सरकारको कार्यशैलीप्रति जनतामा असन्तोष

ठुलो दल हुनुको अर्थ सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्र होइन । बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नु र बजेट प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नु कुनै दलको सरकारको उपलब्धि होइन; त्यो सरकारको दायित्व हो । मूल कुरा त्यो दलले कुन वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छ र सरकारले कुन वर्गको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने हो । रास्वपाका एक जिम्मेवार नेताले स्पष्टसँगे भने, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मध्यमवर्गको पक्षमा छ ।” विगतमा नेकाका एक जिम्मेवार युवा नेताले भने, “नेका गरिबवर्गको पक्षमा छैन; गरिबवर्गको हितमा राजनीति गर्दैन ।” यी दुई युवा नेताको भनाइले रास्वपा र नेका गरिबवर्गको पक्षमा छैन; गरिब वर्गको सेवा गर्न राजनीति गरेको होइन भन्नेबोध गराउँछ ।
राजनीतिक दलले कुनै न कुनै वर्गको पक्षमा राजनीति गर्छ; यो सत्य हो । अहिले पनि देशमा विभिन्न वर्गका जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने दलहरू छन् । यहाँ सामन्त, प्रतिक्रियावादी, जालीफटाहा, पुँजीपति, मधेसी समुदाय तथा शोषित पीडित या श्रमजीवीवर्गको पक्षमा राजनीति गरिरहेका छुट्टाछुट्टै दलहरू छन् । श्रमजीवीवर्गका जनताले कहिले पनि सामन्त, जालीफटाहा, प्रतिक्रियावादी, पुँजीपतिवर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने दललाई समर्थन गर्नुहुँदैन; त्यस्तो दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु हुँदैन । तर, बहुमत जनतामा अझै सांस्कृतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक स्तर नभएको कारण जानी या नजानी, लहैलहै या लोभलालच या अन्य कुनै प्रलोभनमा श्रमजीवीवर्गमाथि शोषण गर्ने, रजाइँ गर्ने दल र दलका उम्मेवारलाई मतदान गर्दै आएको देखिन्छ । जनताको यही कमजोरीको फाइदा सामन्त र पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले लिइरहेका छन् ।
इमानपूर्वक राजनीति गर्ने दलको सरकारले सबभन्दा पहिले जेनजी आन्दोलनमा गोली ठोक्ने दोषी र सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत देशको सम्पत्तिमा आगो लगाएर खरानी पार्ने उपद्रोहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । रास्वपाको सरकार बनेमा देशकै मुहार परिवर्तन होला या ठुलै परिवर्तन होला भन्ने आशा नेताहरूले दिएका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो खासै परिवर्तनको अनुभूति भएन । यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । जनताको पैसा हिनामिना गर्ने सहकारी ठग या बेइमानहरूलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन । सहकारीका एक एक ठगलाई कारबाही गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । शक्तिको उन्मादमा यो गर्ने र त्यो गर्ने भनी दम्भ त गरियो । तर, त्यो शक्तिको दम्भ चर्को भाषणमा सीमित भयो ।
सुशासनको अर्थ कडा भाषण गर्नु होइन, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोर, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने, सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो बनाउने दोषीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हो । देशको कानुन सर्वसाधारण जनतालाई मात्र होइन; सबैलाई बराबर लागू गर्नुपर्छ । राज्य ठुलाबडाको होइन सर्वसाधारण जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ । अरू दलका नेता कार्यकर्तालाई पेल्ने, दबाउने र आफ्ना पक्षका अपराधी, दोषी, बेइमान, ठग, भ्रष्टाचारी र सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउने नेता–कार्यकर्तालाई पोस्ने या जोगाउने काम सरकारले गर्छ भने हिजोको सरकार र आजको सरकारमा जनताले के फरक पाउने ?
मूल कुरा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन होइन; जनताको जीवन स्तर परिवर्तन गर्नु हो; विकास गरेर देशको मुहार फेर्नु हो । स्कूल र कलेजमा परीक्षाको नतिजा चाँडै प्रकाशन गरेर र दुई दिनको बिदा सेवा दिएर सरकारले कर्मचारी, शिक्षकहरूको मन जित्ने प्रयास गरे पनि जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन । बिदा र सुविधाले विकास हुने होइन, शैक्षिक स्तर उठ्ने होइन । रोपाईँको बेला मल पुग्दैन; महँगी नियन्त्रण हुँदैन; संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू हुँदैन भने दल ठुलो भएर के गर्ने ? नयाँ सरकार गठन भएर के गर्ने ? रास्वपाको सरकार बन्दा देशमा के के न परिवर्तन होला र गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा थियो । जनतामा जागेको त्यो आशा र विश्वास व्यवहारमा लागू भएन । नयाँ सरकारले शासन गरेको तीन महिना नपुग्दै जनतामा व्यापक असन्तोष छायो; असन्तोषको लहर या विरोधको स्वर सल्किन थाल्यो । जनतामा देखिएको यो असन्तोष शुभ सङ्केत होइन ।