देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न नसकेकालाई मत दिन नहुने

प्रज्ज्वल
गएको कार्तिक १४ गते भारतीय विस्तारवादले नेपालको महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभाग भारतीय भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा तयार ग¥यो । अहिले भारतीय सेना नेपालको टिङ्कर भज्याङ्गसम्म हतियारसहित गस्ती गर्दैछ । त्यो नक्सामा महाकाली नदी भारततर्फ थियो । सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदीसम्म नेपालको भूभाग थियो । एक हप्तापछि भारतले अर्को नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो नक्सामा महाकाली नदी नै देखाइएन । यो भारतीय विस्तारवादको बेइमानी हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतको नयाँ नक्साको सडक र सदनमा विरोध ग¥यो । नेमकिपाको स्पष्ट अडान हो – “नयाँ नक्साबारे काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावाससँग स्पष्टीकरण लिने, स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउने, नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने गरी भारतको नक्सा संशोधन नभएसम्म वार्ता नगर्ने, विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत ती देशका सरकारलाई जानकारी गराई समर्थनको लागि आग्रह गर्ने, विभिन्न देशमा अध्ययन र रोजगारीमा पठाइएका नेपालीहरूलाई ती देशको भारतीय राजदूतावासमा विरोधपत्र दिन लगाउने, ३५ दिनभित्र भारतविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने, सिमानामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचन प्रचारमा पनि नेपालको भूमि भारतले गाभेको फिर्ता लिनुपर्ने विषय जोडका साथ उठाउँदै छ । सत्तापक्षका नेताहरू प्रम केपी ओली, पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नेपालको भूमि गाभेर तयार गरिएको भारतको नयाँ नक्साबारे कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने बताए । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको ‘पानी आन्दे्र’ नीतिबारे जानकार भारतले वक्तव्य दियो– “भारतले आफ्नो भूमिको मात्र नक्सा बनाएको हो, नेपालको भूमि मिचेको छैन ।”
सकारका परराष्ट्रमन्त्रीले ‘भारतको बल मिचाइ’ बताए । भूमि सुधारमन्त्री पदमा अर्यालले भारतले नेपालको भूमि ‘बलपूर्वक मिचेको’ बताइन् । सत्तापक्षका एक नेता झलनाथ खनालले भारतद्वारा नेपाली भूमि मिचेको ‘बलियो प्रमाण रहेको’ बताए । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको प्रमाण सुगौली सन्धि, स्थानीयले तिरो तिरेको रसिद, विसं २०१८ को जनगणना आदि हुन् । यो सत्यलाई ढाकछोप गरी भारतले नेपाली भूमि गाभेर नयाँ नक्सा तयार ग¥यो । तर, सत्तापक्ष एमाले–माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरू कूटनीतिक पहल गर्ने नाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजूरी दिन तयार छैनन् ।
एमाले आफूलाई देशभक्त ठान्थ्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई भारतको सहयोगमा भएको बताउँथ्यो । माओवादीसँग पार्टी एकतापछि एमालेले समेत लिम्पियाधुरा नेपालको भन्न सकेन । प्रम ओलीको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा कालापानीमात्र दावी गरियो । कालापानीको उत्तर–पश्चिम भाग महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेललाई ‘कम्युनिस्ट एकता’ जस्तो झूटा कुरा गरी संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ स्थान लिएको नै देशको लागि घातक हुँदैछ ।
नेपाल नै नरहे नेपाली रहन्छन् कहाँ ? यसकारण उपनिर्वाचनमा एमालेको चुनाव चिह्नमा आएका माओवादीलाई हराउनु आवश्यक छ । एमालेलाई पनि माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर थप देशघात नगर्न खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशसभामा यी राजनीतिक विषय उठाउन नेमकिपालाई जिताउनु आवश्यक छ ।
एमाले महाकाली सन्धिदेखि प्रस्टरूपमा भारतीय दलाल भएको हो । एमालेका नेताहरू मन्त्री भएसँगै भ्रष्ट पनि भए । एमालेका नेता रामचन्द्र झा (धनुषा) ले भने– “पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ भ्रष्टाचारकै कारण जेल जानेछन् ।” एमालेका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ठोकुवा गरिन् – “फोरजी सेवामा सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटाले १२ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरे ।” विसं २०७२ मा एमालेबाट उद्योगमन्त्री भएकाले विराटनगर जुट मिलको मेसिन, पार्टपुर्जा, मेसिन अड्याउने ठूला सालको काठ, कुरुवा घर र पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेच्न लगाए । माओवादीकै कारण अहिलेको गणतन्त्र ‘गन (बन्दुक) तन्त्र’ मा फेरिँदै छ । यसकारण एमाले–माओवादीको सरकारको आयु लामो छैन । नेपाली काङ्गे्रस त पहिलेदेखि नै भारतपरस्त र भ्रस्ट पार्टी हो । नेपाली जनताले राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक पार्टी खोज्दैछन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दै आएको निष्ठाको राजनीतिको कारण नेमकिपाबारे जनतामा चर्चा बढ्दो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको हप्ता पुनःगठित मन्त्री र तिनका सचिवहरू राखेर उपदेश दिए– “प्रमलाई घुस दिनुपर्छ भनेर मन्त्री र सचिवहरूले भनेको सुनेको छु । मेरो नाम नमुछ्नु होला । प्रमलाई हिस्सा चाहिने नसोच्नुस् ।”
नेपालीमा एउटा उखान छ – ‘हावा नचली पात हलिन्न ।’ एउटा मन्त्रीले केही दिन अघि बोले – “मन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरे आधा भ्रष्टाचार रोकिन्छ । उही मन्त्री माफियाको जालोमा परेको उहिल्यै समाचार प्रकाशित भएको हो । एक दशक जतिअघि एक मालपोत अधिकृतले दावी गरे – “आफूले खाएको घुस प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ ।” त्यसबेला प्रम माधवकुमार नेपाल थिए । एमालेमा लागेकाहरू राष्ट्रपतिलाई ‘आमै’ र प्रधानमन्त्रीलाई ‘बा’ भनी फुक्र्याउँदै विभिन्न राजनीतिक पद, ठेक्कापट्टा र मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसमेत हत्याउने गरेको समाचार सुनिँदै छ । ‘चरी’ र ‘घैँटे’ जस्ता डन र गुण्डाहरू प्रहरी मुठभेडमा मारिएपछि नियन्त्रण भएको गुण्डाहरूको गतिविधि फेरी बढ्न थालेको जनगुनासो छ ।
एमाले र माओवादीमा पञ्चायत र नेकाको ‘संस्कार’ देखिएको पनि पुरानो भयो । सत्तापक्षका सांसद उम्मेदवार चुनावमा घोषणापत्रबारे बोल्दैनन् । तिनका मन्त्री र सांसदहरू काठमाडौँमा घडेरी किन्न व्यस्त छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको विकासबारे चासोसम्म राख्दैनन् । उल्टै उनीहरू निर्वाचन क्षेत्रमा त मतदाता बस्छन्, सांसद र मन्त्री भईसकेपछि काठमाडौँमा एउटा घर त बनाउनै पर्ने दावी गर्छन् । यसकारण पनि यो उपनिर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका उम्मेदवारलाई पराजित गर्नु आवश्यक छ ।
सत्तापक्षका नेताहरू चुनाव प्रचारमा माओवादी उम्मेदवार जिते मन्त्री बन्ने, २ करोड थप सङ्घीय बजेट पठाउने निर्णय भइसकेको बोल्छन् । कास्कीको फिर्के खोलाको मापदण्ड १० मिटरलाई १ मिटरमा घटाउने कागजसमेत गराउँदैछन् । यी सबै निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन हो । यस्ता पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिएर खेर फाल्नुहुँदैन ।
– २०७६ मंसिर ९