जाँचबुझ आयोगमा सरोकारवालाहरूको बयानको सार सङ्क्षेप – ३०
- असार ४, २०८३
नेपाल उपनिर्वाचनको सङ्घारमा छ । थोरै निश्चित क्षेत्रमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई शासक दलहरूले प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिँदा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्न थालेका छन् । हुन त जनताले राजनीतिक पार्टीलाई मूल्याङ्कन गर्ने र छनोट गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यक्रमका आधारमा मतदाताले मतदान गर्ने परिपाटी हो । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र र नीतिका आधारमा जनतासित मत माग्ने र बढी मत पाएर जित्ने गरिन्छ । तर, हिजो–आज अनेक लोभ–लालच, आश्वासन तथा उपहार र नगदसमेत दिएर मत तान्ने विकृति देखिएको छ । एउटा कार्यक्रमको नाममा मानिसहरूलाई डाक्ने र कार्यक्रमस्थलमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेर उपस्थित सबैलाई टीका र माला लगाइदिएर ‘हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नुभयो’ भनी मानिसहरूलाई जिल्याउने खेलसमेत भइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुइँको नदिई फलाना–फलाना हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे वा गर्दै छन् भनी स्थानीय पत्रिका वा स–साना अनलाइन पोर्टलमा समाचार राखेर समाजमा अन्योल सिर्जना गर्ने नकाम हुन थालेका छन् । यस्ता नकाम गर्नमा नेकांभन्दा सत्तारूढ पार्टी नेकपा अगाडि देखिएको छ ।
निर्वाचन जनताका प्रतिनिधि छान्ने एक माध्यम वा प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्रको एउटा सौन्दर्यको रूपमा चर्चा गरिने निर्वाचनमा समय क्रमसँगै अनेकखाले विकृति थपिंदै गएका छन् । जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने पुँजीवादी मानसिकताका कारण निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेदको कुटिल राजनीतिको प्रयोग बढिरहेको छ । निर्वाचनको क्रममा देखिएका त्यस्ता विकृति–विसङ्गतिहरू निवारण गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता बनाउन थालियो । तर, लागू गर्ने निकायमा इच्छाशक्तिको कमीले आचारसंहिता देखाउने दाँतजत्तिकै मात्र बनिरहेको छ । निर्वाचन आयोग पूर्ण स्वतन्त्र बन्न नसक्दा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कमैमात्र कानुनी कारबाही हुने गरेका छन् ।
राजनीति र निर्वाचनमा भावुकताको प्रयोग पनि नौलो होइन । महिलासित महिला उम्मेदवारलाई मत माग्ने, दिवङ्गत नेता वा सांसदका श्रीमती, छोरा वा छोरीहरू उम्मेदवार उठाएर चुनाव जित्न खोज्ने, वृद्धवृद्धा वा पाको उमेरका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर एकपटक ती व्यक्तिलाई जिताउन मत माग्ने तरिकाको प्रयोग पनि ठाउँठाउँमा पटक–पटक हुँदै आएको हो । अहिले आएर सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले ‘यो उम्मेदवार सांसद जितेमा मन्त्री बनाउने’, ‘हाम्रो उम्मेदवार जिताएमा यस निर्वाचन क्षेत्रमा यति करोडको विकास बजेट पार्छौं’ भनी खुलमखुला घोषणा गर्न थालेका छन् । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष साबित हुन निर्वाचन गराउने सरकार स्वयम् पनि आचारसंहिताको दायरामा बस्नुपर्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन । कर्मचारीको सरूवा र बढुवासमेत गर्न पाइँदैन । सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले अहिले जेजस्ता आश्वासन दिंदै छन् त्यो आचारसंहिताको खुलमखुला उल्लङ्घन नै हो । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने मानसिकताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिने त्यस्ता राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूलाई सम्पूर्ण मतदाता जनताले मत नदिई दण्डित गर्ने समय आएको छ ।
Leave a Reply