नेपाल–भारत सीमा विवाद इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
पृथ्वीनारायण शाहले थालेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका सन्ततिहरूले पनि अङ्गीकार गरे । पृथ्वीनारायणका सन्ततिको शासनकालमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँकडासम्म नेपाली सिमाना थियो । त्यसैलाई आज ‘ग्रेटर नेपाल’ भनिन्छ ।
नेपालले आफ्नो सिमाना विस्तार गरिरहेको समयमा भारत ब्रिटिशहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनी मातहत थियो । भारतमा शासन गरिरहेका विस्तारवादी बेलायती शासकलाई नेपालले सिमाना विस्तार गरेको चित्त बुझेको थिएन । उनीहरूको अहम्मा चोट पुगेको थियो ।
त्यसैले बेलायती शासकले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई जारी राख्न नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतसँग व्यापार गर्ने योजना बनाए । तर, अङ्ग्रेजहरूको विस्तारवादी नीतिसँग परिचित तत्कालीन नेपाली शासकले नेपाललाई व्यापारिक मार्ग बन्न नदिने अडान कसे । यहीँबाट सुरु हुन्छ नेपाल भारतबीच सीमा विवाद ।
आफ्नो योजनामा नेपाल तगारो बनेपछि बेलायती शासकले हालको पाल्पाभन्दा दक्षिणतर्फको भूभाग (बुटवल, स्युराज र पाल्ही) लाई आफ्नो भूभाग हो भन्दै दाबी गर्न थाले ।
यही नै नेपाल भारतबीचको पहिलो सीमा विवाद हो । सन् १८१४ नोभेम्बर १ तारिखमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले उक्त भूभाग छाड्न नेपाललाई पत्रसमेत पठायो । उक्त पत्रमा त्यो भूभाग नछाडेमा युद्धमा उत्रिने चेतावनी तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले दिएको थियो । यता नेपालले पनि आफू युद्ध गर्न तयार रहेको तर एक टुक्रा पनि जमिन छाड्न तयार नरहेको भन्दै जवाफी पत्र पठायो ।
त्यसपछि सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भयो । युद्धबाट आजित भएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारिखमा शान्ति सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखे र शान्ति सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाए ।
उनीहरूले १५ दिनभित्रमा उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेर पठाउन नेपाललाई आदेश दिएका थिए । एक महिनासम्म पनि नेपालले हस्ताक्षर नगरेपछि आक्रोसित भएर उनीहरूले काठमाडौँमै आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए । काठमाडौँमै आक्रमण गर्ने चेतावनी पाएपछि डराएको नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीले पठाएको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्यो ।
४ मार्च १८१६ मा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र पण्डित गजराज मिश्रले अङ्ग्रेजहरूले क्याम्प स्थापना गरेको स्थान सुगौलीमै गएर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । आज हामीले भन्ने गरेको सुगौली सन्धि यही हो ।
त्यतिखेरको नेपाली राज्य संरचना विभाजित थियो । पूर्वमा किरात, लिम्बुवान र लोप्जाजस्ता राज्य थिए । पश्चिममा अलमोडा, कुमाउ, १२ ठकुराई र १८ ठकुराईदेखि बाइसे, चौबीसे राज्य थिए ।
यी राज्यहरूबीचको आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहुनु र केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति सबै स्थानमा नहुँदा नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा कमजोर हुन पुग्यो र सुगौली सन्धि गर्नुपर्यो ।
सुगौली सन्धिपश्चात् विशाल नेपालको एकतिहाइ भूभाग गुम्यो । सन्धिपछिको नेपाली सीमा चुरे पर्वतको फेदसम्म मात्रै थियो । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि नेपालले पूर्वी तराई राप्तीदेखि कोसीसम्मको भूभाग फिर्ता पायो । जङ्गबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्वकाल सन् १८६०मा नयाँ मुलुक भनेर चिनिने जिल्लाहरू (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गर्यो । भारतमा भएको सैनिक विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुरले सैनिक सहयोग गरेको बदलामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले ती भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो ।
सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाउनु र राप्ती पूर्वका भूभाग फिर्ता पाउनु नेपालको इतिहासमा निकै महत्व राख्छन् । यी भूभागहरूले नेपालको भूमिमात्र बढाएनन्, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि निकै ठूलो योगदान दिएका छन् । यी भूभागहरू नै हाम्रा सबैभन्दा बढी उब्जाउ भूमि हुन् ।
सन् १८६० पछि नेपालको भावर भनिने ज·ल भारतीय स्वार्थमा सखाप पारिएको छ । भारतमा रेल वे निर्माणको लागि नेपाली ज·लको दोहन गरियो । राणा शासकहरूले अङ्ग्रेज रिझाउनैका लागि उक्त ज·ल फडानी गर्न दिएका थिए । यो नेपाली भूमिभित्रै प्रवेश गरेर गरिएको सबैभन्दा ठूलो दोहन र हस्तक्षेप थियो । जब कि सन् १८५० मै नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुक भनिएको थियो ।
सन् १८६३ मा जङ्गबहादुरकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हालको नेपालगञ्ज त्यत्तिखेरको जमुनाह क्षेत्रको १ सय ५३ बिगाह जमिन पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले अतिक्रमण गरेको थियो । जङ्गबहादुरले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई त्यो जमिन फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका थिए ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सुगौली सन्धिमा गुमेको ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर, उनका भाइ भारदारहरूले त्यो जमिन फिर्ता लिन मानेनन् । यो हाम्रा शासकहरूको अक्षम्य कमजोरी हो । विशाल नेपाल फिर्ता पाउने मौका शासकको दूरदर्शिताको अभावमा हामीले गुमायौैँ ।
नेपाल भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ । सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सानो ठूलो सीमा विवाद छ । १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखामध्ये ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर लामो सीमारेखामा सधैँको विवाद छ ।
सीमा विवादको पहिलो जरो भनेको सीमारेखाको अस्पष्टता हो । पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा ९ सय ३७ वटा जङ्गे पिलर गाडिएका थिए । ५ देखि ७ माइलको दूरीमा गाडिएका ती जङ्गे पिलरले मात्रै सीमा रेखा प्रस्ट नभएपछि सन् १९८१ मा जङ्गे पिलरको बीचमा अन्य सहायक पिलर गाड्ने काम सुरु गरिएको थियो ।
जङ्गेपिलरको लम्बाइ ७ फिट हुन्छ र गोलाइ ८ फिट हुन्छ । ५ फिट लम्बाइ र ७ फिट चौडाइ भएको चौतारी निर्माण गरी त्यसैको माथि जङ्गे पिलर निर्माण गरिन्छ । जङ्गेपिलरको बीचमा सहायक पिलर नहुँदा सन् १८६० को दशकबाटै नेपाल भारतबीच सीमा विवाद सुरु भयो ।
सीमा विवाद सुल्झाउने भन्दै सहायक पिलर गाड्ने काम सन् २००७ को डिसेम्बरसम्म चलेको थियो । नेपाल भारतका सीमाविज्ञहरू सम्मिलित यो संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमारेखा निर्धारणको ९७ प्रतिशत काम गरेको थियो । समितिले १ सय ८३ वटा नयाँ सीमा नक्सा पनि तयार गरेको थियो । तर, दुवै देशका अधिकारीहरूले ती नक्सामा हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो ।
यो समितिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सन्दकपुर, पशुपतिनगर र ठोडीजस्ता स्थानको सीमारेखा भने निर्धारण गरेनन् । यी स्थानहरूको सीमा विवाद राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने भनेर छाडिएको थियो । सन् २००७ मा भङ्ग भएको संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ५ सय ५३ नयाँ सीमा स्तम्भ राख्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म जम्मा ६ हजारमात्रै सीमास्तम्भ गाडिएका छन् । यीमध्ये कतिपय सीमा स्तम्भ त अहिले हराएका छन्, गायब पारिएका छन् ।

भत्किएको सीमा स्तम्भ