मानव बेचबिखन रोक्न जड नै उखेल्नुपर्छ

– सुरजसिंह
मानव बेचबिखन अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको मात्र समस्या भनी जुन प्रचार गरिएको छ त्यो सत्य होइन । विकसित भनिएका पुँजीवादी देशमा पनि मानव बेचबिखन र अनेक खालका अत्याचार व्याप्त रहेको त्यहाँका समाचार, वृत्तचित्र र सिनेमाहरूले पनि देखाइरहेका छन् । मानव बेचबिखनको उद्देश्य श्रम र शारीरिक शोषण, यौनकर्मीको रूपमा प्रयोग, बँधुवा मजदुरको रूपमा प्रयोग, मृगौलालगायत विभिन्न अङ्गको बेचबिखन आदि रहेको बताइन्छ । नेपालले पनि यही नियति भोग्दै आएको छ ।
नेपाल पनि मानव बेचबिखनको अपराधबाट पीडित देश हो । नेपालमा पछौटेपन र गरीबीलाई मानव बेचबिखनको मुख्य कारण मानिन्छ । नेपालमा विशेषतः काम पाउने लोभमा बालबालिका र महिला बेचिने गरेका छन् । विगतमा गाउँघरका अनपढ महिलाहरू राजधानी सहर काठमाडौं र सहर देख्ने लोभमा र सहरमा घरजम गर्ने आशमा भारतका विभिन्न सहरका कोठीहरूमा बेचिन्थे र वेश्यागमनमा लगाइन्थे । हिजोआज दलालहरूले नेपाली चेलीहरूलाई भारतमात्र होइन, विभिन्न खाडी देश र युरोपलगायत विभिन्न महादेशसम्म अनेक उद्देश्यका लागि पु¥याउने गरेका छन् । सरकारले भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान रोक लगाएको छ । तर, मानव दलालले भने विभिन्न जिल्लाका महिला तथा किशोर अवस्थाका बालबालिकालाई रोजगारीको प्रलोभनमा पारी भारत र भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा लैजाने गरेको मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले बताउँदै आएका छन् । माइती नेपालको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष १० हजार नेपाली महिला भारत र खाडी मुलुकमा बेचिने गरेका छन् ।
नेपाली चेली र अरु नागरिकहरू बेचबिखनमा पर्नुको एउटा कारण देशमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी त छँदै छ, बेचबिखनमा लागेका दलालहरूमाथिको दण्डहीनता नै मूल कारण हो । कतिपय व्यक्ति मानव बेचबिखन गर्ने दलाल हो भनी समाज र प्रहरी प्रशासनलाई समेत थाहा छ । तर, ती व्यक्ति सत्तामा रहेका वा गएका शासक दलहरूको संरक्षणमा रहेकाले पनि हम्मेसी कानुनी कारबाही भइरहेका छैनन् । स्थानीय तहमा जितेका केही जनप्रतिनिधि नै हालसालै चेलिबेटी बेचबिखनमा दोषी भेटिएको घटनाले पनि त्यसलाई छर्लङ्ग पार्छ । त्यस्ता दलालहरूलाई हाम्रो गाउँ समाजमा समयमै चिनेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाए, तिनीहरूले सक्रियता देखाउन सक्नेछैनन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले अपराधीहरूलाई संरक्षण दिन रोक्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी–प्रशासन पनि दलीय दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ । सबै तहका सरकारहरूले गरिबी र बेरोजगारी हटाउन कदम चाल्नैपर्छ । तबमात्र मानव बेचबिखनको जड उल्लेख सकिन्छ ।