पञ्चायतकालमा सैद्धान्तिक र राजनैतिक गतिविधि निश्चित राजनैतिक क्षेत्रभित्र मात्रै गर्ने छुट थियो । प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादको छलफल बन्द कोठा, जेल वा प्रवासमा मात्रै गर्ने छुट थियो । यसकारण त्यसबेला सबैजसो राजनैतिक कार्यकर्ता विकास निर्माणका विषयमा छलफल गर्थे । विकास निर्माणका कार्य गर्नेहरूले राजा र जनताको आँखा छलेर भ्रष्टाचार गर्थे– यो कुरा राजनैतिक नेता, कर्मचारी वा सबैलाई लागू हुन्थ्यो ।
सिद्धान्ततः ठूल–ठूला वा राष्ट्रिय योजनाहरू योजना आयोगमार्फत गरिन्थ्यो । त्यसबेला प्राविधिक जनशक्ति पनि कम हुनु स्वाभाविक थियो । तर, विकास र निर्माणका कामहरू हुन्थे र भए मित्रराष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष सहयोगमा । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी र पोखरा राजमार्ग, कागज कारखाना, छाला तथा जुत्ता कारखाना, इँटा कारखनाहरू, ट्रली बस, चिनी र कृषि औजार कारखाना आदि सबै मित्रराष्ट्रहरूकै सहयोग थिए ।
त्यसबेला पनि नेपालीले विदेशीको आँखा छलेर चोरी गर्थे वा भ्रष्टाचार गर्थे । खोपासीको विद्युत् केन्द्र बनिरहँदा हाम्रा नेपालीलाई नै ठूला–बडाले पेट्रोल चोर्ने र ज्यामी बढाउने काममा लगाउने गर्थे । तिनीहरू राजनैतिक कार्यकर्ता थिएनन् बरु सम्भ्र्रान्तवर्ग र माथिल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन्थे । विदेशी प्राविधिक आँखा चिम्लन्थे !
संसदीय बन्दोबस्तमा केही राजनैतिक व्यक्तिले पञ्चायती सम्भ्रान्तवर्गका मानिसले विकास निर्माणबाट आर्थिक फाइदा लिनेहरूकै अनुभवबाट सांसद कोषको निरन्तर वकालत गर्दै थिए । अन्ततः संसद् विकास कोषले दुईटा परिणाम निस्क्यो– एक, स्थानीय निकायको विकास निर्माण सुस्त भयो र दुई, सांसदहरू आफै ठेकेदार हुने सम्भावना बढ्यो तथा विकास निर्माणको रकम चोरीलाई भ्रष्टाचार सम्झिइएन ।
आज सङ्घीय संसद् प्रदेश सांसद र पालिकाहरूकै मुख्य–मुख्य पदहरूमा ठेकेदार, व्यापारी, गुन्डा, अपराधी र विदेशी एजेन्टहरू रहेको समाचारपत्रहरूको रिपोर्टले बताउँछ । शासक पार्टीका सांसदहरू बैठकमै बस्दा पनि पाँच करोड खर्च गरी निर्वाचनमा विजय भएकोले ५ वर्षभित्र त्यस रकमलाई असुल गर्नुपर्ने र नयाँ निर्वाचनको समेत खर्च जोगाउनुपर्ने कुराकानी गर्दैछन् ।
शासक दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा संसदीय व्यवस्थाका जानकार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जानेबुझेका राजनैतिक, व्यवहारमा परिपक्व र नैतिकवान व्यक्तिभन्दा चुनावमा जित्ने–अर्थात् ठेकेदार, सिंहदरबारका माथिल्ला कर्मचारीबाट बाटो, ढल खानेपानीको नामबाट पालिकाहरूलाई थाहै नदिई रकम ल्याउन सक्ने, मतदातालाई तर्साएर, जाँड–रक्सी र पैसा बाँडेर मत लिन सक्नेलाई उम्मेदवार बनाउने भए । आर्थिकरूपले कमजोर परिवारका योग्य व्यक्तिहरू निर्वाचनमा पराजित हुने नै भए ।
प्रजातन्त्र र गणतन्त्र जतिजति पुरानो हुँदै गयो, त्यतित्यति पैसाको छेलोखेलो बढ्दै गयो । त्यसको प्रभाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत र राजनैतिक दलहरूको माथिल्लो तहमा समेत पर्दै गयो । त्याग, तपस्या र बलिदानका कथा–व्यथा सुनेका कार्यकर्ता र इमानदार राजनैतिक व्यक्तित्वहरू लाखापाखा लागे ।
पञ्चायतको कमजोरीका कारणलाई निर्मूल गरेर सङ्ग्लो समाज निर्माण गर्न अहम् भूमिका खेल्ने सांसदहरू नै ठेकेदार, गुन्डा, अपराधी, कालाबजारिया र विदेशी पुँजीका ऐजेन्टको भरमा पर्ने वा तिनीहरूबाटै सञ्चालित हुने भएपछि प्रजातन्त्र र गणतन्त्र कहाँ पुग्ने होला भन्ने चिन्ता सबै राजनैतिक दलका पुराना कार्यकर्ताहरूमा छलफलको क्रममा अभिव्यक्त हुन्छ ।