ठेकेदारप्रति जनआक्रोश

प्रधान
के अब ठेक्काको अराजकता जनताले नै सँभाल्ने हो ?
नेपाली जनताको सा¥है आक्रोशको पक्ष हो ठेकेदार । प्रचण्डको सरकार र काङ्ग्रेसको पालामा ठेकेदारले नै ठेक्कासम्बन्धी अनेक ऐन–कानुन संशोधन गर्न लगाएपछि कानुनीरूपले ठेकेदारहरू सरकारभन्दा बलिया भए । देशको निर्माण कार्य लथालिङ्ग हुँदै गयो । देश पछि प¥यो, जनताले दुःख पाए र सरकार आलोचनाको पात्र बन्यो । ठेकेदारहरू भने मालामाल र मन्त्रीलाई तर्साउने र सरकारलाई विघटन गर्ने भस्मासुर भए ।
यसकारण समाचार माध्यमले आक्रोशको भाषामा व्यङ्गचित्र लेखी भन्यो, ‘ठगदार ! द्रुत निर्माण कम्पनी’ आयोजना अलपत्र पार्ने केही निर्माण कम्पनी ‘पप्पु’, ‘शर्मा’, ‘स्वच्छन्द’, ‘लामा’, ‘समानान्तर’, ‘कालिका’ र ‘शैलुङ’ ! ‘६ वटा पक्की पुल अलपत्र, गौरव आयोजना सुस्त र ढिला हुनुको कारण’ बताइएको छ ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट– ३ मंसिर २०७६)
भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको बारे विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको आक्रोश भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको देखिन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोमा जापानको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले टोकियोमा रहेको भारतीय दूतावासको अगाडि प्लेकार्डसहित सोमबारको दिन विरोध प्रदर्शन गरेको तस्वीर प्रकाशित छ । (नेपाल समाचारपत्र, ३ मंसिर २०७६)
‘खाद्य कर्मचारीको चरम लापरबाही’ र ‘गोदाममै कुहियो लाखौँ मूल्यको चामल’ समाचारले खान नपाएका जनतामा गहिरो पीडा र दुःख थप्छ भने सचेत जनतामा आक्रोश ! (राजधानी ३ मंसिर २०७६)
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीको लापरबाही बारम्बार दोहोरिएको छ । जनताले खानुपर्ने अन्न कुहाउने अपराध एकातिर छ भने ठूलो धनराशीको पनि त क्षति भयो ।
खाद्यान्न खेर फाल्ने, जनतालाई भोकै मार्ने र देशको धनराशी स्वाहा पार्ने कर्मचारीहरूलाई कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ । ऐन–कानुनमा थपघट गर्नुपर्ने भए पनि लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरूको घर–घरानाबाट क्षति असुलउपर गर्ने र जेल सजायको पनि बन्दोबस्त गर्न सम्बन्धित विभागले छिट्टै विधेयक वा संशोधन प्रस्तुत गर्नु मनासिब हुन्छ ।