ ।
मध्यपूर्व अध्ययनका एक विद्वान्को रूपमा मलाई डर छ कि सम्झौताले लेबनानको समस्या समाधान गर्नुभन्दा बढी त्यहाँको नाजुक अवस्थाबारे प्रश्न खडा गरेको छ । यसबाहेक, लेबनानलाई लिएर इजरायल–अमेरिका नीतिमा हुने विभाजनले ट्रम्पको इरानसँगको तनाव कम गर्ने प्रयासमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ र लेबनान र इजरायलबिच शान्ति सम्झौताको आशालाई पनि बाधा पु¥याउन सक्छ ।
अटेरी इजरायल
इतिहासले देखाउँछ कि अमेरिकाले इजरायली सैन्य कारबाही (लेबनानविरुद्ध) लाई नियन्त्रण गर्न असफल भएमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउन सक्छ । सन् १९८२ मा इजरायलले ‘अप्रेसन पिस फर ग्यालिली’ अन्तर्गत लेबनानमा आक्रमण गरेर बेरुतमा क्रूर घेराबन्दी लगाएपछि यस्तै परिदृश्य देखिएको थियो । उक्त हमलामा १७ हजारभन्दा बढी लेबनानी र प्यालेस्टिनी नागरिक र लडाकु मारिएका थिए । अगस्ट १९८२ मा एक क्रोधित फोन संवादमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मेनाकेम बिगिनलाई बेरुतमा भारी बमबारी रोक्न आग्रह गरे । “मेनाकेम, यो एक प्रलय हो,” रेगनले त्यतिबेला भनेका थिए ।
तर, इजरायलले युद्धविरामका लागि अमेरिकी मागलाई बेवास्ता ग¥यो । फलस्वरूप, रेगनले लेबनानमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेना पठाए । फ्रान्सेली, इटालियन र अमेरिकी सेना सम्मिलित यो बहुराष्ट्रिय सेनालाई युद्धरत पक्षबिचको बफर जोनको रूपमा काम गर्ने र लेबनानबाट बाहिर निस्कने प्यालेस्टिनी लडाकुलाई बन्दरगाहमा सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । अमेरिकी सैन्य नेताका अनुसार इजरायलले तनाव कम गर्ने रेगनको प्रयासलाई मात्र बेवास्ता गरेन, यसले बहुराष्ट्रिय सेनालाई पनि अवज्ञा ग¥यो, आफ्ना सेना दुरूपयोग ग¥यो र उनीहरूको जीवनलाई खतरामा पा¥यो । विडम्बनाको कुरा जब इजरायलले १९८२ मा बेरुतमा आक्रमण ग¥यो र अमेरिकी सेनालाई धम्की दियो, यसले दुई देशहरूको लामो समयदेखिको रक्षा व्यवस्थाको अंशको रूपमा वासिङटनले आपूर्ति गरेको हतियार प्रयोग ग¥यो ।
दोहोरिन सक्छ इतिहास
आज पनि त्यस्तै परिदृश्य देखा परिरहेको छ । १९८२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन र इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेगिनको झगडाजस्तै अहिले ट्रम्प र नेतन्याहु पनि विवादमा संलग्न छन् । लेबनानबारे हालैको टेलिफोन संवादमा ट्रम्पले नेतन्याहुलाई गाली गरिरहेको सुनिन्छ । “तिमी पागल हौ । म नभएको भए तिमी जेलमा हुन्थ्यौ,” ट्रम्पले नेतन्याहुलाई भनेका छन् । इजरायली सरकारलाई लेबनानमा आफ्नो गतिविधि न्यून गर्न ट्रम्पले नेतन्याहुलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
आज सन् १९८२ मा जस्तै इजरायलले अमेरिकी समर्थन र हतियार बिक्रीबाट निरन्तर लाभ उठाइरहेको छ । अमेरिकी संसद्ले अमेरिकी र इजरायली सेनालाई एकीकृत गर्न पनि कदम चालेको छ । साथै, १९८२ जस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति लेबनानमा विदेशी सेना पठाउने विचार गर्दै छन् । तर, अमेरिकी सैन्य र राजनीतिक समर्थनका बाबजुद इजरायलले अमेरिकी नीतिलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
लेबनानबारे द्विविधा
जब अमेरिका र इरानले सुरुमा अप्रिल २०२६ मा दुई हप्ताको युद्धविराममा सहमति जनाए, लेबनानलाई त्यो सम्झौतामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे द्विविधा थियो । इरानले युद्धविराममा लेबनानलाई पनि समावेश गरिएको दाबी गरे पनि, इजरायलले यसलाई अस्वीकार ग¥यो र लेबनानमा निरन्तर बम विस्फोट गरायो ।
फेब्रुअरी २०२६ को अन्त्यतिर इरानमाथि अमेरिका–इजरायली आक्रमणपछि हिज्बुल्लाहको कारबाहीका कारण लेबनान पनि समीकरणको हिस्सा बन्यो । अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायली भूमिमा प्यालेस्टिनी लडाकुहरूको आक्रमणको प्रतिक्रियामा इजरायलले गाजामा बमबारी गरेपछि तेहरान–समर्थित हिजबुल्लाहले हमाससँग ऐक्यबद्धताको वाचा गरेजस्तै इरानमाथि प्रहार हुँदा सो समूहले इजरायलमाथि हमला ग¥यो । यसले उग्र हिज्बुल्लाह र इजरायलबिचको युद्धलाई पुनः सुरु ग¥यो । आज, इजरायलले दक्षिण लेबनान कब्जा गरेको छ र यसलाई गाभ्ने धम्की दिइरहेको छ ।
अमेरिकाले जारी गरेको पछिल्लो इरान शान्ति योजनाको पाठ (टेक्स्ट) मा स्पष्ट रूपमा लेबनान समावेश छ । मलाई विश्वास छ कि यो सम्झौतालाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा हेरिनेछ तर लेबनानको सार्वभौमिकतामा सम्भावित प्रहार पनि हुनेछ । यद्यपि, पाठले लेबनानको ‘क्षेत्रीय अखण्डता’ को रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पाठमा लेबनानबाट इजरायली सेनाको फिर्ताबारे प्रस्ट उल्लेख छैन । लेबनान मुद्दा नितान्त इजरायल र लेबनानबिचको हो वा अमेरिका र इरानले वार्ताका क्रममा सुल्झाउने हो भन्ने प्रस्ट छैन । यसबाहेक, नयाँ सम्झौताले लेबनानलाई आफ्नो हिजबुल्लाह सहयोगीमार्फत इरानको प्रभावबाट मुक्त हुने प्रयासलाई बेवास्ता गर्छ ।
मे महिनामा एक अभूतपूर्व कदममा लेबनानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा इरानविरुद्ध औपचारिक उजुरी दायर ग¥यो । उजुरीमा तेहरानले आफ्नो सार्वभौम निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको र देशलाई युद्धमा तानेको आरोप लगाउँदै कूटनीतिक सम्बन्धमा भियना महासन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो । लेबनानी सरकारविरुद्ध हिज्बुल्लाहको खुला धम्कीका बाबजुद लेबनानी प्रतिनिधिले वासिङटनमा इजरायली समकक्षीसँग धेरै योजनाबद्ध प्रत्यक्ष वार्ता गरेका छन् ।
कठिन बाटो
वास्तवमा, अमेरिका–इरान नयाँ सम्झौतालाई पहिले नै कमजोर लेबनानी राज्य शक्तिका लागि एउटा धक्काको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा सम्झौताले देशको राजनीति र विस्तारमा इरानको नियन्त्रणलाई बलियो बनाउँछ ।
यसबाहेक, सन् १९८२ मा जस्तै अमेरिकाले लेबनानमा विदेशी सेना पठाउन र हिंसा अन्त्यको सहयोग गर्न मद्दत गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । वास्तवमा, ट्रम्पले अब दुईपटक सिरियाले लेबनानमा प्रवेश गर्न र ‘हिजबुल्लाहमाथि सर्जिकल आक्रमण’ गर्न भूमिका खेल्ने सम्भावनाबारे उल्लेख गरिसकेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले यी टिप्पणीलाई लेबनानमा इजरायललाई दबाब दिने तरिकाको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् वा देशको भविष्यमा सिरियाली भूमिका समावेश गर्ने वास्तविक योजना छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । तर, सिरियाली हस्तक्षेपको उल्लेखले मात्र लेबनानमा त्यो देशको लामो समयदेखिको कब्जालाई उजागर गर्छ ।
वास्तवमा, सन् १९९१ मा लेबनानी गृहयुद्धको अन्त्य भएको समयमा सिरियाले लेबनानमा पूर्ण राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गरेको थियो । त्यसपछिका अवधिमा हजारौँ लेबनानी बेपत्ता भए । सन् २००५ मा लेबनानी प्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको हत्या र त्यसपछि भएको क्रान्तिले सिरियाली सेनालाई लेबनानबाट बाहिर निकाल्न बाध्य तुल्याएको थियो ।
(रेबिज न्युजिल्यान्डको ओटागो विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी सह–प्राध्यापक हुन् ।)
– ‘द कन्भर्सेसन’ बाट