हिरण्यलाल श्रेष्ठ
राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक दुवै कालमा नेपालले पटक–पटक भारतबाट नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो । ६५ वर्षको प्रयासपछि नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट विधिवत जारी भयो । देशभर हर्षोल्लास र विदेशबाट संविधानको स्वागत भयो ।
परन्तु भारतले उक्त संविधान जारी भएकोमा केवल सो कुरा नोट गरी त्यसमा आफूले चाहेको कुरा नपरेकोमा असन्तोष व्यक्त गर्न र संशोधनमार्फत भारतको चासो सम्बोधन गराउनका लागि दबाब दिन नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन रूपान्तरित संसद्बाट पारित गरिएपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण (७–१२ फागुन, २०७२) को समयमा नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको थियो । तर त्यसमा भारतीय चासो सम्बोधन गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै कुरा नमिलेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुनसकेन । भ्रमणकालमा असहजता न्यून भएको, औपचारिक स्वागत सत्कार भव्य भएको र सातवटा विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिलेसम्मका सन्धिसम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने सुझाव र सिफारिस तयार गर्न दुवैतिरबाट विज्ञहरूको समूहमा सदस्यहरू मनोनीत गरिएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतारचढावपूर्ण घटनाक्रमहरूको दबाबको निराकरण र २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूप नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गरी अग्रगामी दिशा प्रदान गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सङ्क्षिप्त सिंहावलोकन र वर्तमान स्थितिको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दै, भविष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सही र सुमधुर दिशा प्रदान गर्न नयाँ सम्बन्धका आधारहरूबारे सरकारी, गैरसरकारी, प्राज्ञिक एवम् स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूबीच व्यापक बहस चलाएर विगतको अनुभवका आधारबाट नेपालले अपनाउनुपर्ने भारत नीतिबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न अत्यावश्यक भएको छ ।
सङ्क्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
एसियाको माझमा, हिमालको काखमा, चीन र भारतबीचमा परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको मुलुक नेपाल हो । आजसम्म फेला परेकोमध्ये सर्वप्रथम नेपालको उल्लेख ई.पू ६००–८०० को अर्थ परिशिष्टमा पाइन्छ । महाभारत र स्कन्द, गरुड, बराह पुराणहरू आदिमा पनि नेपालको उल्लेख पाइन्छ । महामञ्जुश्री भूमिले पानीले भरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बगाएर बस्ती बसालेको कुरा स्वयम्भू पुराण र उ ताई सानको आख्यानमा पाइन्छ । तिथिमिति निश्चित भएको ऐतिहासिक प्रामाणिक अभिलेख समुद्रगुप्त (सन् ३५०–३७५) ले प्रयोग गरेको अभिलेख नै हो, जसमा नेपालको उल्लेख छ । नेपालकै नाममा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व अढाइ हजार वर्ष पहिलेदेखि नै रहेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल राज्य र नेपाली राष्ट्रको जरा निकै पुरानो छ ।
अन्य मुलुकहरूको इतिहासजस्तै नेपालको राज्य सिमाना पनि बेलाबखत घटबढ हुनु अस्वाभाविक थिएन, तर नेपाल सधँै स्वतन्त्र रह्यो । प्राचीन कालदेखि नेपालको भारत र चीनसित सम्बन्ध र कारोबार रहँदै आएको छ । सन् ६४७ देखि चीनसित दूतहरूको आदानप्रदान भएको थियो । सातौँ शताब्दीमा नेपालले ७ हजारभन्दा बढी फौज र तिब्बतबाट १२ हजार फौजको सहयोग लिएर भारतमा अपमानित चिनियाँ जर्नेल वाडं छ यनत्सेले हमला गरी सेनापति अरुणाइवलाई दण्डित गरेको थियो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले अङ्ग्रेजलाई सैनिक र आर्थिक सहयोग गरेको थियो । हाम्रा छिमेकीहरू विदेशी शासकअन्तर्गत रहँदा पनि नेपाल सधँै स्वतन्त्र रह्यो । त्यसबेलाको नम्बर १ विश्वशक्ति ब्रिटिश साम्राज्यसित नेपालले १८१४–१५ मा युद्ध लडेर शान्ति सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला एसियाको नम्बर १ शक्ति चीनसित १८५६ मा युद्ध लडेको र शान्ति सम्झौता गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भ नबिर्सने हो भने नेपाल राज्य र नेपाली राष्ट्रको अस्तित्व, अरूको दया र आशीर्वादले होइन, हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिना बगाएर संरक्षण गर्दै आएको सत्यतथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एसियाबाट बेलायतको भ्रमण गर्ने स्वतन्त्र देशको पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा थिए । उनले नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा १८५० मा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए । १८५६ मा नेपालले ल्हासामा र १९३४ मा लण्डनमा दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसबेला भारत बेलायतको उपनिवेश नै थियो ।
राज्यका नागरिकहरूले आफ्नो देशको गौरवमय राष्ट्रिय इतिहास बिर्सनु हुन्न । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबारे नेपाल सरकारले १९४९ मा पठाएको सूचनापत्रमा भनिएको छ, “शताब्दियौँदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र रहँदै आएको छ । यो कसैबाट कहिले पनि पराजित भएको छैन । कुनै विदेशी शक्तिले यस देशलाई न कहिल्यै आफ्नो अधीनमा राखेको छ, न त यसका आन्तरिक र बाह्य मामिलाहरूमा नै हस्तक्षेप गरेको छ । नेपाली भूमिमा कहिल्यै पनि विदेशी झन्डा फहराएको छैन ।” नेपालको अक्षुण्ण भौगोलिक अस्तित्व र गौरवमय स्वतन्त्रताको इतिहासमा आधारित भएर नै विदेश नीति विकसित हुँदै आएको छ ।
थुम्को, मानदेव र यक्ष मल्लहरूको पालामा नेपाल विशाल थियो । प्राचीन कालमा धार्मिक र सांस्कृतिक कूटनीति, मध्यकालमा उत्तर र दक्षिणबीच नेपालबाट मध्यवर्ती व्यापार सञ्चालन, तिब्बतमा सिक्का छापेर पठाउने आर्थिक कूटनीति मूलधार थियो । आधुनिक कालको प्रारम्भमा सिन्धुलीगढीमा बेलायती साम्राज्यवादी सेनाको आक्रमणलाई पराजित गर्नु, बाह्य हस्तक्षेपका बाहक इसाई मिसनरी र तिनका अनुयायीहरूलाई देश निकाला गर्नु, दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रूपमा नेपाललाई चित्रण गरेर “उत्तरको चिनियाँ बादशाहसँग ठूलो घाहा राषनु, दक्षिणको समुद्रको बादशाहसँग घाहा ता राषनु तर त्यो माहाचतुर छ, हिन्दुस्तान दबाई राषेको छ, हिन्दुस्तान जाग्या भने कठीन पर्ला भनी किल्ला षोज्न्या आउन्याछ, सन्धीसर्पन हेरी गढी तुत्याई राषनु र रास्तामा भाँजा हाली राषनु, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु” आदि उपदेशहरूले आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई सचेत तुल्याएको थियो ।
अठारौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा उत्तरतर्फ चीनको छिङ वंश साम्राज्यले तिब्बती क्षेत्रमा सार्वभौमिकता कायम गरी नियन्त्रण बढायो । दक्षिणतर्फ बेलायती साम्राज्यले विस्तार गर्दै बढ्दा अङ्ग्रेजसित युद्ध र सुगौली सन्धि गरेर एकतिहाइ जमिन गुमाउनु प¥यो । उत्तर र दक्षिण दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको एउटा बफर स्टेट हुने बाध्यता पनि देखाप¥यो । कोतपर्वपछि राणाशाहीको उदय भएपछि भने नेपाल अङ्ग्रेजपरस्त हुनथाल्यो । विदेशमा गोर्खा भर्ती सुरु भयो । भारत स्वतन्त्र हुने भएपछि भारत र बेलायतले नेपालसित त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर १९४७ मा गोर्खा पल्टन आपसमा बाँडचुँड गरेर लिए । भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपालले जून १३, १९४७ मा भारतसित राजदूतस्तरमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । २००७ सालको क्रान्ति चर्कँदै गएपछि राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतको हात माथि पर्ने गरी त्यसबेलाको शीत युद्धकालमा साम्यवादी चीनविरुद्ध लक्षित १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो । भारतको मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता गरी २००७ सालको जनक्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो । परिवर्तनपछिको प्रथम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भए तापनि राणा रोलक्रमवाला जहाँनिया एकतन्त्री शासनको अन्त्य भयो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि क्रमिक परिवर्तन सुरु हुनथाल्यो ।
सम्बन्धमा उतारचढाव
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि एसिया तथा अफ्रिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लहर आयो र नेपालले २००७ सालपछि बाँकी विश्वसित सम्बन्ध बढाउन सुरु ग¥यो । तथापि भारतसित विशेष सम्बन्ध कायम गरी १९५० को दशकको प्रारम्भमा भारतीय सैनिक मिसनको नेपाल आक्रमण र कोसी सम्झौता भयो । सन् १९५५ मा चीनसित दौत्य सम्बन्ध जोडिनु त्यही साल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नु, दक्षिण र पश्चिममुखी नीति छाडेर सोभियत सङ्घसित १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेपछि नेपालले उत्तर र दक्षिण, पूर्व र पश्चिमबीच तटस्थता र सन्तुलनको नीति अपनाउन थाल्यो । १९६० मा प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रमुख बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा इजरायल, पाकिस्तानलगायत दर्जनौँ मुलुकहरूसित नेपालले आफ्नो दौत्य सम्बन्ध स्थापना† भारत र चीनको भ्रमण र चीनसित शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा (१९६० मा) हस्ताक्षर गरेबाट नेपालले स्वतन्त्र र गतिशील परराष्ट्र नीति र सन्तुलित छिमेकी नीतिको कार्यान्वयन गरेको देखियो ।
वि.सं २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद् र निर्वाचित सरकार विघटन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राजाको सक्रिय नेतृत्व सुरु भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा सीमापारिबाट ‘हान र फर्क’ अभियान सुरु गरेपछि र शाही कदमलाई प्रजातन्त्रविरुद्ध भन्दै भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि नेपालको सरकार चीन र पाकिस्तानसँग बढी घनिष्ट हुनथाल्यो । भारतले १९६२ अक्टोबरमा रक्सौल नाकामा नाकाबन्दी लगायो । नेपालको अनुरोधमा चीनका परराष्ट्र एवं रक्षामन्त्री मार्शल चेन यीले एक वक्तव्यमार्फत ‘नेपालमाथि कुनै विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा चिनियाँ सरकार र जनताले नेपाललाई साथ दिनेछ ’ भन्ने उद्घोषण गरे । त्यसको लगत्तै भारतले रक्सौल नाकाबन्दी फिर्ता लियो । नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन स्थगित ग¥यो । नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर नेपालले चीनको सहयोगमा कोदारी राजमार्ग खोल्यो । वैकल्पिक आपूर्तिका लागि आधुनिक नाका सञ्चालनमा आयो ।
सन् १९६९ मा नेपालले उत्तरी सीमा चौकीबाट भारतीय सैनिक सञ्चार प्राविधिकहरू र नेपालस्थित भारतीय सैनिक मिसनलाई फिर्ता जान आह्वान ग¥यो । १९७० अगष्टभित्र तिनीहरूले बाध्य भएर नेपाल छाड्नुप¥यो । प्रतिक्रियास्वरूप १९७० अक्टोबरमा नेपाल भारत व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिएपछि एक वर्ष म्याद थप्ने र व्यापार र पारवहन सन्धि बेग्लाबेग्लै गर्ने नेपालको माग अस्वीकार गरी भारतले नेपालमाथि फेरि नाकाबन्दी लगायो । १९६० को दशकदेखि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूलाई अकुण्ठित पारवहन हक दिनुपर्छ भन्ने सक्रिय पहल गर्दै आएको थियो । १९६५ जुलाई ८ मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन हकबारे महासन्धि नै पारित भएको हो । १९७३ मा पारित सामुद्रिक कानुनमा पनि भुपरिवेष्ठित देशहरूलाई समुद्रसम्म आउने जाने हक र सामुद्रिक स्रोतहरूको उपभोग गर्ने हकसमेत प्रदान गरेको छ । नेपालले नाकाबन्दीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परिचालन गरेको र विभिन्न तहमा भारतसित वार्ता भई सर्वोच्च स्तरमा भेटघाटपछि १३ अगष्ट १९७१ मा नयाँ व्यापार तथा पारवहन सन्धि भई त्यसबेलाको नाकाबन्दीको समस्या समाधान भएको थियो । त्यस नाकाबन्दीको पाठ सिकेर नेपालले देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरणको नीति अख्तियार गर्नथाल्यो । जापान, कोरिया, सिङ्गापुर र चीनबाट आयात, अमेरिका र युरोपतिर निर्यात क्रमशः वृद्धि हुँदै गयो ।
१९७५ मा नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विश्वसामु प्रस्ताव ग¥यो । उक्त प्रस्तावलाई १ सय १६ देशले समर्थन गरे पनि भारतले नेपाल भारतको प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्रबाट उम्केर स्वतन्त्र, तटस्थ र प्रभावमुक्त हुनखोज्यो भनेर उक्त प्रस्तावको विरोधमा उभियो । बेलाबखतमा नेपाली आकाशमा भारतीय हवाईसेनाको विमानहरूबाट अतिक्रमण हुनथालेपछि नेपालले चीनबाट एन्टिएयरक्राफ्ट अस्त्रसहित केही हातहतियार आयात गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्न १९८९–९० मा भारतले नेपालमाथि तेस्रोपटक नाकाबन्दी लगायो । त्यसैबीच नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका लागि भारतको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाबाट संयुक्त जनआन्दोलन थालियो । तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. के. सिंहले मार्च १९९० मा नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सहयोगको सम्झौता गर्ने मस्यौदा प्रस्ताव लिएर नेपाल आए । त्यस प्रस्तावमा सुरक्षा मामिलामा नेपाल भारतसित जोडिनुपर्ने र जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्न दिनुपर्ने १९५० को सन्धिभन्दा पनि कसिला प्रावधानहरू थिए । राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी निर्दलीय व्यवस्था लम्ब्याउने आश्वासन मान्नुभन्दा संवैधानिक राजा भएर बस्नु उचित ठानेर दलका नेताहरूसित वार्ता गरेर निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे । त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारको प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गरी १९९० जूनमा नाकाबन्दी हटाएर पूर्ववत् स्थिति अर्थात् स्टेटसको यान्टीमा मञ्जुर गरे । भारतको सुरक्षा चासोमा ध्यान दिने र साझा नदीको अवधारणा नेपालले मान्ने गरी नाकाबन्दी समाप्त भयो । त्यसपछिका सरकारहरूले नाकाबन्दी फेरि नलागोस् भनेर सतर्क हुने र नाकाबन्दी लागेमा त्यसलाई कसरी असफल बनाउने भन्नेमा पटक्कै ध्यान दिएनन् ।
२०५२ फार्गुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु ग¥यो । दलीय सरकारले सशस्त्र सङ्घर्ष रोक्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २००५ फेब्रुअरी १ मा देउवा मन्त्रिपरिषद् र संसद विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरी शक्ति हत्याएपछि जनयुद्धकारी र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा उत्रेका शक्तिहरूबीच नयाँ दिल्लीको पहलमा १२ बँुदे समझदारी भई दोस्रो जनआन्दोलनको गति संयुक्तरूपमा तीव्र भयो । २०६३ वैशाख ११ गते राति साढे ११ बजे संसद पुनःस्थापना र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा आन्दोलनकारीहरूको सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । संविधानसभाको चुनाव भयो । २०६४ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । समय थप्दा पनि संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि सो सभा विघटन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसले संविधानसभाका ९१ प्रतिशत सदस्यहरूले प्रक्रियाअनुसार २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी ग¥यो । संविधान जारी गर्ने मिति सार्ने र आफ्ना चासोहरू संविधानमा सम्बोधन गराउन नसकेकाले नेपालभित्र र अन्य देशहरूले समेत नयाँ संविधानलाई स्वागत गरे पनि भारतले त्यसो गरेन । संविधानको विरोध गर्दै नाकाबन्दी नै लगायो । केही मधेसवादी दलहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेलगायत केही मागहरू उठाउँदै दशगजामा गएर धर्ना बस्ने कार्यसमेत गरे । संविधानमा पहिलो संशोधनमा रूपान्तरित संसदले गरेपछि भारतले त्यसको स्वागत गरेर नाकाबन्दी हटायो, चासोहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै रह्यो ।
भारतको नेपाल नीति
शीतयुद्धकालमा भारतको नेपाल नीति सन् १९५० मा नेपालसित गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९४७ मा बेलायती शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसितको सम्बन्धलाई नयाँ आधार तयार गरी निर्देशित गर्न तयार गरेको छाता सन्धि हो । यसले १९२३ को ब्रिटिश–भारत र नेपालबीचको सन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । मूलतः तत्कालीन दुई ध्रुवीय विश्वको शीत युद्धकाल कम्युनिस्ट चीनविरुद्ध सामरिक मामलामा सहयोग र नीतिगत समन्वय गर्न तयार गरिएको हो । नेपालमा भारतीयहरूलाई व्यापार व्यवसायमा भित्याउन र भारतीय एकाधिकार बजार सुदृढ गर्ने मनसायबाट प्रेरित छ । जनआन्दोलनको लहरबाट आफ्नो ढल्न लागेको सत्ता लम्बिएला कि भनी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतीय दबाबमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सन् १९८९–९० मा चीनबाट नेपालले हतियार मगाएकोमा आक्रोश पोख्न भारतले नाकाबन्दी लगाउनुका साथै तत्कालीन भारतीय विदेश सचिवले राजा वीरेन्द्रसामु निर्दलीय पञ्चायती शासन टिकाउने हो भने नेपाल भारत पारस्परिक सहयोग सम्झौताको मस्यौदा ल्याएर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह ग¥यो । त्यसमा सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा भारतसित सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने, आर्थिक, औद्योगिक र जलस्रोत क्षेत्रमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेजस्ता प्रावधानहरू थिए । त्यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना गरी वीरेन्द्र संवैधानिक राजा भएर बस्न तयार भए । नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन नसकिएको उक्त भारतीय मस्यौदामा भारतले १९५० को सन्धिभन्दा अघि बढेर सुरक्षा गाँठो कस्ने र जलस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने आशय थियो । त्यसलाई नै भारतले चाहेको नेपाल नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

भूपरिवेष्ठित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा समुद्रसम्मको आवागमनको हकलाई स्थायीरूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई तेस्रो मुलुकसँग आवागमन गर्ने पारवहन सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सार्क राजमार्ग, सार्क जलमार्ग, सार्क रेलमार्ग र सार्क हवाइमार्गको जालो बिच्छ्याउनुपर्छ । कनेक्टिीभिटी र कम्युनिकेसनलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ । बङ्गलाबन्द र विशाखापट्टम बन्दरगाहहरूको उपभोग गर्न दिने हालै भएको सम्झौता कागजमा सीमित गर्ने होइन, तत्काल व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

२०६२ मा नेपालका सात दलहरू र विद्रोही माओवादी पक्षबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि दोस्रो जनआन्दोलनपछि भारतले नेपाल मामिलामा चासो बढाएर सूक्ष्म व्यवस्थापन अर्थात् माइक्रोम्यानेजमेन्टमा समेत सक्रिय हुनथाल्यो । नागरिकता ऐन खुकुलो पारेर लाखौँलाख भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन सफल भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि केही असन्तुष्ट मधेसीको दशगजा आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी जोडिएको तथ्यसमेत घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले भारतमा बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा आएपछि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने प्रयास पनि अघोषित भारतको नेपाल नीतिमा देखिएको छ । यी अभिष्टहरू सम्बोधन गर्न किस्ताबन्दीमा भए संविधान संशोधन गराउँदै अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरिएको विषय पनि बाहिर आइसकेको छ ।
सामरिकरूपमा चीनको भूमिका नेपालमा सीमित गर्ने, हिमालयको दक्षिण आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वअन्तर्गत रहनुपर्ने नेहरू डक्ट्रिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, बिजुलीको झिलीमिली देखाई नेपालको पानी सित्तैमा सोर्ने, व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा भारत भारतीयले प्राथमिकता र एकाधिकार पाउनुपर्ने, आजको बहुध्रुवीय विश्वमा समेत नेपाललाई भारतकै पकड या अर्बिटभित्र राखिराख्ने भारतको मूल नीति देखिन्छ ।
नेपालको भारत नीति
२००७ को क्रान्तिपछि नेपालमा जनचेतनाको अपूर्व लहर देखियो । जनता रैतिबाट नागरिक भए । क्रान्तिको दौरानमा देश र जनताको प्राणाहुतीको नयाँ परम्परा प्रारम्भ भई जनपक्षीय राष्ट्रवादको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो । जनतामा स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र जनता भन्ने भावना जागृत भयो । संसारको गतिविधिबाट सकेसम्म अलग रही ब्रिटिश सरकारको इसारामा नाचिरहेको नेपाललाई २००७ को क्रान्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा चिनायो । भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतले ठुला शक्ति राष्ट्रहरूबाट हुने हैकम र हस्तक्षेपको विरोध गरी असंलग्न अभियानमा लागे पनि छरछिमेकमा भने उसले हैकम र हस्तक्षेप गर्ने पुरानै नीति लिएकोले सानो देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्र रहने चाहनासित अन्तरविरोध बढ्दै गयो ।
सन् १९५५ मा चीनसँग र १९५६ मा सोभियत सङ्घसित सम्बन्ध कायम गरेपछि दक्षिण र पश्चिममुखी राणाकालीन नीति त्यागेर क्षेत्र र विश्व रङ्गमञ्चमा तटस्थता र असंलग्नता नीति अपनाउन थाल्यो । एकातिर ढल्कनुपर्ने १९५० को भारतसितको सम्बन्धलाई व्यवहारमा सच्याउँदै सोझो उभिने प्रयास १९५५ देखि नेपालले सुरु ग¥यो । १९५५ मा बाङडुङ सम्मेलनमा भाग लिएर आफूसमेत भई प्रतिपादन गरेको पञ्चशीललाई राज्यहरूबीचको सम्बन्धको आधार नेपालले मान्न थाल्यो । १९६२ को भारत चीन सीमा युद्धमा नेपालले ‘साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइमा’ पर्न चाहन्न भन्दै तटस्थ बस्यो । सुरक्षा नीतिमा समन्वय गर्नुपर्ने १९५० को सन्धिलाई निस्क्रिय पा¥यो । नेपालले असंलग्न अभियानमा संस्थापक सदस्यको रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्न थाल्यो । १९७२ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर नेपालले अर्काको प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने अवधारणालाई त्यागेर स्वतन्त्रता र तटस्थता र शान्तिको नीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थाल्यो । १९८५ देखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सक्रिय संस्थापक सदस्य भई नेपालले सार्वभौमसत्ता, समानता र सामूहिक आत्मनिर्भरताको नयाँ क्षेत्रीय व्यवस्था हुर्काउने प्रयासमा लाग्यो । क्षेत्रीय प्रभु कोही छैनन्, सबै समान छन् भन्ने भावना अभिवृद्धि ग¥यो ।
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०
१९९० को परिवर्तनपछि रसुवागढीबाट थप नाका खोल्ने सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकातर्फको बढी निर्भरतालाई सच्याउने प्रयास थाले । २००६ को परिवर्तनपछि दुई छिमेकीबीच समदूरी र सन्तुलनको नीति एकपछि अर्को सरकारहरूले सदनमा नीति प्रस्तुत ग¥यो । यद्यपि व्यवहारमा, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि भारत सूक्ष्म व्यवस्थापन बढाएकोमा मौन बसे पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख दलहरू एकजुट भएर हस्तक्षेपकारी आदेश र प्रभुत्वलाई अस्वीकारसमेत गरे । संविधानवादको विकास राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संयोजन हो भन्ने नेपालले देखायो । नाकाबन्दीको कष्ट सहने तर स्वाभिमान नछोड्ने दृढता प्रस्तुत ग¥यो । यसबाट नेपालले नयाँ भारत नीति तर्जुमा गर्ने आवश्यकता महसुस गरी विज्ञहरूको समूहसमेत गठन गरेको छ ।
नयाँ दिशा
पञ्चशीलमा आधारित भएर २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो नेपाल र भारतबीच मैत्री र सहयोगको नयाँ सन्धि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । सुरक्षा छाताको अवधारणालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, एकले अर्को मुलुकविरुद्ध आ–आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरामा दृढता व्यक्त गर्नुपर्ने छ । नेपाल र भारतबीच खुलासिमाना बन्द, सीमा व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विकास गरी आतङ्कवादी, लागूपदार्थ तस्करी सीमा वारपार अपराध (क्रसबोर्डर क्राइम) लाई मुक्त सीमा बनाउनुपर्छ ।
भूपरिवेष्ठित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा समुद्रसम्मको आवागमनको हकलाई स्थायीरूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई तेस्रो मुलुकसँग आवागमन गर्ने पारवहन सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सार्क राजमार्ग, सार्क जलमार्ग, सार्क रेलमार्ग र सार्क हवाइमार्गको जालो बिच्छ्याउनुपर्छ । कनेक्टिीभिटी र कम्युनिकेसनलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ । बङ्गलाबन्द र विशाखापट्टम बन्दरगाहहरूको उपभोग गर्न दिने हालै भएको सम्झौता कागजमा सीमित गर्ने होइन, तत्काल व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
नेपाल भारत चीन, नेपाल–भारत बङ्गलादेशजस्ता त्रिदेशीय सहयोगको नयाँ चरणमा सम्बन्धहरू विकसित गर्नुपर्छ । भूमण्डलीकरणको आजको युगमा २१ औँ शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउन केरुङ–ठोरी नाकालाई मध्य पूर्व र दक्षिण एसिया जोड्ने पारवहन मार्गको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानो एकाधिकारवादी र प्रभुत्ववादी हैकमबाट मुक्त सार्वभौम समान असल छिमेकी मुलुकहरूबीचको आधुनिक सम्बन्ध र सहयोगको नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउनुपर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई युगानुकूल पुनःपरिभाषित गरी नयाँ दिशा प्रदान गर्ने आवश्यकताबारे व्यापक बहसद्वारा यस खाकालाई परिमार्जन गर्न र सुझावका लागि पनि अनुरोध गर्दछु ।
२५ फेब्रुअरी, २०१६, काठमाडौँ ।