भक्तपुर नगरपालिकाको २० औँ नगरसभामा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम
- असार ७, २०८३
– गौरव प्रधान
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने केपी ओलीको मनसाय थिएन । दुई अध्यक्षबीच पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मंसिर ४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पहिलेको सहमति तोड्यो । पुष्पकमल दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र ओली पाँच वर्ष नै प्रम हुने निर्णय सो बैठकले ग¥यो । सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्न र पार्टीको नेतृत्व दाहालले गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट भए पनि ओली पार्टीको अध्यक्षमा कायमै छ । सचिवालय बैठकले ओलीलाई नै शक्तिशाली बनाएको प्रस्ट छ । ओलीले सरकारको र पार्टीको नेतृत्व दुवै गर्न पाउँछन् तर दाहालले पाउँदैनन् । उक्त निर्णयले पूर्वएमाओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई भेद गरेको स्पष्ट गर्छ । जसरी पहिले एमालेभित्र केपी ओली शक्तिशाली थियो त्यसरी नै पार्टी एकता भएपछि नेकपाका उनै शक्तिशाली छन् ।
मृगौला र अन्य रोगबाट पीडित प्रम ओली सक्रिय हुनसक्दैनन् । सक्रिय हुन चाहे पनि स्वास्थ्यले साथ दिँदैन । स्वास्थ्यकै कारण प्रम ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्न नसके पनि सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष दाहाल अब प्रम बन्ने छैनन् । ओलीपछि प्रम बन्ने हकदार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल या अन्य कुनै नेता हुने छन् । अध्यक्ष दाहाललाई प्रम नबनाउने ध्येयले नै सचिवालय बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । प्रम ओलीले यो निर्णय अध्यक्ष दाहाललाई सम्मान गर्ने हिसाबले होइन विभेद गरेरै गरेको हो । पार्टीको जिम्मेवारी पाएकोमा सायद दाहाल मख्ख छन् । पार्टी हाँक्ने जिम्मा दाहालले त्यो जिम्मेवारी सजिलै बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन, बहन गर्न दिन्छ कि दिंदैन ? जनचासोको – गौरव प्रधान
नेकपाभित्र पूर्वएमालेकै बोलवाला
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने केपी ओलीको मनसाय थिएन । दुई अध्यक्षबीच पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मंसिर ४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पहिलेको सहमति तोड्यो । पुष्पकमल दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र ओली पाँच वर्ष नै प्रम हुने निर्णय सो बैठकले ग¥यो । सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्न र पार्टीको नेतृत्व दाहालले गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट भए पनि ओली पार्टीको अध्यक्षमा कायमै छ । सचिवालय बैठकले ओलीलाई नै शक्तिशाली बनाएको प्रस्ट छ । ओलीले सरकारको र पार्टीको नेतृत्व दुवै गर्न पाउँछन् तर दाहालले पाउँदैनन् । उक्त निर्णयले पूर्वएमाओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई भेद गरेको स्पष्ट गर्छ । जसरी पहिले एमालेभित्र केपी ओली शक्तिशाली थियो त्यसरी नै पार्टी एकता भएपछि नेकपाका उनै शक्तिशाली छन् ।
मृगौला र अन्य रोगबाट पीडित प्रम ओली सक्रिय हुनसक्दैनन् । सक्रिय हुन चाहे पनि स्वास्थ्यले साथ दिँदैन । स्वास्थ्यकै कारण प्रम ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्न नसके पनि सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष दाहाल अब प्रम बन्ने छैनन् । ओलीपछि प्रम बन्ने हकदार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल या अन्य कुनै नेता हुने छन् । अध्यक्ष दाहाललाई प्रम नबनाउने ध्येयले नै सचिवालय बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । प्रम ओलीले यो निर्णय अध्यक्ष दाहाललाई सम्मान गर्ने हिसाबले होइन विभेद गरेरै गरेको हो । पार्टीको जिम्मेवारी पाएकोमा सायद दाहाल मख्ख छन् । पार्टी हाँक्ने जिम्मा दाहालले त्यो जिम्मेवारी सजिलै बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन, बहन गर्न दिन्छ कि दिंदैन ? जनचासोको विषय बनेको छ ।
एमाले र एमाओवादी मिलेर नेकपा भए पनि नेकपाभित्र पूर्वएमालेकै बोलवाला छ । सरकार र पार्टीभित्र ओली एक्लै आफूखुसी काम गरिरहेको नेकपाकै नेताहरूको दाबी छ । कहिले दुई अध्यक्षको राजीखुसी सरकार र पार्टी सञ्चालन गरिरहेको आफ्नै नेताहरूको दुखेसोलाई अध्यक्ष दाहालले सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? पार्टीको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको बैठक पनि खासै बसेन भन्ने नेताहरूको असन्तोषलाई अध्यक्ष दाहालले पूरा गर्ला या नगर्ला ? राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रम ओलीलाई खुसी पार्न नसकेसम्म या उनको परामर्श या सहमतिविना पार्टी अघि बढ्न दिंदैन । यदि यो कुरा सत्य हो भने दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष पाएरै के गर्ने ?
पार्टी विधि र पद्धतिमा चलेनन् भन्ने गुनासो नेकपाका नेताहरूको हो । पार्टी एकता (३ जेठ ०७५) भएको १८ महिना बितिसके पनि केपी ओलीको अभिव्यक्तिमा पूर्वएमालेकै विचार र प्रभाव छ भने दाहालमा पनि पूर्वमाओवादीकै प्रभाव छ । दुवै नेताले साँच्चै नेकपाको सिद्धान्त र आचरणमा रहेर काम गरेका छैनन् । ती दुई दलको एकता सिद्धान्त र विचारको आधारमा नभएकोले पनि त्यो समस्या देखिएको हो । हिजो नेकपा विधि र पद्धतिमा नचलेको गुनासो पोख्ने नेकपा (पूर्वएमाले) का नेताहरू दाहालउपर त्यसरी असन्तोष पोख्छन् कि पोख्दैनन् ? हेर्न बाँकी छ ।
Leave a Reply