नारा समृद्ध नेपालः स्थिति भद्रगोल

– गोपाल नगरकोटी
निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय घेर्दै ठेक्काको निर्माण कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारित समयमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने ठेकेदारहरूलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रम ओलीले भने, “विकास खर्च २० प्रतिशतमात्र हुनु विकासको नाममा तमासा हो ।” तीनवटासम्म ठेक्काको जिम्मेवारी दिन सामथ्र्य भएका ठेकेदारहरूलाई ५० भन्दा बढी ठेक्का दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको दाबी हो । प्रम ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले विकासको निर्माण कार्य भताभुफ्मात्र होइन चिप्लेकीराको गतिमा हिँडिरहेको सङ्केत गर्छ । सरकार समालेको दोस्रो वर्षदेखि विकासको अभियान छेडेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नारा बोकेको सरकारले विकासमा खेलबाड गरिरहेको भन्न करै लाग्छ ।
सरकारले नै एउटै ठेकेदारलाई भ्याउनै नसकिने गरी ठेक्का दिने काम गरिरहेको हो । आफ्ना आसेपासेलाई ठेक्का दिएर तिनीहरूबाटै पार्टीले अकुत सम्पति पाइरहेको छ । ठेकेदार, कमिसनखोर, उच्छृङ्खल तत्व सरकारकै या सत्तारुढ दलका नेताहरूकै वरिपरि घुमिरहेका छन् । नगरकोट सडक तथा अन्य ठूलठूला विकास योजना अलपत्र पर्नु, भएको काम गुणस्तरीय नहुनु, धेरै ठाउँमा ठेक्का लिएको वर्षौं पुग्दा पनि काम सम्पन्न नहुनु त्यसकै कारण हो । प्रम ओलीको निर्देशन के मन्त्री र सचिवहरूले पालना गर्लान् ? निर्देशन पालना गरेर समयमा काम गर्न नसकेका ठेकेदारहरूलाई हटाउलान् ? अबदेखि एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का पाउँदैनन् ? प्रमले भनेझैँ धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई अयोग्य ठेकेदार ठहर गर्लान् ? समृद्ध नेपाल बनाउने सपना लिएर अघि बढिरहेको विश्वास जनाउने सरकारको कार्यशैली हेर्दा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भइरहेको छ ।
अहिले देशको स्थिति भताभुफ् छ । सत्तारुढ दल र ठूला दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डामा अल्झिरहेको हुँदा देश अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनिरहेको हो । निर्माण व्यवसायीहरू र मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । सीमा अतिक्रमणविरुद्धको आन्दोलन व्यापक बन्दै छ । कहिले उखु किसानहरू आन्दोलनमा उत्रन्छन् त कहिले म्याद नाघेको बीउ परेर त कहिले नक्कली बीउ परेर बाली नलागेका कारण कृषकहरू आन्दोलित हुन्छन् । कहिले मृगौला पीडित त कहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नो जीवन सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमा जुटेका छन् । कहिले समयमा रासायनिक मल प्राप्त हुँदैन । प्राप्त मल पनि गुणस्तरीय र कम तौलको हुन्छ । विषादी मिश्रित तरकारीको पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । विषादी मिश्रित तरकारी तथा खाद्यानको परीक्षण गर्ने निर्णय पनि सरकारले फिर्ता लियो । गुठी विधेयक त्यसरी नै फिर्ता लिइयो । आधा आधा जग्गा बाँड्ने सरकारी नीति थन्केको छ । यी यावत कारणले देशमा सरकारको उपस्थिति नभएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।
एक समय डेङ्गुले जनता त्रसित भए । डेङ्गुको कारण धेरै नागरिक पीडित भए । डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाउन सकेन । भ्रष्टाचार घटेको छैन । ढिलासुस्ती यथावत छ । घूस खाने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सकिएको छैन । बालविवाह ज्यूँका त्यूँ छ । गाउँ–ठाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था र सत्तारुढ दलको घोषणापत्रअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरूमा दास मानसिकता हटेको छैन । सत्तारुढ दलकै नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । सारमा देशको स्थिति लथालिफ् छ । ओली बिरामी भएझैँ देशै बिरामीको स्थितिमा छ ।