अब बुच्चे होइन, चुच्चे नक्सा

भैरव रिसाल
सीमा अतिक्रमण मुद्दाले मंसिर ११ गतेदेखि आकार लिन थालेको छ  । सीमा बचाऔँ अभियानले उक्त दिन लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत समेटिएको बुच्चे होइन,चुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा खटाइएकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका पूर्वप्रमुख प्रा.डा.नरेन्द्रराज खनाल, नक्सा विशेषज्ञ शेरबहादुर गुरुङ, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको शोधपत्र तयार गर्ने कोमलचन्द्र बराललगायत विज्ञ विशेषज्ञहरूद्वारा तयार गरिएको सिङ्गो नेपालको बुच्चे होइन, चुच्चे नक्सा अबउप्रान्त सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा राख्न र शिक्षण संस्थाहरूमा पढाउन माग गरियो ।
राष्ट्रकवि १०१ वर्षीय माधव घिमिरे, शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशी, ९६ वर्षीय अभियानकर्ता डा.गौरीशङ्करलाल दास, राष्ट्रबैङ्कका पहिलो गभर्नर ९३ वर्षीय हिमालयशमशेर राणा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्रा.उपेन्द्रमान मल्ल(उनी यही मंसिर १० गते बिते), पूर्वन्यायमूर्ति गौरीबहादुर कार्की, डा.चैतन्य मिश्र, डा.तुलसीराम वैद्य, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, प्रा.डा.नरेन्द्रराज खनाल, डा.पिताम्बर शर्मा, प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति वैरागी काइँला, शान्ता श्रेष्ठ, इ.सन्तबहादुर पुन, स्वनाम साथी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, प्रा.राजेन्द्र सुवेदी, पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ, जल विज्ञानविज्ञ जगतकुमार भुसाल, कृष्णराज बर्मा र भैरव रिसालसहितले सीमा रक्षार्थ गरेको सार्वजनिक आह्वान तथा नेपालको नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरियो ।
यो आह्वान र नयाँ नक्सा ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले सजग र सचेत नागरिकको यस्तो महान् देशभक्तिपूर्ण कार्यबाट सरकारलाई यो मुद्दा अघि बढाउन अपूर्व प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलेको बताइन् । यो प्रधानमन्त्रीकहाँ पु¥याउँछु भन्ने विश्वास उनले दिलाइन् ।
मुद्दाले स्वरूप लिँदै
गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरियो । उनले ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा खटाइँदै गरिएको र सीमा सुरक्षा दल ३०–३५ किलोमिटर क्षेत्रमा राखिएकोमा अब १० किलो मिटर अन्तरमा राख्ने जानकारी दिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि नक्सा हस्तान्तरण गरियो । शिक्षा मन्त्रीसँग अब नक्सा पढाउँदा यहीँ नयाँ चुच्चे नक्सा पढाउनुप¥यो । त्यस्तै सङ्घीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीलाई पनि नक्सा हस्तान्तरण गरियो ।
कालापानी ब्यारेक मुद्दामा को–को संलग्न छन्, त्यो आजसम्मै रहस्यमय छ । परन्तु मुद्दाको गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषी जो–जो भए पनि मरणोपरान्त पनि सजाय दिनुपर्छ ताकि यस्ता राष्ट्रघाती काम कसैले गर्ने दुःसाहस नगरोस् ।
ती चारै भेटघाटमा अहिले दार्चुलाका जनता झन् मारमा परेको, नाबी, कुटी, बुँदीजस्ता व्यास गर्खाका सर्वसाधारण बढी सताइएको, उत्तरका ती बस्तीबाट सदरमुकाम झर्ने पैदल बाटो नभएकोले भारत भएर जानुपर्ने, पारि जान यातायात अनुमति उतैबाट पाउनुपर्ने, सो अनुमतिपत्र नपाए यो ठण्डीमा धेरै जना कठ्याङ्ग्रिएर मर्नुपर्ने स्थिति आउने कुरा पनि बुझाइयो । तसर्थ १२÷१५ करोड कति रूपैयाँ लाग्छ, अविलम्ब निकासी गरी पैदल बाटो बनाउन एवं खाद्यान्न र प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा आदि व्यवस्था गर्न जोड दिइयो । हाम्रो मागअनुसार भारतसित दुईपक्षीय वार्ता गर्न प्राथमिकता दिइने आश्वासन पाइएको छ ।
यसरी उठ्यो यो मुद्दा
भारतले जम्मु–काश्मीर र लद्दाखको प्रशासनिक व्यवस्थामा केके हो मिलाउँदा बनाएको नक्सामा हाम्रो लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो नक्सामा पारेपछि मुलुकभर एउटा जबर्जस्त तरङ्ग आएको छ । नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिपछि भारतसँग अर्को सन्धि भएको छैन । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग भएको सुगौली सन्धिपछि पनि भारतसँग अर्को सन्धि भएको छैन । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई त्यहाँको विद्रोह दबाउन नेपाल सरकारले सघाएपछि कम्पनी सरकार विजयी भएको थियो । फलस्वरूप सुगौली सन्धिले भारतमा पारेका नेपालका चार जिल्ला– कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया नेपाललाई फिर्ता दियो, जसलाई नेपालले नयाँ मुलुक भन्न थाल्यो ।
त्यस अतिरिक्त नेपाल–भारतबीच कुनै सन्धि सम्झौता भएका छैनन् । दुई देशबीच हुने सीमा सम्झौता गोप्यरूपमा हँुदैन, हुने कुरा होइन । यस्तो सिद्धान्त, मान्यता र व्यवहार हँुदाहुँदै भारतले आफ्नो नक्सामा हाम्रो भूमि किन राख्यो ? यो त भन्न सकिँदैन । तर, भारतले नेपाललाई ठाडै थिचोमिचो गरेको हो । नेपालको भूमि कालापानीमा सन् १९६२ देखि भारतीय फौज बस्न थालेको हो । त्यो बेला चीन र भारतबीच युद्ध भएको थियो । त्यो लडाइँमा भारत पराजित हुँदै जाँदा भारतीय फौज नेपालको कालापानीमा बस्न थाल्यो । त्यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति थिएन । कालापानी निर्जन थियो ।
कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनले उत्तरतर्फ चीननजिक नेपालका १८ ठाउँमा बसेको भारतीय सेनाका चेकपोस्ट हटाएर ठूलो काम गरेका थिए । तर कालापानीको ब्यारेक हटाएनन् । कालापानीमा भारतीय ब्यारेक रहेको बारे नेपालसँग कुनै लिखत छैन । अन्य १८ चेकपोस्ट सरकारसँग सल्लाह गरी राखिएकोले ती हटाइए । तर कालापानीमा भारतीय सैनिक ब्यारेक अलिखित अनुमति लिएर बसेको हो वा जबरजस्ती ? थाहा छैन । थाहा पाउनेहरू बाँचेका छैनन् ।
गहन अनुसन्धान जरुरी
राजा महेन्द्र, हृषिकेश शाह यस मुद्दाका नायक, प्रतिनायक थिए । शाह भन्ने गर्थे– कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक बसेको छ । हटाउन प्रयत्न गरौँ । तर राजा महेन्द्रले तत्काललाई यो मुद्दा अगाडि नबढाउने बरु नीच मार्ने भने रे । राजाको न्यानो पाउँदा राजाको हुने, राजाबाट टाढा हुँदा राजाकै अहित हुने कुरा उठाउने स्वभावको भएकोले शाहका भनाइ सत्यमात्र हुन्थे भन्न सकिन्न । तसर्थ कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक बसेको मुद्दामा राजा महेन्द्र मुछिन्छन् मुछिन्नन् यकिन भएन । तर्कले भने तत्कालीन सरकार र राजालाई थाहा थिएन भन्न दिँदैन ।
भन्न त पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०५५ मा आयोजित एउटा समारोहमा ठाडै भने–कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक छ भन्ने कुरा कसैले पनि मलाई भनेन । म लज्जित छु । २०२६ सालमा नेपालका १८ ठाउँबाट भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउँदा त्यो कालापानीको पनि किन बाँकी राख्थेँ र, हटाइ हाल्थँे नि ¤ उनले थपे, “यो कुरा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ वा भैरव रिसालले भनेको भए पनि हुन्थ्यो ।” मेरो मुख छुच्चो प्याच्चै भनेँ, “कुरो मिलेन । देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा विदेशी सेनाको ब्यारेक बसेको पनि थाहा थिएन, थाहा भएन भन्न मिल्छ ? कि तपाईँले ढाँट्नुभो, ढाँटेको होइन भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुुनुहुन्न ।” उनी फिस्स हाँसे ।
तसर्थ यो कालापानी ब्यारेक मुद्दामा को–को, कसरी संलग्न वा सम्बद्ध छन्, त्यो आजसम्मै रहस्यमय छ । परन्तु मुद्दाको गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषी जो–जो भए पनि मरणोपरान्त पनि सजाय दिनुपर्छ ताकि यस्ता राष्ट्रघाती काम कसैले पनि गर्ने दुःसाहस नगरोस् । मेरो विचारमा कालापानीमा भारतीय ब्यारेकको मुद्दामा राजा महेन्द्र, कीर्तिनिधि विष्ट, हृषिकेश शाहहरू प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जोडिएका छन् । तर को–को, कति–कति मात्रामा संलग्न छन्, यसै भन्न सकिन्न ।
नेपालको भूमिमा लोभ नगर
गत कार्तिक १६ गते भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि थिचिएको, मिचिएको, किचिएको र लुटिएको वेदना भयो– आम नेपाली जनतालाई । त्यही मर्मान्तक वेदनाको क्रिया, प्रतिक्रियाको क्रममा केही सचेत एवं सजग देशभक्त नागरिक भेला भई सीमा जोगाऔँ अभियान सुरु गर्ने तय गरियो र ९ सूत्रीय आह्वान सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो । सोही भेलाले सिंगो नेपालको एउटा नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय ग¥यो र मंसिर पहिलो हप्ता रिपोर्टस क्लवमा नक्सा सार्वजनिक गरियो ।
यसैबीच भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिदिवेन्द्रसिंह रावतबाट हाम्रो नक्सा पहिलेकै आधारमा तयार भएको हो, कालापानी, लिपुलेक भारतकै हुन् भन्नेजस्तो वक्तव्य आयो । जसबाट नेपाली जनता अरू प्रतिक्रियात्मक हुन पुगे । सरकारले प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय भेला बोलायो । त्यहाँ सरकार अघि बढोस्, सबै राजनीतिक पार्टी र आम जनता यो सीमा अतिक्रमण मुद्दामा एक छौँ भनी सरकारलाई बल प्रदान गरियो । राष्ट्रको सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा सिङ्गो राष्ट्रै एक भएको यो पहिलोचोटि होजस्तो लाग्छ ।
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावत अलि नरम भए र द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान हुनुपर्छ भने । तर उनले तेस्रो पक्षले नेपाललाई उचालेको जस्ता विषवमन गरे । महाशय ¤ नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्र एवं राष्ट्रियता रक्षाका लागि सजग छन्, सक्षम छन् भन्ने उदाहरण भारत सजिलै कब्जा गर्ने ब्रिटिस औपनिवेशिक शक्तिलाई समेत सिन्धुली र बुटवलमा परास्त गरी नेपाल जोगाएको उदाहरण हेरे अवगत हुनेछ ।
नालापानी होइन, कालापानी हो
आजको नेपालमा सिद्धान्ततः समाजवादउन्मुख गणतन्त्र अभ्यासमा हुनुपर्ने हो । तर व्यवहार र अभ्यासले त्यस्तो देखाइरहेको छैन । सरकार आफ्नै प्रशासनको जाल र साङ्लो चुँडाउन असमर्थ देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निर्देशन दिएको दियै छन् । कर्मचारी नटेरेको नटे¥यै छन् । यो विवशताबाट अतिक्रमणकारी शक्ति हौसिएको छ । मौका यही हो भनी बाह्य शक्ति चलखेल गर्दै छ । लिम्पियाधुरा अतिक्रमणमा पनि केही अंशमा नेपालको यो अन्तद्र्वन्द्वको छाया नपरेको छैन । अब देशका सम्पूर्ण शक्तिले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक ब्यारेक विस्थापन नहुँदासम्म अरू कामलाई प्राथमिकता नदिने सङ्कल्प गर्नु राष्ट्रवाद होला, देशभक्ति होला ।
हामीले अहिले भारतको नालापानीबाट सैनिक ब्यारेक हट्नुपर्छ भनेका छैनौँ । सुगौली सन्धिले महाकाली नेपालले दाबी गर्न पाउने छैन भनेकोले सिङ्गो महाकाली हाम्रो हो पनि भनेका छैनौँ । पूर्वमा टिस्टा, किल्ला काँगडा पनि दाबी गरेका छैनौँ । मात्र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेका छौँ, जुन सुगौली सन्धिले नेपालतर्फ पारेको छ ।
भारत सुगौली सन्धि मान्छ कि मान्दैन ? नमान्ने हो भने त्यसैअनुसार, मान्ने हो भने त्यसैअनुसार आफूलाई हिँडाउनुपरेन र ? दुई देशबीच प्राग ऐतिहासिककालदेखिको सम्बन्धलाई तिरोहित गर्ने, निषेध गर्ने राजनीति आजको माग होइन । सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र सम्मान जुन पाएको छ, त्यसको पनि ख्याल राख्नु उचित होला । नेपाल आफ्नो १ इन्च पनि जग्गा र एक चिम्टी माटो पनि छाड्न तयार छैन । न अर्काको जमीन र माटोप्रति लोभलालच राख्छ । यो कुरा बुझ्नु राम्रो होला । उपाय हो– अविलम्ब वार्ता ।