¥हासोन्मुख पुँजीवादको नयाँ चरण

प्रधान
अगष्ट २०१९ को फ्रान्सको समुद्री किनारको सहर बियारिट्ज (Biarritz) मा भएको ७ ठूला (G-7) का सबभन्दा बढी विकसित औद्योगिक देशहरू संरा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र जापानको बैठक विना कुनै निष्कर्ष टुङ्ग्यो ।
संरा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिका पहिलो नीति’ लाई अगाडि बढाएपछि युरोपसँगको पुरानो युरोपेली प्रतिस्पर्धाबीचमा ठूलो फाटो बढ्दै गयो, युरोपको पुरानो महत्वाकाङ्क्षा पुनः स्थापना हुँदै गयो ।
फ्रान्समा भएको ठूला ७ को बैठक विश्व अर्थतन्त्र, विश्व सुरक्षाको परिदृश्य र विनावातावरणको परिवर्तनबारे केन्द्रित भए पनि अहिले विकसित देशहरूको संस्था आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र वास्तविक क्षमतामा पनि ग्रहण लाग्यो ।
सन् १९७५ मा ठूला सात (G-7) को महत्वपूर्ण सङ्गठित संयन्त्रले त्यसबेला विश्वको नेतृत्व गथ्र्यो । २१ सौँ शताब्दी सुरु भएपछि चीन, भारत र अन्य विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले ठूला –७ को पुरानो औद्योगिक देशहरूको ¥हासले विश्व शक्तिको पनि परिवर्तन भयो ।
सन् २००८ को विश्व आर्थिक सङ्कटपछि ‘बीस समूह’ (ठूला २०) को सबभन्दा बढी विकसित देशहरूको समूह अगाडि बढ्यो र अन्य धेरै मुलुकहरूको आगमनले विश्व आर्थिक समन्वय र बन्दोबस्त ठूलो मञ्चको रूपमा देखाप¥यो । ठूला ७ को सानो पुरानो विकसित अर्थतन्त्रहरूको समन्वयको नीतिहरूको मञ्च खुम्चदै गयो ।
ठूला ७ को आन्तरिक कलह र टक्करले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका पहिलो नीति अगाडि सा¥यो र युरोप एवम् अमेरिकाद्वारा बनाइएको साझा नियम र मान्यताहरु बिस्तारै ¥हास हुँदै गयो । यसरी ठूला ७ को फ्रान्सको बैठक विनानिष्र्कष टुङ्ग्यो र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा त्यो एक गाईजात्रा सावित भयो ।
असफलतालाई जोगाउन फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युयल म्याक्रोँले रुसी राष्ट्रपति भ्लाडिमिर पुटिनलाई भेटे र २०१४ मा ठूला ८ बाट निकालिएका रुसलाई पुनः बैठकमा निमन्त्रणा दिए । बैठकलाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने म्याक्रोँले भारत, अष्ट्रेलिया, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, चिली र बुर्किना फासोलाई पनि केही विषयमा छलफल गर्न आमन्त्रण गरेका थिए ।
इरानको आणविक सङ्कटलाई खुकुलो पार्ने कोसिसमा म्याक्रोँले इरानी परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद जाभेद जारिफसँग पनि भेटे । पश्चिमी विश्वको गहिरो राजनैतिक र आर्थिक सङ्कटको कारण सीमित परिणाम देखायो र एकै बैठकबाट तिनीहरूको विविधतालाई साम्य पार्न सकेन ।
अमेरिका र युरोपका असमानताहरू ठूला ७ को बैठकमा पनि असमानताको कलहलाई साम्य गर्न सकेन । पश्चिमी समाजहरूमा असमानताले गहिरो जरा हालेको हुँदा आपसमा तिनीहरूले आफ्ना समस्या समाधान गर्न नसकेको हुँदा बैठकलाई राम्रो उपाय पहिल्याउन गा¥हो भएको थियो ।
पश्चिमी समाजहरूमा आम्दानीको वृद्धि स्थिर छ र रोजगारी घट्दै छन् । सिङ्गापुरका एक अनुसन्धानकर्ता किशोर मधुवनीका अनुसार सन् १९४८ देखि १९७३ सम्म अमेरिकाको उत्पादकत्व ९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने जनताको यथार्थ ज्याला ९१.३ ले मात्र वृद्धि भयो । भूमण्डलीकरणको युगमा अथवा सन् १९७३ देखि २०१५ सम्म उत्पादकत्व ७३.४ प्रतिशतले बढ्यो भने जनताको पारिश्रमिक ११.१ प्रतिशतमात्रै वृद्धि भयो । धेरै पश्चिमी देशहरूमा पनि स्थिति समान छन् र मध्यम वर्गको आम्दानी चिप्लेकीराजस्तै छ वा तलतिर झर्दै स्थिर छ ।
पश्चिमी देशहरूले नै नयाँ आर्थिक बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ, जसले मध्यम वर्गको निम्ति बढी अवसरहरू सिर्जना गर्छन् । २०१७ को अन्तर्राष्ट्रिय समाधान बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ र पूर्वी युरोपेली श्रम शक्तिको विश्व औद्योगिक श्रृङ्खलामा आम्दानी वृद्धिमा सुस्ततामा आंशिक राम्रो परिणाम देखायो । ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सफलता र ब्रेक्जिटको कारण गहिरो आर्थिक जरा गाडिएको हो । अमेरिका र बेलायतका मजदुर वर्ग त्यस परिवर्तनमा प्रत्यक्षरूपमा अनुभव गर्छन् ।
आन्तरिक समस्याहरू
वर्तमान अवस्थामा ठूला ७ का सबै सदस्य राष्ट्रहरू आ–आफ्ना घरेलु समस्याहरूमा फसेका छन् वा सामना गर्दै छन् । बेलायतका राजनैतिक दलहरू ब्रेक्जिटबारे आपसमा सङ्घर्ष गर्दै छन् भने स्कटलायन्डमा स्वतन्त्रता समर्थक शक्तिहरूको माग बढ्दो छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन ब्रेक्जिटबारे सम्झौताको विपक्षमा छन्, युरोपेली सङ्घसँग व्यापार र अन्य विषयमा विनासम्झौता तत्काल बेलायत बहिर्गमन चाहन्छ र बेलायत र संसारका अन्य राष्ट्रहरूसँगका सम्झौता अनिर्णयको बन्दी बन्दै छ ।
इटालीका प्रधानमन्त्री गुसेप कोल्डे राजीनाको समस्यासँग जुझ्दै छन्  ।
जर्मनीमा चान्सलर एन्जिला मार्केल सन् २०२१ मा छोड्दै छिन् वा त्योभन्दा पहिले नै हट्दै छिन्, भूमण्डलीय बन्दोबस्तको पहिचानको महत्वाकाङ्क्षालाई तिलाञ्जली दिँदै छिन् ।
फ्रान्समा पहेँलो लुगा लगाउनेहरूको प्रतिरोध आन्दोलनले फ्रान्सेली समाजमा गहिरो सङ्कटको प्रतिबिम्ब देखा पर्दैछ ।
ट्रम्प प्रशासन पनि अमेरिकामा समस्या भोग्दै छ । ट्रम्पमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ । अमेरिका पनि आर्थिक ¥हासका सङ्केतहरू देखिँदै छन् । यदि आर्थिक ¥हास भएमा ट्रम्पको २०२० को निर्वाचन प्रचारमा प्रभाव पार्नेछ । चीनसँगको व्यापार विवादले पनि ट्रम्पको ‘विजय’ लाई अझ टाढा हुँदै जानेछ र उनको अहङ्कार र आत्मप्रशंसा उनको आत्मश्लाघा सावित हुनेछ ।
युरोपसँग अमेरिकाको मतभेद झन्झन् चर्कदै छ र ठूला ७ को धेरै विषयमा समन्वय असफल भयो । व्यापार र अर्थतन्त्रमा तिनीहरूको मतभेद छ – डिजिटल करमा । ट्रम्पले फ्रान्सेली वाइनमा कर बढाउने धम्की दिँदै छन् । सैनिक मामलामा संरा अमेरिकाले युरोपेली मित्रहरूलाई उत्तरी एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) का सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो रक्षा बजेटबाट योगदान वा पैसा बढाउन थर्काउँदै छन् । विश्वव्यापी बन्दोबस्तमा अमेरिका र युरोपेली सङ्घबीच विपरीत धार देखिन्छ, खासगरी इरानको आणविक बन्दोबस्तबारे र विश्व वातावरण परिवर्तनमा मतभेद कतिसम्म फराकिलो भयो भन्नेबारे मार्केलले भनिन्, “युरोप अब अमेरिकाको भरमा बस्नुहुन्न र युरोप आफ्नो भाग्यको निम्ति आफैँ लड्नुपर्छ ।”
गएको साल ट्रम्प ठूला–७ को बैठक टुङ्गिनुभन्दा पहिले नै उठेर हिँडे र संयुक्त विज्ञप्ति मान्न अस्वीकार गरे । यसकारण यस वर्ष ४४ वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि ठूला ७ को बैठकलाई अप्ठेरोबाट जोगाउन संयुक्त विज्ञप्तिविना नै बैठक टुङ्ग्याइयो ।
Financial Times ले एक टिप्पणीमा लेख्यो, ‘यदि ट्रम्पले फ्रान्सेली सप्ताहान्तमा पश्चिमको अन्तलाई अगाडि बढाएमा यसले अरुको विजय हुनेछ ।’
अरु नेताहरूसँग एक्लै भए पनि ट्रम्पले बारम्बार युरोपेली सङ्घमाथि आक्रमण गर्दैछन् । प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएपनि ब्रेक्जिटबारे सम्झौता नगर्नेबारे प्रशंसा गर्दै छन् र बेलायतलाई दुईपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई पन्छाउँदै छन् । संरा अमेरिका ठूला ७ मा झन्झन् एक्लिँदै छ, तैपनि अमेरिका सहभागी नभएसम्म अरुले अन्तर्राष्ट्रिय बन्दोबस्तमा सुधार गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण ठूला ७ को आन्तरिक झमेलाले गर्दा आजको विश्वव्यापी समस्याहरूको समाधानको लागि कुनै उपाय दिन नसक्ने प्रस्ट छ ।
पश्चिमी देशहरू विश्वव्यापी विषयहरूका परिवर्तनको मोडमा पुगे पनि नयाँ परिदृश्य स्वीकार गर्न र स्वीकार्न मानिरहेका छैनन् ।
पहिलो शताब्दीदेखि सन् १८२० सम्म चीन र भारत संसारका सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरू थिए । युरोपेली अर्थतन्त्रको प्रारम्भ १९ औँ शताब्दीमा मात्रै भएको थियो । त्यसबेला पश्चिमको प्रधानताको युग सुरु भएको थियो ।
यद्यपि २१ औँ शताब्दीमा विकासशील देशहरूको उत्थान र अर्थतन्त्रहरूको विकासले नयाँ शक्तिले ठाउँ लिन सुरु ग¥यो । चीन, भारत र अरु उठ्दो अर्थतन्त्रहरूसँग पश्चिमी देशहरूको ¥हासोन्मुख विश्व अर्थतन्त्रमा सहकार्य गर्दा सशक्तरूपले अगाडि बढ्छ । सन् २०१८ मा ठूला ७ को विश्वको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतको मात्रै योगदान छ भने ठूला २० को योगदान २० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
पश्चिमले १९ औँ र २० औँ शताब्दीको नेतृत्व ग¥यो भने अब तिनीहरूले नयाँ यथार्थलाई बुझेर विकासशील देशहरूसँग विश्वको नेतृत्वमा सहभागी हुन शिक्षा लिनेछन् । ठूला– ७ ले परम्परागत औद्योगिक देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विकासशील देशहरूसँग मिलेर विश्व व्यापार सङ्गठनलाई र विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै सुधार अगाडि बढाउनुपर्छ । यसरी नयाँ आधारमा स्थापित नियमहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक र आर्थिक बन्दोबस्त व्यवहारमा लागू हुनेछ ।
पेइचिङ रिभ्यू
५ सेप्टेम्बर २०१९