सरकार जनताको कि माफियाको ¤

– आर.के. श्रेष्ठ
सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क निजी मेडिकल कलेजहरूले असुलेको विरोधमा चित्तवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जलगायत देशभरिका मेडिकल कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूले जुलुस, सभा र धर्नासम्मका गतिविधि गरे । तर, उनीहरुले अझसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । उल्टै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले प्रहरी प्रशासन लगाई विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालय र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको सहमति र निर्णयअनुसार सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई एकजना विद्यार्थीलाई चिकित्सक बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन पाउने निर्देशन दिएको थियो  । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले ६० लाखभन्दा बढी शुल्क उठाएर मनपरी गरिरहेका छन् । फलतः विद्यार्थीहरू सडकमा आउन बाध्य भए ।
गरिबका छोराछोरीसँग त्यति धेरै पैसा तिरेर डाक्टर बन्न सक्ने हैसियत छैन । सरकारले तोकेको न्यूनत्तम शुल्क पनि गरिब विद्यार्थीको लागि ‘आकाशको फल आखा तरी मर’ भनेझँै हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्णरूपमा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारी र कमिसनमा लिप्त ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले यसो गर्न चाहँदैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले भने सात वटा कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट देशभरिका विद्यार्थीले सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा दिनबाट पर भाग्ने सरकारलाई भक्तपुर नगरपालिकाको यो कामले चुनौती दिएको छ । भक्तपुरका जनताले ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृत दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृत दिए १० देखि १५ लाखमा एक जना चिकित्सक उत्पादन गर्नसक्ने नगरपालिकाले भनिरहेको छ । सरकार भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय दिन अनकनाइरहेको छ । त्यसैकारण विद्यार्थीहरू महँगो शिक्षा लिन बाध्य छन् । गरिब नागरिकहरू शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन् । आफू पनि जनताको सेवा नगर्ने र गर्छु भन्नेलाई पनि काम गर्न नदिने सरकार कसरी जनहितको सरकार हुन्छ ? यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार त हँदै होइन । बरु यो सरकार पँजीपति र शोषकको पक्षपोषण गर्ने नक्कली कम्युनिस्टको सरकार हो ।