सुशासनमा बाधा कर्मचारीतन्त्रमात्र हो ?

–सुरजसिंह
देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूसम्मको भनाइ छ देशको विकास नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग मुख्य कारण हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा कमजोरी नभएको त हुँदै होइन तर ती कमजोरी घटाउने वा हटाउने उपाय लगाउनतिर नलागी उच्च पदमा बसेकाले पनि सामान्य नागरिकले झैं गुनासो गरेर बस्नु उचित हो र ? प्रदेश नं. २ का एक मन्त्रीले त अमेरिकी राजदूतसमक्ष कर्मचारीतन्त्रले सुशासन कायम गर्न नदिएको गुनासोसमेत गर्न भ्याए । ती मन्त्रीले अमेरिकी राजदूतसमक्ष गुनासो गरेका हुन् वा स्पष्टीकरण दिएका हुन् ? मन्त्रीले गुनासो वा स्पष्टीकरण दिने निकाय वा व्यक्ति अमेरिकी राजदूत होइनन् ।
केही कर्मचारीहरूमा ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्ति त पहिलेदेखि नै थियो । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन निजामती ऐन र नियमावली छन् । कर्मचारीहरूमाथि माथिल्ला कर्मचारी वा निकायले अनुगमन गर्ने र माथिल्ला कर्मचारी र निकायमाथि पनि अनुगमन गर्ने र कमजोरी देखिए नसिहत दिने अधिकार सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई छँदै छ । विभागीय मन्त्रीलाई परिचालन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसित छँदै छ । सुशासन कायम नहुनुको दोष कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्र थोपरेर के मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री दोषमुक्त हुनसक्लान् ? कतिपय व्यक्तित्वहरूले ‘नेता–मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार सिकाए’ ‘मन्त्रीलाई सचिवहरूले घुमाउँछन्’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको पनि सुन्छौँ । कर्मचारीले जे जे भने त्यही त्यही मान्ने र जे जे सिकाए त्यही त्यही गर्ने मन्त्री र नेताहरू चोखा छन् भनी कसरी मान्न सकिएला र ? शासकहरूले काम नगर्ने र छाडा कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न वा काममा लगाउन सक्दैनन् भन्ने आफू सक्षम र कर्मचारीतन्त्र दोषी देखाएर उम्कन सक्दैनन् ।