नेपाली भूमि फिर्ता हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न

भारतले हडपेको नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी– लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली जनता आन्दोलित छन् । भारतको विस्तारवादी कदमविरुद्ध झन्डै सबैजसो नेपाली जनताले एउटै आवाज राखेका छन्, “अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । नेपालको भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ ।” अहिले देशभर नै जसो सिमाना मिचेर नेपाली भूमिमाथि भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा बलले गरिरहेको अतिक्रमण र नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध तथा जनजागरण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । “भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको समाचारप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।” भन्ने अभिव्यक्तिको विनाहस्ताक्षरको परराष्ट्र मन्त्रालयको चिर्कटोले देशभक्त नेपाली जनतालाई निष्कृय पार्नसक्ने पनि थिएन ।
नेपाली जनतामा आएको देशभक्तिपूर्ण जनजागरण देखेर आज विस्तारवादी भारतीय शासक वर्गमात्र होइन नेपालस्थित भारतीय दलालहरू र अहिलेको सत्तासीन पार्टीका नेताहरूसमेत तर्सेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमार्फत महाकालीको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्तेजना फैलाएर समस्या समाधान नहुने उनले बताए । त्यस्तै सोमबार सङ्घीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता हुनेमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे । मन्त्री ज्ञवालीले भारतले हालै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको कालापानीलगायतका नेपाली भूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाण सरकारसँग रहेकोले सो भूमि गुमाउनुपर्छ कि भनेर चिन्ता लिइरहन नपर्ने पटक–पटक दोहो¥याए ।
प्रचण्ड र मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिएझैँ के वार्तामार्फत भारतले गरेको भूमि अतिक्रमण अन्त हुनेमा अधिकांश नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् । नेपालका कैयौँ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रविद्, सीमाविद्देखि देशभक्त नेपाली जनता नेपाली भूमि त्यत्तिकै भारतले फिर्ता नगर्ने बरु दुईपक्षीय वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने नाममा वर्षौँ झुलाउने बताउँछन् । भारतले अहिले लिपुलेकको सिमानालाई ७० वर्षदेखिको सिमाना भनी दाबी गरेझैं भारतीय पक्ष दसकौँसम्म नेपाली भूमि कब्जामा राखेर समयमै समस्या समाधान नगरी आफ्नो बनाउन लाग्ने भएकोले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सुझाव दिइरहेका छन् । हुन पनि भारतले कहिल्यै नेपालसितको समझदारी, सम्झौता र सन्धिलाई समेत इमानदारीपूर्वक परिपालना गरेको छैन । उसले शारदा व्यारेज बनाउन सम्झौताअनुसार नेपालले दिएको ४०९३.८८ एकड जमिनको सट्टाभर्ना नेपाललाई दिएको छैन । त्यस्तै पूर्वमा कोसी व्यारेज बनाउँदा परेको हजारौँ विगाहा नेपाली जनताको खेतको मुआब्जा भारतबाट अझै पाउन सकेका छैनन् । कोसी पीडितहरूले तेस्रो पुस्ता आन्दोलन गरिरहेका छन् तर न भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ न त नेपाल सरकारले नै त्यसमा गम्भीरता देखाएर कूटनीतिक पहल गरेको छ । कैयौँ जिल्लामा नेपाल–भारत सिमानामा दिनदहादै सीमास्तम्भ सारेर नेपाली नागरिकलाई भारतीय बनाउने दुष्प्रयाससमेत पटकपटक भएका छन् । भारतीय अर्घेल्याइँकै कारण तराईका जिल्लाहरूमा कैयौँ नेपाली नागरिकका जग्गाजमिन हिजो नेपालमा थियो, लालपुर्जा पनि दुरुस्तै छ, तर आज जग्गाजमिन भारतमा परिसकेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले भन्दैमा अतिक्रमित भूमि भारतले सहजै फिर्ता गर्ला भनेर ढुक्क हुन कदापि सकिन्न ।