नयाँ युग हाँक्ने युवापुस्ता

राकस्था
जोशिला नारा, अनुशासित विरोध प्रदर्शन
“सार्वभौमिकता नागरिकको निम्ति प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ । कसैले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्छ भने हामी मुखमा दही जमाएर बस्न सक्दैनौँ । त्यही भएर कलेजको चौघेरा नाघेर हामी सडकमा उत्रिएका हौँ ।”
उपर्युक्त भावना भारतले नेपाली भूमि आफ्नो सीमामा समेटेर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै सोमबार नेमकिपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विशाल जनप्रदर्शनमा सहभागी एक विद्यार्थीको हो । नेमकिपाले आह्वान गरेको जुलुसमा उल्लेख्य युवाहरूको उपस्थिति थियो । युवापुस्तामा देशभक्तिको भावना खचाखच भरिएको छ भन्ने कुरा तिनले लगाएका जुझारु नारामा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । नयाँ युग हाँक्ने युवापुस्ता देशको सार्वभौमिकता रक्षाको सङ्घर्षमा लामबद्ध हुनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो ।
नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद एवम् एकाधिकार पुँजीलाई नै नेपाली जनताको मुख्य शत्रुको रूपमा लिएको छ । देशको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय आक्रमणको विरोधमा नेमकिपाले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको हो । नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै नेमकिपाले वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध (खासगरी भारतीय विस्तारवादविरुद्ध) देशव्यापी अभियान सञ्चालन ग¥यो । नेमकिपाको अभियानमा यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरू नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको सक्रियता उल्लेखनीय थियो । नेमकिपाले आयोजना गर्ने सायदै कुनै जुलुस होला जसमा भारतीय विस्तारवादविरुद्ध नारा नलगाइएको होस् । २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा सडक सङ्घर्ष गर्ने नेमकिपा करिब एक्लो थियो । संसद्मा नाकाबन्दीविरुद्ध नाराबाजी गर्नेदेखि भारतीय दूतावास घेर्ने र विरोधपत्र बुझाउने गतिविधले नेपालीको मनसमेत जितेको थियो ।
गएको कार्तिक १६ गते भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै नेमकिपाले विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना ग¥यो । गाउँपहाडदेखि तराईसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्दै नाराबाजी भयो, जुलुस तथा सभाहरूको आयोजना भए । भारतीय शासकवर्गले काठमाडौँका मानिसले केही दिन विरोधका गतिविधि गर्लान्, त्यसपछि सेलाइहाल्ला भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेकै बखत नेमकिपाले सिङ्गो देशलाई सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिरहेको थियो । हरेक आन्दोलन काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने र प्रतिफल पनि काठमाडौँलाई नै दिने विगतको परम्परा तोडेर आन्दोलनलाई गाउँगाउँ पु¥याउनुपर्ने नेमकिपाको विचारअनुसार नै २०६० सालबाट सुरु प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन देशभर फैलिएको अनुभव लिएको नेमकिपाले यसपटक एकैपटकजस्तो नै जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, कैलाली, सुर्खेत, अछाम, बाँके, काभ्रे, दाङ, भक्तपुर, रुपन्देही, दार्चुलालगायतका जिल्लाका कुनाकन्दरामा भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध नारा घन्कायो । भारतीय अत्याचारविरुद्धको आन्दोलनले केही शिथिलता लियो कि भनी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएकै बेला सोमबार नेमकिपाले हजारौँको सहभागितामा जोसिला नारासाथ अनुशासित विरोध प्रदर्शन ग¥यो । यसको ऐतिहासिक महत्व रहनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै हो उपाय
नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीले मानेको महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भाग परित्याग गर्ने कुरा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख छ । नेपालले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग परित्याग गरेको सन्धिको धारा ५ मा प्रस्ट छ । तर, सन् १९५० देखि नै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ छ । आजभन्दा २०० वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न समयमा तयार गरिएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । दुईपक्षीय सहमतिका आधारमा जारी नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि भारतले काली नदी पूर्वको नेपाली भूमिमा आएर बस्नु र नेपाली भूमि मिचेर नक्सा तयार पार्नु नेपाली स्वाभिमानमाथिको नाङ्गो आक्रमण हो । यदि भारत सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पारी जाँदैन भने भारत सुगौली सन्धि मान्न तयार छैन भन्ने अर्थ लाग्छ । सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपालको सीमा पूर्व टिस्टादेखि पश्चिममा किल्लाकाँगडासम्म थियो । त्यसहिसाबमा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएका भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ ।
जलविज्ञानकै आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै काली नदी हो । तर, भारतले सानो खोल्सोलाई काली नदी भन्नु ‘नदी धमिलो पारेको निहँुमा बाख्राको शिकार गर्ने ब्वाँसो’ को चरित्र प्रस्तुत गर्नुमात्र हो । त्यस्तै विभिन्न समयमा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रमा जनगणना गरेका प्रमाणहरू छन् । कुटी, नाभी, गुञ्जी क्षेत्रका नेपालीले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद एवम् प्रमाणहरू साबुत छन् । नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रका जनताको नाममा जारी गरेका सनद तथा इस्तिहारहरू अभिलिखित नै छन् ।
भारतसँगको सीमाविवाद कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्ने नेपाल सरकारको तर्क छ तर आजसम्म के परिणाम आयो भन्नेबारे स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने नेमकिपाको विचार सबभन्दा उचित ठहरिन्छ ।
नेक्राविसङ्घको स्थापना दिवस
सङ्घर्षकै बीच नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले पचासौँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । यसक्रममा हालको नेतृत्वले आफ्नो क्रान्तिकारी परम्परा कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु स्वागतयोग्य छ । सुस्तामाथि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध २०२५ मंसिर २२ गते लडेका क्रान्तिकारी युवाहरूको भावनालाई साक्षी राखी नेक्राविसङ्घको स्थापना २०२६ सालमा भयो । स्थापनाको मिति एकिन नभएपछि त्यो ऐतिहासिक दिनको गौरव कायम गर्नेसमेत ठहर गरी केही वर्षदेखि मंसिर २२ गते क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको सङ्गठनको स्थापना दिवस मनाउन थालिएको हो ।
इतिहासको स्मरण गर्नु इतिहासकै सम्मान गर्नु हो । इतिहासको सम्मान गर्नु आफू पनि सम्मानित हुनु हो । ऐतिहासिक ज्ञान तथा चेतनालाई व्यवहारमा अँगाल्नु अझ महत्वको पक्ष हो । ऐतिहासिक चेतनाविना समाजको विश्लेषण गर्न सकिन्न । वर्तमानका हरेक पक्ष भूतको टेकोमा अडेको हुन्छ । सिङ्गो वर्तमानको आधारस्तम्भ विगत नै हो । आज नै भोलिको विगत हो, भोलिले आजका कर्मलाई सम्झिँदा पश्चाताप वा घृणा गर्न नपरोस् बल्कि गौरवले शीर ठडिनेखालको होस् भन्नेमा सजग हुनुपर्ने हुन्छ ।
क्रान्तिकारी नयाँ पुस्ता
नेक्राविसङ्घको इतिहास त्याग, समर्पण र बलिदानले भरिएको छ । सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेपविरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी तथा किसानहरूमाथि भएको प्रहरी दमनको कारण कैयौँं घाइते भए । कतिजनाले प्रहरी हिरासतमा यातना भोग्नुप¥यो, कति जना लामो समय जेल परे, कति कार्यकर्ता भूमिगत रही राजनीतिक गतिविधि गर्न बाध्य भए ।
२०२६ सालमा सङ्गठित भएको पुस्ताले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन हाँक्यो । विद्यार्थी आन्दोलनको परिणामस्वरूप पञ्चायती व्यवस्था जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्न बाध्य भयो । नेक्राविसङ्घ जनमत सङ्ग्रहको उपयोग गर्ने नेमकिपाको नीतिको पक्षमा उभियो र बहुदल पक्षलाई जिताउन सक्रियतापूर्वक लाग्यो । पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाविरुद्ध २०४२ सालमा भएको आन्दोलनमा पनि नेक्राविसङ्घले सङ्गठितरूपमा सहभागिता जनाएको थियो ।
२०३६ सालमा हुर्किएको विद्यार्थी नेतृत्वले २०४६ सालको जनआन्दोलनको विद्यार्थी मोर्चा समाल्यो । २०४६ सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा २०४५ भदौमा नेमकिपामाथिको पञ्चायती शासकहरूको व्यापक दमनको घाउ थियो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितलगायत ६७ जना नेता तथा कार्यकर्ता ज्यान मुद्दामा फसाइएका थिए । भक्तपुर जिल्ला नै बन्दीगृहजस्तो थियो । भक्तपुरमात्र होइन नेमकिपा सक्रिय भएका जिल्लाका कार्यकर्ताहरूमाथि पञ्चायती व्यवस्थाको कडा वक्रदृष्टि थियो । मुक्तिको एउटै विकल्प थियो, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्नु । विद्यार्थी पुस्ता आन्दोलनको निम्ति तयार थियो । नेमकिपाको एउटा नयाँ तह आन्दोलनको निम्ति तयार भयो, त्यो तह थियो नवजवानहरूको । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सुरुआतमै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ‘कडा प्रहार’ भयो । लामो समयदेखि दमनमा परेका भक्तपुरका जनता ‘ज्वालामुखी’ भई प्रस्तुत भए । फागुन ८ गतेको ऐतिहासिक प्रदर्शनमा दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रतिबन्धित ‘डमडम’ गोली प्रहारबाट नेक्राविसङ्घका राजकुमार सुवाललगायत चार जनाले सहादत प्राप्त गरे । भक्तपुरको आन्दोलनले डढेलो लाग्नु अगाडिको झिल्कोको काम ग¥यो ।
नेपालमा हरेक दश वर्षमा भएका आन्दोलनले नयाँ क्रान्तिकारी नेतृत्व विकास गर्ने क्रम जारी रह्यो । २०५९ चैतबाट विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ उभार ल्यायो । २०५९ असोजबाट सुरु प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनको सुरुआत विद्यार्थीको आन्दोलनबाट भयो । २०५९ चैतको विद्यार्थी आन्दोलन विभिन्न चरणमा अगाडि बढ्दै गर्दा एमाले र माले समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सम्झौतावादी चरित्र देखाए, शाही सरकारसँग आत्मसमर्पण गर्ने योजना बनाए, आन्दोलनलाई बीचैमा तुहाउने षड्यन्त्र गरे । तर, नेक्राविसङ्घले सम्झौताहीन सङ्घर्षको अडान लियो र आन्दोलनले निरन्तरता पायो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनको पृष्ठभागमा रहेको विद्यार्थी आन्दोलनमा नेक्राविसङ्घको अडानले काम ग¥यो । जनआन्दोलन सफल पनि भयो ।