हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा अन्योल

लिङ शेङली
संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै अस्टे«लियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटे । सो भेटले वाशिङ्टनको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि बढाउन दुई देशबीच सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न संरा अमेरिकाले तत्परता देखाएको प्रस्ट छ ।
केनबेरा र नयाँ दिल्ली वासिङ्टनले खनेको बाटोमा अघि बढ्ने नबढ्ने अझै टुङ्गो छैन । संरा अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बखत अस्टे«लिया र भारत दुवै संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्न सावधानीपूर्वक लागेका छन् ।
ट्रम्प राष्ट्रपति बनेयता संरा अमेरिकी सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । संरा अमेरिकाको घट्दो शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने र संरा अमेरिका, जापान, अस्टे«लिया र भारतबीच बहुपक्षीय समन्वय गरी आफ्नो रणनीतिक स्रोत विस्तार गर्ने उसको चाहना देखिन्छ । वासिङ्टन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेतृत्व बलियो गर्ने र सुधार गर्ने यसको लक्ष्य हो । तर, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रभाव धेरै अर्थमा चार वटा प्रमुख देशबीचको सहकार्यमा निर्भर रहनेछ । तिनै चार देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धले नै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा निर्भर रहनेछ ।
दुई प्रमुख आधार भारत र अस्ट्रेलियाको इच्छाशक्तिको कमी हो वा क्षमताको कमीले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रभाव फितलो बनेको छ । तसर्थ, यदि वासिङ्टनलाई यो रणनीतिमा सुधार गर्नुछ भने केनबेरा र नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो शिविरमा तान्नुपर्नेछ ।
संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको लागि भारतको भूराजनीतिक अवस्थिति र रणनीतिक भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । यो रणनीतिमा भारत सामेल हुनुका तीन कारण देखिन्छन्ः
पहिलो, भारत क्षेत्रीय सुरक्षाको मामिलामा थप प्रभावशाली भूमिका खेल्न चाहन्छ । अघिल्लो एसिया–प्रशान्त सहकार्य मूलतः अर्थतन्त्रमा आधारित थियो । त्यसकारण त्यसमा भारतको सहभागिता सीमित थियो ।
दोस्रो, भारत दक्षिण एसिया र हिन्द सागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न चाहन्छ । चीनको उदय र चीनले प्रस्ताव गरेको एक क्षेत्र एक बाटो परियोजनाका कारण भारत आत्तिएको हुनाले चीनलाई उसले रोक्ने खोजिरहेको छ ।
तेस्रो, संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनेर भारतले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अझ राम्ररी एकाकार हुनसक्छ । विश्व रणनीतिमा दक्षिण एसिया क्षेत्र केन्द्रमा रहेको आजको परिस्थितिमा नयाँ दिल्लीले आफ्नो भूमिका पर्यवेक्षकमा मात्र सीमित राख्न चाहेको छैन । भारतले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको अवसरको रूपमा लिएको छ । साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सामेल हुनु नयाँ दिल्लीको लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक विषय हो ।
तथापि नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनबीच मतभेद पनि छ । जापान र अस्टे«लिया संरा अमेरिका नेतृत्वको मोर्चाका सदस्य हुन् । तर, भारत त्यो मोर्चाको सदस्य होइन । त्यसकारण भारतले संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग निश्चित दुरी राखेको छ ।
नयाँ दिल्लीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई खुला र समावेशी बनाउन चाहेको छ । भारत चीनसँग द्वन्द्वको पक्षमा छैन । भारत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छ । चीनलाई निशाना साँध्ने सो रणनीतिको लक्ष्य नहोस् भन्ने उसको चाहना हो ।
अस्टे«लियाले हिन्द–प्रशान्तको अवधारणालाई बलियो गरी समातेको छ । मध्यम शक्तिको रूपमा अस्टे«लियाले संरा अमेरिकाको पक्ष लिएको छ । तर, कूटनीति र राजनीतिको मामिलामा ऊ वासिङ्टनको कठपुतली बन्ने पक्षमा छैन ।
यसैबीच संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सदस्य बन्ने विषयमा केनबेरा अन्योलमा छ । सुरक्षा र राजनीतिमा अस्ट्रेलिया चीनप्रति आकर्षित बनेको छ किनभने चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध उसले तोड्न सक्दैन । अस्टे«ेलियाको आर्थिक विकास धेरै हदसम्म चीनसँगको स्थायी व्यापार सम्बन्धमा भर पर्दछ । अस्टे«लिया संरा अमेरिकासँग पनि सुरक्षित सम्बन्धको पक्षमा छ । त्यसैले गर्दा केनबेरालाई कुन पक्ष लिने भन्ने विषयमा अन्योल छ ।
अस्टे«लियाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ । तर, ट्रम्प सरकारको सन्काहा र हावादारी प्रवृत्तिका कारण संरा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ऊ सहज हुन सक्दैन । तथापि ट्रम्प र मोरिसनबीचको बैठकमा संरा अमेरिकाले अस्टे«लियासँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको देखिन्छ ।
आजको युगमा विभिन्न देशबीचको सम्बन्ध थप जटिल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनविरुद्ध लाग्ने विषयमा एकमत बनाउन संरा अमेरिका सफल बनेको छ । भारत र अस्टे«लिया दुवैले चीन र संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । संसारका दुई अर्थतन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा तीब्र बन्दै गएको आजको परिस्थितिमा उनीहरूले कुनै पनि पक्ष लिन चाहेका छैनन् । बरु गतिशील सन्तुलनको पक्षमा छन् । यसले संरा अमेरिका–भारत र संरा अमेरिका–अस्टे«लियाका हित र रणनीतिक छनौटबीच भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ ।
यदि संरा अमेरिकाले अधिकतम फाइदा दिन नसके भारत र अस्टे«लियाजस्ता विभिन्न देशहरूले उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा टाँसिएर आफ्नो समय बर्बाद गर्ने छैनन् । ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिको पक्षपाती ट्रम्प सरकारलाई अरू देशले चाहेजस्तो सेवा दिन त्यत्ति सहज भने छैन । मुखले ठिक्क पारेरमात्र काम हुने होइन !
(लेखक चिनियाँ विदेश मामिला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन केन्द्रका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः नीरज