के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
- असार ९, २०८३
नेपालीको भूमि बचाउनु सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो । कसैले पनि आफ्नो भूमि अरुलाई दिन चाहँदैन, दिँदैन । नेपाली भूमि अरुलाई दिने, अरुलाई दिन सहयोग गर्ने देशभक्त नेपाली हुनसक्दैन । सरकारले मिचेको भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गरेको भए नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने होइन । नेपाली भूमि नेपालको बनाउने सन्दर्भमा बेलाबखत सरकारले कुरा उठाएको भने तापनि खासै पहल गरेको देखिँदैन । बेलैमा पहल भएको भए भारतले देशको विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूमि मिच्ने मौका पाउने थिएन । सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण भारतले नेपाली भूमि मिच्यो र नेपाली भूमि गुम्यो । नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न र भारत सरकारको खबरदारी गर्न नै जनताले आन्दोलन गरेका हुन्, जनता उठ्नुपरेको हो ।
नेपाली भूमि मिचे पनि फिर्ता लिनेतर्फ पहल नभएकै कारण नेपाल सरकार र भारत सरकारको विरोध भएको हो, त्यो आवश्यक पनि छ । नेपाली जनता विरोधमा उत्रेपछि, सिंहदरबार घेर्न थालेपछि भारतीय राजदूतावासमा धर्ना दिन थालेपछि, जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन सुरु भएपछि सरकारी नेता, मन्त्री तथा केही बुद्धिजीवीहरू आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन, कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको विकास खोज्नुपर्ने तर्क राख्छन् । कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान खोज्नु नराम्रो होइन, तर भएको देखिएन । सरकार मौन बसेकैले दर्जनौँ स्थानमा भारतले नेपाली भूमि मिच्यो । नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ला, समस्या समाधान होला भनेर जनता मौन बसिरहे भारतले नेपाली भूमि मिच्ने काम छोड्ने छैन । सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा मात्र होइन नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका सबैजसो स्थानमा झैँ नेपाली भूमि मिचिएको स्थिति छ । आन्दोलन गरेर भारत सरकारलाई खबरदारी नगरे भूमि मिच्ने भारतको घेरा बढ्नेबाहेक घट्ने छैन । कालापानी निल्ने भारतले अर्को भूमि निल्दैन भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
नेपाली भूमिको प्रमाण नेपालसँग धेरै भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपालसँग यथेष्ट ऐतिहासिक प्रमाण छ । तर, त्यो प्रमाणको आधारमा सरकारले नेपालको नक्सामा देखाएन । नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा राख्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो, सीमासम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय या मन्त्रीको कमजोरी हो । केही थरीका मानिसहरू बाहिर हो हल्ला गरेर भारतलाई तताउन नहुने विचार राख्छन् । नेपाली भूमि मिचेको सन्दर्भमा जनताले सडक नतताएका भए सरकारको अझै ध्यान जाने छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाको ध्यान जाने छैन, भारतले नेपाली भूमि मिच्ने काम छोड्ने छैन । सङ्घर्ष र आन्दोलन देशव्यापी बन्दै गएपछि सरकारको मात्र होइन भारत सरकारको पनि ध्यान गयो । सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेर जनचेतना जगाउने अभियान पनि जारी राख्नुपर्छ, कूटनीतिक प्रयास पनि भइरहनुपर्छ । हो, नेपाल सरकारले भएभरका प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ र प्रमाणकै आधारमा नेपाली भूमि नेपालको बनाउनुपर्छ । आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्न नेपाल सरकार सफल हुनुपर्छ ।
Leave a Reply