कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जाँदैनन्

अनुदीप
साहित्यकार हरिबहादुर श्रेष्ठको एउटा कथा छ – बा म स्कुल जान्नँ । माक्र्सवादी सौन्दर्यचेतबाट अभिप्रेरित उक्त कथामा सरल विषयवस्तुलाई गम्भीर र सुबोध्य बनाइएको छ । टन्टलापुर घाममा प्यास लाग्दा पनि पानी खान नपाएपछि विद्यालय नजाने छोरा कालेको निर्णय सामान्य र जिवन्त कथावस्तु हो । प्रजातन्त्र आएपछि वा अझै मुलुकी ऐन २०२० लागू भएपछि पनि छुवाछूत कायम रहनु र कम्युनिस्टहरूको व्यवस्थामा मानिस – मानिसका बीच सबै खाले छुवाछूत अन्त्य हुने माहिला सार्कीबाट आशा व्यक्त गर्नुले कथालाई समाजवादी यथार्थवादी बनाएको छ । कथाले जीवनप्रतिको मोह र कम्युनिस्टप्रतिको भरोसा जगाइदिएको छ । यहाँ ‘बा म स्कुल जान्नँ’ कथाको मूल्य निर्धारण गर्न खोजिएको होइन, कथाले सरलतापूर्वक उत्थान गरेको कम्युनिस्टप्रतिको सद्भाव र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई ध्यान दिन खोजिएको हो ।
पञ्चायती कालरात्रीको बेला लेखिएको कथाकाल आज फेरिएको छ । आज देशमा प्रजातन्त्रमात्र होइन, गणतन्त्र नै आइसकेको छ । कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टीकै सरकार छ । यद्यपि छोरोको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । काम गरी खाने जनताको जीवन फेरिएको छैन । जनताको दुखी चोला नफेर्ने यो कस्तो राजनीतिक परिवर्तन हो ? यो राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनले कम्युनिस्टहरूको व्यवस्था ल्यायो कि ल्याएन ? कम्युनिस्टहरूको व्यवस्था आएको छैन भने कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टी किन र कसरी सरकारमा गयो ? सवालहरू तड्कारो बनेर ठिङ्ग उभिएका छन् । त्यसकारण आजको राजनीतिक व्यवस्था कस्को हो ? कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त र चरित्र कस्तो हुनुपर्छ ? जवाफ खोज्नु परेको छ ।
यही प्रश्नको निरूपणसँगै नेपाली राजनीतिमा बारम्बार सोधिने ‘नेपाल मजदुर किसान पार्टी किन सरकारमा जाँदैन’ भन्ने जिज्ञासाको निष्कर्षमा पुगिनेछ । व्यक्तिगत लाभहानीलाई नै सर्वोपरी ठान्नेहरू आज नेमकिपा आफू सरकारमा नजाने अरूलाई आलोचनामात्र गर्ने पार्टी भनी हल्ला गरिरहेका छन् । सरकारमा जाने आँट भए पो, आलोचना त जसले पनि गर्न सकिहाल्छ नि ¤ भनी भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । जनतालाई राजनीतिकरूपमा भ्रमित बनाउन काङ्ग्रेस र राप्रपाजस्ता पुँजीवादी र सामन्ती प्रतिक्रियावादीहरूमात्र होइन, स्वयम् कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू के– न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । के नेमकिपा मन्त्री हुने वा सरकारमा जाने साहस नभएरै आज सरकारमा नगएको हो त ? अथवा नेमकिपा आज सरकारमा नजानुको सैद्धान्तिक आधारहरू के – के हुन् ? यो विषयमा गहन र विस्तृत छलफल गर्नु आवश्यक छ । सर्वव्यापी प्रचार गर्नु आवश्यक छ ।
पञ्चायती सामन्तीहरूको निर्दलीय व्यवस्था थियो । ३० वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थामा काङ्ग्रेस र अरू बहुदल पक्षधर वा प्रजातन्त्रवादी अनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा गएनन् । प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थामा गएर पनि देश र जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार नेमकिपाका अग्रजहरूले पञ्चायती चुनावलाई देश र जनताको निम्ति उपयोग गरेका थिए । नेमकिपाबाट मात्र होइन, रामराजाप्रसाद सिंह, पद्मरत्न तुलाधरजस्ता गणतन्त्रवादीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगे । तर, पञ्चायती संसद्मा जितेर पनि पञ्चायती व्यवस्थाविरोधीहरू कोही पनि वा कुनै पनि पार्टी पञ्चायती व्यवस्थाको सरकारमा गएनन् । राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएर नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले पञ्चायती व्यवस्थाकै गलत कामको विरोध गरेको इतिहास पुरानो होइन ।
पञ्चायतपछि देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीवादी पार्टीहरू नै सरकारमा जान्छन् । किनभने, पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारले पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रयत्न गर्ने हो, जसरी हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको सरकारले पञ्चायती व्यवस्थालाई नै टिकाउन खोज्यो । आज स्वयम् सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नै देशमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहेको विश्लेषण भट्टयाइरहेका छन् । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारले विदेशी पुँजीकै सेवा गर्छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई मलजल गर्न ऐन कानुनको निर्माण गर्छ । संसारमा जुनसुकै सरकारले मौजुदा व्यवस्था नै सुदृढ बनाउने हो । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै समाजवादी व्यवस्थामा पुग्न सकिंदैन । पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था आपसमा विपरीत व्यवस्थाहरू हुन् । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी कसरी कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ ? पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा जाने कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरूले ‘बा, म स्कुल जान्नँ’ कथाका माहिला सार्कीहरूको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् । कम्युनिस्टप्रतिको आस्था र विश्वासलाई बिटुल्याएका छन् ।
२०४७ मा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि अन्तरिम सरकारमा नेमकिपाबाहेकका वाममोर्चाका घटक ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू सरकारमा गए । जनआन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनतर्फ अघि बढाउनुपर्ने नेमकिपाको जोड ती पार्टीहरूले मानेनन् । एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको ‘हत्या’ पछि पनि आन्दोलनको उभार उठ्यो । आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै गयो । आन्दोलनकारी जनताको भावनाविपरीत एमालेले हतारमा सम्झौता ग¥यो । एमालेले आत्मसमर्पण र विश्वासघात ग¥यो । संयुक्त वाम आन्दोलन रोकिएन । आफ्नै महासचिवको ‘हत्या’ को विरोधमा उठेको आन्दोलनको मोर्चा छोडेर भाग्ने एमालेलाई आन्दोलनकै सिलसिलामा खुल्लामञ्चको एक सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले एमाले पुँजीवादी पार्टीमा पतन भएको उद्घोष गर्नुभयो । एमालेको चरित्रअनुसार जनताले बुझ्ने भाषामा अध्यक्ष रोहितले ‘भाइ काङ्ग्रेस’ भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले एमाले माओवादी मिलेपछि ‘दाइ काङ्ग्रेस’ नै भइसकेको अध्यक्ष बिजुक्छेँको प्रस्ट धारणा छ ।
एमालेले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ‘आमागी प्रधानमन्त्री मनमोहन’ नारा दियो । निर्वाचनको अन्तिम सभामा अध्यक्ष रोहितले प्रस्ट शब्दमा भन्नुभएको थियो, “मनमोहन निर्वाचनबाटै प्रधानमन्त्री बनी कम्युनिस्ट नीति लागू गर्न खोजेमा चिलिका राष्ट्रपति एलेन्डेजस्तै आत्मबलिदान हुनेछन् वा कम्युनिस्ट नीति छोडी पुँजीवादी साबित हुनेछन् ।” अन्ततः एमाले पुँजीवादी पार्टी होइन भन्ने तर्कमा कुनै छेउटुप्पो बाँकी राखिएन । बहुदलीय जनवादको नाममा एमाले मात्र होइन, दश वर्षसम्म हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ गरेको माओवादी अनि राजमोमार्फत मसालसमेत सरकारमा गइसकेका छन् । एक दुई सांसद भएको मसाल पनि सरकरमा गएपछि त झन् यही पुँजीवादी व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरू पनि सरकारमा जान मिल्ने त रहेछ नि भन्ने नजिर स्थापना गर्न खोजियो । पुँजीवादी शासक वर्गले मसाललाई उपप्रधानमन्त्री चाख्न दिएर बदनाम गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा पक्कै नबुझिएको नहोला । मसालका चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री भएपछि आफै उदाङ्गिएका छन् । सङ्घीयताविरोधी भनी पाएको ‘लोकप्रियता’ समेत गुमाएका छन् । त्यसो त एमालेकै प्राज्ञिकहरू सैद्धान्तिक आलोचनाबाट बच्न नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितलाई पटक – पटक मन्त्रीमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री नै बन्न आग्रह गरेको बिर्सन सक्दैनन् ।
सरकारमा जानु भनेको मन्त्री बन्नु वा दुईचार जना आसेपासेलाई जागीर र ठेक्कापट्टा मिलाइदिनु मात्रै होइन, वर्तमान संविधान, ऐन–कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । संविधान, ऐन–कानुनको प्रयोग गर्दा व्यक्तिको इमानदारिता वा बेइमानीले उन्नाईस बीसमा फरक पर्ला तर जतिसुकै इमानदार र क्रान्तिकारीले वा एक व्यक्तिले समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन । संविधान, ऐन–कानुन नै पुँजीपति वर्गको हितमा बनाइएको छ भने मन्त्रीको व्यक्तिगत रहरले मात्र कामदार वर्गको हितमा पाइला चाल्न सकिंँदैन । त्यसकारण, कामदार वर्गलाई शासक वर्गको रूपमा स्थापना गर्न चाहने नेमकिपा यो पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा जान मिल्दैन र जानु हुँदैन । नेमकिपा सरकारमा नजानु भनेको डाँडामाथि बसेर अरूलाई आलोचना गर्ने सजिलो काम होइन बरु कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र सिद्धान्तअनुसार वर्गसङ्घर्षलाई निरन्तररूपमा अगाडि बढाउने कष्टसाध्य समर्पण हो । यो अझै पनि नेपालमा ‘बा, म स्कुल जान्नँ’ कथाका माहिला सार्कीहरूका कम्युनिस्टहरू जिउँदाजाग्दा छन् भन्ने प्रमाण हो । यही कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जाँदैनन् भन्ने सैद्धान्तिक आलोकमै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले प्रस्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, “पुँजीवादी सरकारमा जाने कुनै पनि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन ।”