इरान युद्धले सिकाएको पाठ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि इरान युद्ध ठुलो असफलता साबित भएको छ । जून १७ मा अमेरिका र इरानबिच एक ‘समझदारी पत्र (एमओयू)’ मा हस्ताक्षर भएसँगै यो विनाशकारी युद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । युद्ध अन्त्य गर्नका लागि तय भएको १४ बुँदे प्रारम्भिक सहमति भने ट्रम्प र नेतन्याहुले द्वन्द्व सुरु गर्दा भनेका ठुलठुला घोषणाविपरीत छ ।
युद्ध सुरु हुँदै गर्दा थोरै विश्लेषक र विद्वान्हरूले मात्र अहिलेको अवस्थाको सही पूर्वानुमान गरेका थिए । उनीहरूले इरानले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सामना गर्न देखाएको सबलतामा जोड दिएका थिएँ । म पनि तिनैमध्येमा सामेल थिए । इरानको आणविक कार्यक्रमको सैन्य समाधान भएको भनेर मैले सन् २०१२ मै चेतावनी दिएको थिएँ । अमेरिकी संस्थापनलाई यो थाहा थियो ।
तर, गत फेब्रुअरी २८ मा ट्रम्प र नेतन्याहुले इरानविरुद्ध सैन्य अभियान सुरु गरे । उनीहरूको प्रारम्भिक उद्देश्य स्पष्ट उल्लेख थियो ः इरानको आणविक र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने, हेजबुल्लाह, हुथी तथा हमासजस्ता क्षेत्रीय सशस्त्र समूहलाई इरानले दिँदै आएको समर्थन अन्त्य गराउने र इरानको वर्तमान इस्लामिक शासन परिवर्तन गर्ने । तर, जून १७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्रअनुरूप यीमध्ये कुनै पनि घोषित लक्ष्य हासिल भएन ।
इरान युद्ध अन्त्य गर्नका लागि भएको सम्झौताले खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी निगरानीमा कायम शान्तिको पतन भएको देखिन्छ । साथै, यस क्रममा इरानी राज्यले बाह्य दबाबविरुद्ध बलियो प्रतिरोध गर्न सक्षम रहेको पुनः साबित गरेको छ । युद्धको सुरुवातमा वासिङटन र तेलअभिभ दुवैले आफ्ना सैन्य क्षमताले इरानलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त देखिन्थे । क्रूर हमलाहरूको सुरुआती लहरमा ९ सत्न्दा बढी सुविधामा निसाना बनाइएको थियो । त्यसपछि दुवै नेताले बारम्बार इस्लामिक गणतन्त्रको सैन्य क्षमता लगभग ध्वस्त भएको दाबी दोहो¥याइरहे । ट्रम्पले त निरन्तर रूपमा इरानविरुद्धको युद्ध विजयनजिकै भएको बताइरहे । अझ उनले इरानसँग ‘सैन्य अर्थमा केही बाँकी नरहेको’ झूटसमेत भने ।
इरानमा पहिलो आक्रमणको लहरपछि ट्रम्पले इरानी जनतालाई सरकारविरुद्ध उठ्न र संस्थाहरूको नियन्त्रण कब्जा लिन आह्वान गरेका थिए । उता नेतन्याहुले पनि ट्रम्पकै भाषा प्रतिध्वनित गर्दै इरान युद्धलाई पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक संरचनालाई पुनः आकार दिने द्वन्द्वका रूपमा प्रस्तुत गरे । तर, गुप्तचर मूल्याङ्कन र युद्धक्षेत्रका घटनाहरूले भने ट्रम्प र नेतन्याहुका दाबीलाई हावादारी भएको उजागर गरिदियो । गम्भीर संरचनात्मक क्षति भोगेको भए पनि इरानले आफ्नो रणनीतिक गहिराइ कायम राखेको गुप्तचर अध्ययनले देखायो । तेहरानले सैन्य उपकरणलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर मध्यपूर्वभर प्रतिशोधात्मक ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्न थाल्यो । बाह्य आक्रमणले इस्लामिक शासन पतन हुनुको सट्टा राज्य संरचना झन् कठोर बन्यो ।
सम्झौतामा के छ ?
जून १७ मा भएको सम्झौतापत्रका सर्तहरूले वासिङटनले अन्ततः तेहरानसँग समान सार्वभौम शक्तिको रूपमा वार्ता गर्न बाध्य भएको विषयलाई प्रकाश पार्छ । सम्झौताका कुनै पनि बुँदाले इरान आत्मसमर्पण गरेजस्तो देखाउँदैन । बरु, सम्झौताका विषयवस्तु युद्ध सुरु गर्ने बेला अमेरिका–इजरायलले घोषणा गरेका तीन प्रमुख लक्ष्त्न्दा विपरीत छ । पहिलो, सम्झौताले स्पष्ट रूपमा अमेरिकालाई इरानको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न र आन्तरिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहन बाध्य पार्छ ।
शासन परिवर्तनको माग गर्दै महिनौँ बिताएको ट्रम्प प्रशासनका लागि यस खण्डले इस्लामिक गणतन्त्रको स्थायित्वलाई वैधानिक स्वीकृति दिन्छ । यसले सन् १९८१ को ‘अल्जियर्स सम्झौता’ लाई सम्झना दिलाउँछ, जब अमेरिकाले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिदेखि बन्धक बनाइएका ५२ अमेरिकी बन्धकको रिहाइका लागि आफ्ना बैङ्कमा फ्रिज गरी राखिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गरेको थियो । वासिङटनले त्यतिबेला इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति जनाएको थियो ।
इरानी सरकार परिवर्तन असम्भव भएको वास्तविकता सामना गरेका ट्रम्पले हालैको जी–७ शिखर सम्मेलनको क्रममा आफ्नो भनाइ फेरे । “मलाई खासमा इरानको शासन परिवर्तनको विषय कहिल्यै महत्वपूर्ण थिएन,” ट्रम्पले भने । बरु, उनले हाल वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका इरानी वार्ताकारहरूलाई ‘तर्कसङ्गत, सबल र स्मार्ट’ का रूपमा व्याख्या गरे । यस सम्झौतापत्रले अमेरिकाको नौसेनाले इरानी बन्दरगाहमाथि लगाएको नाकाबन्दी तत्काल हटाउने र इरानी कच्चा तेल निर्यात पुनः सुरु गर्न अनुमति दिने भनेको छ । इरानी तेल निर्यात खुलाउन अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले आपत्कालीन ‘छुट’ दिनेछ । यस्तै, पश्चिमा देशका वित्तीय संस्थामा फ्रिज गरिएका झन्डै १०० अर्ब डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नेदेखि आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष सिर्जना गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्दा असमान क्षेत्रीय अवरोधको दबाबमा आर्थिक नाकाबन्दी दिगो नहुने देखिएको छ । फेरि, यो अमेरिकी सरकारका लागि नयाँ कुरा नहुनुपर्ने हो । धेरै अनुसन्धानले प्रतिबन्ध, गनबोट डिप्लोमेसी (सैन्य बलको प्रयोग वा निहित धम्की) र युद्धले सधैँ काम नगर्ने कुरामै जोड दिन्छ । प्रतिबन्धले धक्का खेपेको भए पनि इरानको अर्थतन्त्र धेरै चुस्त छ । सम्झौतापत्रको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसमा नसमेटिएको आणविक विषय हो । यसमा इरानले आफ्नो ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अन्त्य गर्ने कतै उल्लेख गरेको छैन ।
(लेखक ब्रिटिस विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।)
– ‘द कन्भर्सेसन’ बाट