सरकार बिउँझिएको हो ?

भैरव रिसाल
सरकार बिउँझिएको हो ? भारतसँगको सीमा विवादबारे नेपालले त्यो नक्साबारे असन्तुष्टि जनाइएको छ रे ¤ भारत सरकारले गत र्कािर्तक १६ गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको भूभाग एकतर्फीरूपमा राखी प्रकाशित नक्साप्रति पूर्ण असहमति जनाई वार्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तो पत्राचार ढीलो भयो तर, पत्राचार भएछ । सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा छ कि ? भन्ने शङ्का थियो जुन शङ्का निवारण भएको छ । सुगौली सन्धि ४ मार्च १८१६ अनुसार नेपालको निर्विवाद भूमि सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारत सरकारले निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो नक्सामा हालेर ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । यस्तो जबरजस्ती त उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शक्तिहरू पनि गर्दैनथे जबकि त्यो जमानामा संरा सङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था नै थिएनन् संसारमा । अहिले त संरा सङ्घ छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अनेकौँ क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन् । संरा सङ्घको साधारणसभामा प्रत्येक सार्वभौमसत्तावाला राष्ट्रका तर्फबाट पाँच पाँच जना सदस्यमात्र बस्न पाउँछन् । भारत, चीन नेपालभन्दा बिछट्टै ठूला राष्ट्र हुन् भूमि र जनसङ्ख्याको तुलनामा । तर, त्यो विश्व संस्था जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मान्दैन मात्र आधार मान्छ सार्वभौमसत्तालाई । यस्ता ज्वलन्त उदाहरण अरू पनि छन् । तर भारत यो सम्पूर्ण कुरा बिर्सेर नेपाललाई थिच्दै छ ।
किन नलघारेको स्पष्टीकरण जरूरी
सुगौली सन्धि नै अन्यायपूर्ण सन्धि थियो । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले एकपक्षीय रूपमा तयार पारेको मस्यौदामा नेपाल सरकारले पठाएका चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रलाई समेत प्रलोभनमा पारी हस्ताक्षर गरायो । त्यो सन्धि वैध हुन नेपालका राजाले पनि १५ दिनभित्र अनुमोदनका लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान थियो तर, तत्कालीन राजा श्री ५ गीर्वाणयुद्धवीरविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तसर्थ त्यो सन्धिको वैधताको प्रश्न प्रश्न नै छ । साथै सन् १९५० को भारत सरकारसँग शान्ति र मैत्री नामको सन्धिले सुगौली सन्धिजस्ता ब्रिटिश भारत सरकारसँग भएका त्यसअघिका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता, कबूलहरू खारेज गरेको छ । त्यसअनुसार नेपालको भूभाग पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गङ्गाको पठारसम्म हुन आउँछ । तर, त्यो सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिका केही बुँदामात्र लागू भए, केही धारा लागू भएका छैनन् । यो स्थिति एकातिर जीवितै छ । अर्कोतिर सुगौली सन्धिअनुसारको लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कालापानीमा सन् १९६२ देखि भारत सेनाको ब्यारेक बनाएर बसेको छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धको बेलामा भारतीय सेना पराजित भई भाग्दै आउँदा नेपालको कालापानी क्षेत्र निर्जन एवम् सुरक्षितदेखि आश्रय लिएछ । नेपाल सरकारले किन हो त्यो भारतीय सशस्त्र बललाई लघारेनछ । विदेशी सशस्त्र बललाई तत्कालै किन नलघारेको ? स्पष्टीकरण लिनु जरूरी छ ।
चिठीले पुग्छ कि अदालत नै जानुपर्छ ?
सुगौली सन्धिमा राष्ट्रघात गर्ने चन्द्र शेखरलाई कम्पनी सरकारले भारतकै ६–७ गाउँको जमिनदारी नै दियो भने मिश्रलाई कलकताको धेरै जग्गा दियो पारितोषिकको रूपमा । यो कथा हो विगतको तर आज नितान्त नयाँ परिस्थिति खडा भएको छ । गत कार्तिक १६ गते भारत सरकारले उसको आफ्नो आन्तरिक मामिला जम्मु–काश्मीर र लद्दाखको प्रशासनिक परिवर्तनको प्रयोजनका निम्ति प्रकाशित नक्सामा हाम्रो निर्विवादित भूमि पनि पारेपछि यो नयाँ स्थिति खडा भएको हो । त्यो नक्सा हामीउपर पच्चीसै आना अन्याय हो, थिचोमिचो हो, ठाडो हस्तक्षेप हो, विस्तारवादको नमुना हो । भारतले एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालव्यापी तरङ्ग आयो । जनता जागे । तर, सरकार जाग्नु त कता हो कता तात्न समयमा पनि तातेको अनुभव भएको थिएन । केही दिनअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारी निवासमै सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय बैठक राखेर सबैको कुरा सुन्नुभएको थियो । त्यो सुवर्ण अवसरबाट वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको उत्साह, अपूर्व र अद्वितीय शक्ति प्राप्त भएको हुनुपर्ने हो । परन्तु, त्यो स्थिति देखापरेन । यस्तो विवादास्पद नक्सामा परेका जमीनबारे ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजूर गरिएन भने त्यस्तो भूमि जबरजस्ती गर्ने राष्ट्रकै हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो हो के ? यकिन हुनुप¥यो र हो भने हेगको ढोका पनि ढकढक्याउनुप¥यो । भारत सरकारलाई पत्र लेखेको भरमा पुग्छ कि हेग नै पुग्नुपर्छ त्यो निरूपण गरी सरकार तात्नुप¥यो । सरकार पछाडि जनता छ । यो भुल्नु भएन ।
३७२ होइन ३९५ हो
परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीका अनुसार औपचारिकरूपमा पत्र पठाइएको छ र सरकार भारतको जवाफको प्रतिक्षामा छ । वैरागीले भने, “हाम्रो तर्फबाट कम्युनिकेसन भइरहेको छ ।” भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्मकै भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट धारणा सरकारले पत्रमार्फत गएको साता पठाएको जानकारी पनि दिइएको छ । नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय वार्ताका लागि पत्रमार्फत भारतलाई प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नेपालले यो पहिलोपल्ट पचात्रार गरेको होइन रहेछ । परराष्ट्र सचिवका अनुसार नेपालले पटक–पटक भनिरहेको छ रे । तर, भारतको जवाफ आउँदो रहेनछ । सचिव भन्छन्, “भारतको जवाफ यसपाला आउला भनेर पर्खिरहेका छौँ । भारतको जवाफ आउनासाथै वार्र्ता गर्न नेपाल तयारी अवस्थामा बसेको छ । “विवरणअनुसार भारतले गएको कार्तिक १६ गते हाम्रो ३७२ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतको सो नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका ३७२ वर्गकिलोमिटरमात्र होइन ३९५ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमित छ भन्छन् सीमाविद्हरू । नेपालले उक्त अतिक्रमणको चौतर्फी विरोध गर्दा गर्दै पनि भारत भन्दै छ, भारतले आफूले पहिलेको नक्सामा नेपालको भूभागतर्फ कुनै फेरबदल नगरेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रफल भएको भन्ने कुरा नेपालले अघि नै प्रस्ट्याएको थियो पनि भनिएको छ ।
सेना सेना नै हुन दिनुपर्छ
भारत सरकारले अघिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन सातापछि अर्को नक्सा प्रकाशन गरेको छ जसमा काली नदीको नाम नै मेटेको छ । यसअघि सक्कली महाकाली नदीको साँध लिपु खोल्सालाई महाकाली भन्ने नक्कली काली खडा गरेको थियो जसमा महाकाली नदीको नाम नै मेटेको छ । कागतमा नाम नलेख्दैमा खोला÷नदी हराउँछ र प्रबुद्ध वर्ग समूह पनि सचेत भई सीमा जोगाउन सचेत हुन आह्वान गरेको छ । सरकारलाई आवश्यक पर्दा अन्यत्र धाउन नपरोस् भनी सरकारले यसको जिम्मा सेनालाई दियो रे । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र सन्धिसँग सम्बद्ध दस्तावेजहरू सुरक्षित गर्नु हो भन्ने तर्क गरिएको छ । यसको तात्पर्य निजामती सेवा दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्नु असमर्थ छ भनेको हो ? यसरी गैरसैनिक छ । निजामती सेवालाई बढी विश्वस्त, चुस्त र दुरूस्त राखी सबैखाले सेवा दिनुपर्ने हो । तर सबैखाले सेवा बूठ लगाउने सेवक वर्गबाट उपलब्ध गराउने दृष्टि राम्रो होइन । फास्टट्रयाकका रूख काट्न, काटेका रूख टुक्र्याउने करौती पनि सेनाले चलाउने हो भने सेनाको देशप्रतिको दक्षता एवम् कुशलता कसरी बढाउने ? भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । सेना भनेको सेना नै हो । सेनालाई सेना नै हुन दिनुपर्छ । त्यो नै वास्तवमा बुद्धिमानी ठहर्छ । हो, सङ्कट पर्दा सेनाको आकस्मिक सेवा लिनु अपवाद हो । सबै विषयमा सधैँ सेनाको भरपर्नु हुँदैन ।
देशभक्ति साँच्चै अभिनन्दनीय
यसपालाको भारत सरकारको थिचोमिचोमा १०१ वर्षका राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशी, डा. गौरीशङ्करलाल दास, हिमालयशमशेर, भैरव रिसालजी पाँचै जना ९० वर्ष माथिका समेत सजग भई अतिक्रमित जमिन तत्कालै छोड्न भारतलाई आह्वान गरेका छन् । नेपाल सरकारसँग पनि द¥होसँग आफ्ना कुरा राखी अतिक्रमणकारी शक्ति नेपाली भूमिबाट स्वेच्छाले नै खुरूक्क जावस्, जबरजस्ती बसेको ब्यारेक उठेर जावस् र भूमि खाली होओस् भनिएको छ । पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्रा. उपेन्द्रमान मल्ल, गौरीबहादुर कार्की, डा. चैतन्य मिश्र, डा. तुलसीराम वैद्य, डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल, डा. पिताम्बर शर्मा, पूर्वकुलपति बैरागी काइँला, शान्ता श्रेष्ठ, इ. सन्तबहादुर पुन, स्वनाम साथी पनि उक्त आह्वानकर्तामा हुनुहुन्छ । यस अतिरिक्त सीमा रक्षार्थ आह्वान गर्नेहरूमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, शान्ता मालवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ र डा. जगतकुमार भुसाल पनि हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट अझसम्म उक्त क्षेत्रको नक्सा प्रकाश गरेको छैन । यता नक्साविद्हरूबाट नक्सा प्रकाश गरिएको छ । जनतामा देशको भूमिप्रति, माटोप्रति देखापरेको अनुराग र भक्ति साँच्चै अभिनन्दनीय छ ।
मुख्यमन्त्रीको बोली
नेपाली जनता जागेपछि परिस्थिति अलि अघि बढेजस्तो लाग्यो । उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्डासिंह रावत अघिल्लो सातासम्म निकै हठका कुरा गर्थे । तर अस्ति भने यो विषयलाई दुवै मुलुकका सरकारले कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्न लागेका छन् । भारत सरकार संरा सङ्घमा अरू शक्तिशाली भएर उपस्थित हुने महŒवाकाङ्क्षा राख्दै आएको छ । यसका निम्ति छिमेकी मुलुकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि मुख्य बुँदामा पर्छ । निकटतम छिमेकीका भूमि अतिक्रमण गरेर राष्ट्र सङ्घमा शक्तिशाली बन्न चाहन्छ र ? यो वस्तुसत्य आत्मसात गरियो भने पनि सहज स्थिति निर्माण हुन सहज हुन्छ । नेपालको तर्फबाट पनि परराष्ट्र सचिवस्तरको पत्राचारमा मात्र भर नपरी परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा मुद्दा उठ्नुपर्छ । यो नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या सन् १८७९ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्र र कालीको मुहानबारे नक्सा मुद्दा उठेको हो । भारतकै सर्भेयरहरूले तयार पारेका सन् १८५६ सम्मका नक्सामा महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै हो भन्ने थियो । जसलाई स्थानीयहरू सौका भाषामा कुटियाँदी (कुटी भने काली, यांदी भनेको नदी) हो । त्यो आधिकारिक नक्सालाई भारतले नै अवैशाब्दिक र असान्दर्भिक भन्दै सन् १८७९ मा नयाँ नक्सा बनाए जुन नक्सामा महाकाली नदीलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट आएको सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याउन थालिएको थियो । आजको यो विवादको गर्भाधान सन् १८५६ मा नै भएको हो ।
सैनिक क्याम्प सरक्क जावस्
नेपाली मिडियाका मान्छेहरू लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि कुटीयाङद्ी नदी र कालापानी, लिपुलेक सम्पूर्ण अतिक्रमित जमिन नाप–जाँच गर्दा ३९५ वर्गकिलोमिटर छ । भूमिविद् भन्छन्, ३९६ वर्ग किलोमिटर भनेको तीनवटा भक्तपुर जिल्ला जति पर्छ रे । त्यो भारतले नेपाललाई फिर्ता देला त ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । म भन्छु, “यो प्रश्न प्रश्न नै होइन ।” यो सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो, नेपाल हो भन्ने त इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले सन् १८१७ मा कुमाउको कार्यवाहक कमिस्नरलाई लेखेको पत्रमा नै बिलकुलै स्पष्ट लेखेबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यो पत्रमा उनले स्पष्टै भनेका छन्, लिम्पियाधुरा क्षेत्र सुगौली सन्धिअनुसार नेपालमा प¥यो या त्यो क्षेत्र अब भारत होइन नेपाल भयो त्यहाँका बासिन्दा अब इन्डियन होइन नेपाली भए । तसर्थ अब उनीहरूले जग्गा जमीनको तिरो भारतलाई होइन नेपालमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्छ किनकि उनीहरू अब नेपाली भइसके भनी लेखेका छन् । त्यस्तै पत्र नेपालको लैनचौरस्थित ब्रिटिश रेजिडेन्ट एडवार्ड गाइनरलाई पनि गभर्नर जनरलको तर्फबाट त्यो क्षेत्रको ब्यास प्रगन्नाअन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहको दाबी मुताविक नेपालको ठहर्छ । त्यसैले यस अघिसम्म कुमाउको ब्रिटिश प्रान्तअन्तर्गत भए पनि त्यो ठाउँलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्दगी गरिदिनु । यो पत्रले पनि त्यो क्षेत्र नेपाल हो भन्ने स्पष्ट पार्दैन र ? तसर्थ नेपाल सरकार र भारत सरकार स्पष्ट हुनुनपर्ने कुनै गाँठो छ र ? यसर्थ भारत सरकारले कालापानीस्थित सैनिक क्याम्पहरू सरक्क उठाएर अविलम्ब लगोस् । त्यसपछि त्यहाँ नेपाली सुरक्षा शक्ति बसोस्, सरकारको उपस्थिति होस् । समाधान भइहाल्यो ।