प्रज्ज्वल

नेपालमा गएको पुसको तेस्रो हप्ताबाट हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको चर्चा बढ्यो । त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संरा अमेरिकामा अमेरिकी विदेशमन्त्री पाम्पेओसँग हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुने सहमति गरेका थिए । गएको माघको पहिलो हप्ता जापानी विदेशमन्त्री तारोकोनो भारत भएर नेपाल भ्रमणमा आए । उनले हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको मुख्यालय काठमाडौँमा राख्ने प्रस्ताव गरे । त्यहीबेला संरा अमेरिकाको हवाइस्थित हिन्द–प्रशान्त सैन्य कमान्डका प्रमुख एडमिलर फिलिप एस डेभिड्सन नेपाल आए । त्यसपछि फागुनको दोस्रो हप्ता नेपाल आएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको निम्ति संरा अमेरिकी प्रतिरक्षा उपसहायकमन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले पत्रकारहरूसँग चीनको बीआरआईमा नेपालको संलग्नता ‘ऋणको पासो’ हुने त्रास देखाए । संरा अमेरिकाले सन् २०१८ मे महिनादेखि एसिया–प्रशान्त सैन्य कमान्डलाई हिन्द–प्रशान्त सैन्य कमान्ड नामाकरण गरेको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गएको माघ २५ र २६ गते सम्पन्न तीसौँ केन्द्रीय परिषद्ले नेपालको घनिष्ट छिमेकी देश चीनलाई घेर्ने नियतकासाथ अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा रहेको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सरकार संलग्न हुन नहुनेतर्फ प्रम ओलीलाई सचेत गराएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा – ३ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्नुभएको थियो । चीनले अघि सारेको बीआरआई रेशम मार्गमा पर्ने ६०–७० देशको विकासमा सहकार्य हो, सैन्य गठबन्धन होइन ।

अमेरिकी सहयोगमा देउवाको दावी !
ओली–दाहाल सरकारले आव २०७६÷७७ को बजेटमा संरा अमेरिकी सरकारबाट रु. ५५ अर्ब (५० करोड डलर) सहयोग प्राप्त हुने उल्लेख ग¥यो । तत्पश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका नेता पूर्वप्रम शेरबहादुुर देउवाले उक्त अमेरिकी सहयोग रकमको लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको दावी पेश गरे । देउवा–दाहाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाससँग उक्त ५० करोड डलरको सम्झौता गरेका थिए । नेपाल सरकारको बजेटमा यो अङ्क उल्लेख भएपछि संरा अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने रु. ५५ अर्ब सहयोगमा प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने र चीनबाट भागेका तिब्बती शरणार्थीलाई भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासम्म पुग्न बाधा गर्न नहुने दुई वटा सर्त राखेको समाचार प्रकाशित भयो । यसले नेपाललाई आफ्ना मित्र देश प्रजग कोरिया र चीनसँग भिडाउने नियतका साथ अमेरिकी सहयोग ल्याइएको पुष्टि ग¥यो । तत्पश्चात् नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालले आफ्ना मित्रदेशसँग सत्रुता मोल्नुपर्ने गरी अमेरिकी सहयोग लिन नहुनेतर्फ ओली–दाहाल सरकारलाई पुनः सचेत गरायो । संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र यो विषयलाई जोडका साथ उठाएको हो । साठी वर्षदेखि साम्राज्यवादको नाकाबन्दी सामना गरिरहेको समाजवादी देश क्युवाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले हालै इन्धनको लागि अमेरिकी साम्राज्यवादसँग मुलुकको स्वाभिमान मोलमोलाइ नगर्ने अडान दोहो¥याउनुभएको थियो । ओली–दाहाल सरकारले स्वाभिमानबारे क्युवाबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ । तर, सकेको छैन ।

भारतको सहमति लिनुपर्ने अमेरिकी सहयोग !
नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र अनुमोदनको लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपालको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतमा पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले रु. ५५ अर्ब सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारले रु. १४ अर्ब बराबरको सहलगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त सहयोगबाट नेपालका २ करोड ३० लाख जनता अर्थात् ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौताको अनुसूची – १ मा विसं २०५२–६२ सम्मको राजनीतिक अस्थिरता (माओवादी गृहयुद्ध) पश्चात् संरा अमेरिकाले नेपाललाई विसं २०६७ सालमा एमसीसीको नीति सूचाङ्कमा राखेको र एमसीसीको सञ्चालक समितिले २०७१ सालमा नेपालको ऊर्जा र यातायात विकासमा सहयोग गर्नेगरी नेपाललाई छनोट गरेको उल्लेख छ ।
यस अनुसूचिमा सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले यूएसएड, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकटरूपमा कार्य गरी योजना तयार गरेको उल्लेख छ ।
अनसूची– ५ मा ‘लागू हुनका लागि अतिरिक्त –४ पूर्वसर्तहरू’ शीर्षकअन्तर्गत सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
संरा अमेरिकाले रू. ५५ अर्ब सहयोग गर्ने नाममा नेपालको सार्वभौमिकता भारतको कब्जामा राख्ने सम्झौता नेपालसँग ग¥यो । देउवा–दाहाल सरकारले २०७४ भदौ २९ गते यस्तो सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीलाई हस्ताक्षर गराउनु देशद्रोही काम हो । ओली–दाहालको वर्तमान सरकारले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्नु अर्को देशद्रोही काम हो । विसं २०७३ को भदौ–असोजमा प्रमको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा दाहालले भारतीय प्रम मोदीसँग पच्चीस बुँदाको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त वक्तव्यको ११ औँ बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेपाल र भातको एउटै दृष्टिकोण बनाउने उल्लेख थियो । घुमाउरो भाषामा यसको अर्थ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा भारतको पछि लाग्नु हो । यस्तो संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने प्रम पुष्पकमल दाहाल देशभक्त हुन सक्दैनन्, देशद्रोही नै हुन् । ‘माओवादी गृहयुद्ध’ भारतको आश्रयमा सञ्चालन गरेको हुँदा प्रम दाहाललाई देशको सार्वभौमिकतामा चोट पुग्ने त्यस्तो संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न कुनै अप्ठेरो नभएको हुनुपर्छ ! सम्झौतामा उल्लेख रू. ५५ अर्ब अमेरिकी सरकारको सहयोगले २ करोड ४० लाख जनता अर्थात् ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेमा कुनै सत्यता छैन झूट नै हो ।
नेपाली जनताको विरोध भएपछि ओली–दाहाल सरकारले उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने साहस गरेन । यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चौथो अधिवेशन समाप्त भयो । चौथो अधिवेशन समाप्त भएको दुई हप्ता नबित्दै ओली–दाहाल सरकारले आफ्ना अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई एमसीसीअन्तर्गतको रू. ५५ अर्बको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को सहमति गराए ।
अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त सम्झौताको मुख्य–मुख्य व्यवस्थामा नेपालको संविधानको धारा २७९(२) र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ अनुसार संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुनु आवश्यक छ । अर्थमन्त्री खतिवडा र नेपालको लागि एमसीसीका निर्देशक टोरी ई कोफरोथबीच असोज १४ गते परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गरियो । हो, ओली–दाहाल सरकारसँग दुईतिहाइको समर्थन छ तर दुईतिहाइको समर्थन भएको निहुँमा संविधान र सन्धि–ऐनलाई उल्लङ्घन गरी संसद्को बहुमतबाट पारित नगराई कार्यान्वयन गर्नु अमेरिकी साम्राज्यादको चङ्गुलमा ओली–दाहाल सरकार चुर्लुम्म डुब्नु हो ।

राजदूत बेरीको धम्कीपूर्ण स्पष्टिकरण !
एमसीसीमार्फत नेपाललाई दिइने रू. ५५ अर्बको अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतकै बजेट भएको समाचार छ । केही दिनअघि नेपाली अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि चीनले नेपाल हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नरहेको वक्तव्य प्रकाशित ग¥यो । यसको विरोधमा संरा अमेरिकी सरकारले गत भदौ २६ गते नेपाल सरकारलाई आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न दबाब दियो । अमेरिकी सरकारका यो दबाब नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो । अमेरिकी सरकारको राजदूत ¥यान्डी बेरीले केही दिन अगाडि नागरिक दैनिकमा स्पष्टकरण लेखे – “हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी नीतिमात्र हो । नेपाल र अरू कसैलाई यसमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छैन । स्वतन्त्र, खुला र मजबुत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा गर्न अमेरिकी सरकारको प्रयास हो ।” उक्त स्पष्टिकरणमा राजदूत बेरीले ‘नेपालले यूनिभर्सल डेक्टेरेसन अफ ह्युमन राइट्सको किन अनुमोदन गरेको ? नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट विकास गर्न अमेरिकीलाई आग्रह गरेको हो । बजार नभएसम्म जलविद्युत् विकास नहुने भएकोले भारतको सहमति आवश्यक भएको हो । संसदले अनुमोदन नगरे सात दशक लामो नेपाल–अमेरिकी सरकारबीचको साझेदारी उल्टिने छ ।’ आदि अभिव्यक्तिमार्फत नेपाललाई ‘धम्की’ पनि दिए ।
अमेरिकी सरकारले दक्षिण एसियाका देशमा भारतमार्फत आफ्नो हैकम लादिरहेको छ । यसैलाई मद्दत पुग्नेगरी ओली–दाहाल सरकारले अमेरिकी सहयोग रू. ५५ अर्बको लागि देशको सार्वभौमिकतासँग मोलमोलाई गरेको देशद्रोही काम नै हो । नेपाली जनताले समयमै ओली–दाहाल सरकारको देशद्रोही कामको विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
– २०७६ असोज १९