संवादको लागि भारतीय नकारको विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय

भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा उठाउन नेपाल सरकार अनकनाइरहेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू यो विषय अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने विषय मान्दैनन् । उनीहरू भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत नै यो विषयको छिनोफानो गर्नुपर्ने अडान राख्दै छन् । भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्न सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भारत पठाउने तयारी ग¥यो । तर, मोदी सरकारले नेपाल सरकारको यो योजना विफल बनायो । आफूले जारी गरेको नयाँ नक्सा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा भारत सरकार कसैसँग कुरा गर्न तयार नभएको समाचार सार्वजनिक भयो । यसको अर्थ भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अनजानवश आफ्नो नक्सामा गाभेको होइन । नेपाली भूमि भारतमा गाभ्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित भारत सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको हो ।
नेपालका शासक वर्गले भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत मिचिएको भूमि फिर्ता लिने सोच मोदी सरकारको आक्रामक व्यवहारका कारण तुहियो । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणले यो विषयमा लेखेको एउटा लेखले पनि भारत यो विषयमा नेपालको कुरा सुन्न तयार नभएको थाहा हुन्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतकै भूमि भएको श्यामशरणको भनाइबाट भारतीय शासक वर्गको जब्बर सोच बुझ्न सकिन्छ । भारत स्वयम्ले संवाद गर्न नचाहेको बरु उल्टो आक्रामक व्यवहार गर्नुबाट दुई देशबीच कुटनीतिक संवादबाट यो समस्या समाधान सम्भव नभएको प्रस्ट हुन्छ । अबको विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले आह्वान गर्नु हो ।
सामरिक दृष्टिले नेपाल पनि भारत जत्तिकै शक्तिशाली देश हुँदो हो त यसको निक्र्योल गर्न लडाइँ बाहेक अर्को विकल्प हुन्थेन । तर, भौगोलिक, आर्थिक, जनसङ्ख्या आदिमा नेपालभन्दा भारत ठूलो देश भएको हुनाले भारतको हेपाहा व्यवहारको समाधान लडाइँ नै नहोला । यस परिस्थितिमा नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । दुई पक्षीय कूटनीतिबाट मात्र यो समस्या समाधान हुनसक्दैन भन्ने कुरा भारतले संवादको लागि गरेको नकारबाट बुझ्नुपर्छ ।
भारत र चीनको सिमाना विवादको समयमा जसरी चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईले सत्यतथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेका थिए, अब नेपाल सरकारले पनि भारतले नेपालको भूमि मिचेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष साँचो कुरा राख्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्रासमा होइन, सत्य र तर्कको आधारमा अघि बढेमात्र न्यायपूर्ण हुनसक्छ । भारतसँगको त्रासको कारण नेपालमाथिको अन्यायप्रति नेपाल सरकार र शासक दलका नेताहरू मौन बस्नु ठीक होइन । नेकपाका नेता प्रचण्डले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, भारत स्वयम्ले संवादको ढोका बन्द गरेपछि फेरि पनि संवादको समय कुरेर बस्नु आत्मसमर्पण बाहेक के हुनसक्छ ? भारतको हेपाहा र मिचाहा व्यवहारसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने कोही पनि नेता नेपाली जनताको नेता हुनसक्दैन ।
भारतले नै नेपालसँग यो विषयमा कुरा गर्न नचाहेपछि अब संवादको रटान व्यर्थ छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा यो विषयको उठान ढिला गर्नु हुन्न ।