नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनमा पूर्वको आवाज

धनकुटा 
सुगम जिल्लाको रूपमा चिनिने धनकुटा– भोजपुर, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, पाँचथर, इलाम, ते¥हथुम र सङ्खुवासभा गरी ८ जिल्लाले घेरिएको छ ।
३ नगरपालिका, ४ गाउँपालिका रहेको धनकुटा जिल्लामा कृषि, पर्यटन र साना–तिना घरेलु उद्योगहरू छन् भने केही ठूला उद्योग स्थापनाको क्रम जारी छ । तर, सरकारले गर्न चाहिरहेको छैन । मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलको नाका गौँडाको रूपमा रहेको यस जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरूण तेस्रो सञ्चालन भइरहेको छ । तर, यो आयोजना त्यस क्षेत्रका जनताको लागि ‘एकादेशको कथा’ जस्तै भएको छ । आयोजनाले कुनै गति लिन सकेको छैन । शासक दलहरूबीच भागबण्डाको लागि तछाड–मछाड भइरहेको छ । अमुक पार्टीहरू ओली सरकारको जलयात्राको नाममा पानीजहाजको सपना देखाएर त्यस क्षेत्रका जनतालाई चर्को भाडा दस्तुर लगाई ढाड सेक्ने काममात्र गर्दैछन् । उनीहरू आफ्नो पक्षका व्यापारीलाई पोस्ने काम गर्दैछन् । पर्यटनको नाममा रत्तिभर कुनै काम भएको छैन ।
विकास निर्माणको नाममा भन्नुपर्दा यो महाधिवेशनमा पोखिएका र देखिएका अन्य जिल्लाका भावना र विचारहरूभन्दा कम छैन । बरु दोब्बर–तेब्बर नै होला ! पञ्चायतमा भन्दा बढी भएको छ । चाहे जनप्रतिनिधिमूलक अड्डा अफिस होस् वा अन्य अड्डाहरूमा केही सुधार भएको छैन । भएको छ भने केवल बाटो खन्ने काममात्र भएको छ । किनकि, आफ्नो नातागोता भाइ–भतिजालाई काम दिएर चुनाव खर्च उठाउने तथा आगामी निर्वाचनको लागि पैसा जोहो गरी पार्टीलाई चन्दा बुझाउनमा व्यस्त देखिन्छन् शासक दलका जनप्रतिनिधिहरू ।
शासक दलका सत्ताधारी पार्टीहरूको कमाउधन्दासँग असहमति राख्ने देशभक्तहरूलाई आफूतिर आउने कि जिल्ला छोड्ने भनी धम्कीसमेत दिने वातावरणले चुपचाप जिल्लामै बस्ने वा जिल्ला छाड्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय छन् । नेमकिपाप्रति आस्था राख्ने देशभक्तहरूलाई त्यस्ता धम्की अझ बढी आउने गरेका छन् ।
फलस्वरूप गत निर्वाचनमा नेमकिपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकामध्ये एक जनाले जिल्ला नै छाड्नुप¥यो । अर्कोलाई ठूलो प्रलोभनमा पारे । नेमकिपालाई प्राप्त हुने मतसमेत तानियो । यो अवस्था झेल्ने केही देशभक्त स्थानीयवासी बिस्तारै राजनीतिप्रति खुलेर लाग्ने चेष्टामा छन् ।
नेमकिपाले मात्र सही राजनीति गरेको बुझदैछन््, चर्चा गर्दैछन् । शासक पार्टीहरूको मनोमानी अब धेरै दिन टिक्नेवाला छैन ।
उदयपुर
बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि सरकारमा गएका पार्टीहरूले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा नगर्नाले उदयपुरवासीहरूमा निराशा छाएको छ । उदयपुर जिल्ला कृषि उत्पादनमा राम्रो र उद्योगधन्दा विकासको सम्भावना भएको जिल्लाभित्र पर्दछ । तर, शासक दलका शोषण तथा पुँजीवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारका गतिविधिले गर्दा जिल्लामा हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास भएको छैन । बर्सेनि बाढी पहिरोले हजारौँ गरिब तथा भोकाना·ा जनता घरवारविहीन हुन्छन् । रोजगारीको लागि हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । रोगका कारण यहाँका गरिब किसान—मजदुरहरू अकालमा मर्दै छन् । यहाँका शासक दलका जनप्रतिनिधिहरूले आफैँ ठेकेदार बनी जिल्लाको बजेट श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली, आफन्तलाई पारी ठूलो विकास गरँे भन्दै धाक लगाउने गलत परिरपाटीलाई निरन्तरता दिँदैछन् ।
उदयपुर हाल प्रदेश नं. १ मा पर्दछ, यहाँ मिश्रित जनसमुदायको बसोबास छ । यो जिल्लामा ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका छ ।
जमिनदार र सामन्तहरूले राज गर्दै आएको यस जिल्लामा वर्तमान कालमा पनि फरक नामधारी शासक दल उही शैलीमा शासन गर्दैछन् । यो जिल्लामा नाम मात्रका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले आलोपालो शासन गरिरहेका छन् ।
उनीहरू वनजङ्गल, खोलानाला, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा भारतलाई सस्तोमा बेची चुनाव खर्च जम्मा गरी हरेक चुनावमा भोजभतेर खुवाएर सोझासिधा जनताको मत लिन्छन् ।
यो जिल्लामा ८० प्रतिशत किसान, १३ प्रतिशत मजदुर र ७ प्रतिशत शोषक सामन्तहरूको बसोबास छ भने ७ प्रतिशत शोषक सामन्तहरूले सधैँ शासन गरेको इतिहास छ ।
हालसम्म जिल्लामा गरिब जनताका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने राम्रो विद्यालय छैन । स्वास्थ्य उपचार गर्ने राम्रो अस्पताल नहुनाले बर्सेनि हजारौँ बिरामी उपचार नपाई मर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हरेक यहाँका तावा खोला, मरुवा खोला, हात्तीमारा यारी खोला, मलुवा खोला, त्रिजुगा खोलामा पुल नहुनाले वर्षामा सर्वसाधारण जनता तथा विद्यार्थीलगायतले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।