शीर्षक एक ः विषय धेरै

७ पुस ०७६
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धमिलो पानीमा धेरै पात्रले पौडी खेल्ने जमर्को गरे । तर, के–के भएर हो पारी तर्न कुनै पनि सफल भएको देखापरेन । कम्युनिस्ट आन्दोलन नै यस्तो आन्दोलन हो जुन आन्दोलनको अन्त कहिल्यै हँदैन । भौतिक परिस्थितिअनुसार त्यो आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन आउनसक्छ । परन्तु आन्दोलन समाप्त हँदैन । सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी पुग्नै मुश्किल, कथम् सत्तामा पुगिहाले पनि राज्यमा अवस्थित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक आदि कारणले के–के हुने के के ¤ नेकपा माओवादी पार्टीको सरकार बन्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए ।
इन्द्र जात्रा, हनुमानढोका नासल चोकमा बडा दसैँमा कालरात्रीको राति त्यहाँ ५४ बोका, ५४ वटा राँगाको बलि दिने परम्पराको अन्त गर्न राँगाको निम्ति र बोकाको निम्ति बजेट राखेनन् डा. बाबुरामले । तर त्यसरी बली दिएका बोकाको मासु निःशुल्क पाउनेहरूले सरकारको सशक्त विरोध गरे । सरकारले घूँडा टेक्यो । अन्तमा ५४ राँगा र ५४ बोका किन्न रकम दिन नेकपा माओवादी पार्टीको सरकार बाध्य भयो । सरकार नेकपा माओवादीको तर हनुमानढोका दसैँ घरका लागि बलि दिन सरकार रकम दिन बाध्य भयो र रकम निकासा ग¥यो । मलाई लाग्यो, क्रान्तिकारी माओवादी सरकार परास्त भयो पृथ्वीनारायण शाह राजा हँदाझैँ पूजा भयो तर सरकार भने कम्युनिस्ट पार्टी हो ।
राँगा र बोकाका कालरात्री
त्यो एक दसकको सशस्त्र जनयुद्ध र सबै परिवर्तन चाहने दलहरूसँगको माओवादी पार्टीको शान्तिपूर्ण निःशस्त्र जनसङ्घर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर सत्तारोहण त्यो पनि निर्वाचनमा बहुमत ल्याई गठन भएको प्रचण्ड सरकारले पशुपतिको भट्ट पुजारी रहने परम्परा तोड्यो । तर त्यो एकसातामात्र टिक्यो । नेपाली नागरिक सम्पूर्ण परम्परा मान्दामान्दै पनि पशुपतिनाथको भट्ट पुजारीमा टिक्न सकेनन् । अन्ततः दक्षिण भारतका भारतीय नागरिक नै पशुपतिका पुजारी वा भट्ट कायम रहने परम्परा नै पुनः स्थापना भयो ।
दसैँको हनुमानढोकाको कालारात्रीका ५४÷५४ वटा राँगा र बोकाको बलि पनि ती जनावर राँगा र बोकाको मासु, टाउको आदि निःशुल्क पाउने जो जो थिए ती यसरी आन्दोलित भए जुन आन्दोलनको राप र तापमा त्यो प्रचण्डको सरकार अडिन सकेन । पशुपतिका भट्ट बदल्ने मुद्दामा पनि सरकार उभिन सकेन । अन्ततः घूँडा टेक्यो । सरकार नेकपा माओवादीको तर ५४ राँगा र ५४ बोकाको कालरात्री पूजा दसैँमा र भारतीय नागरिक भट्ट जातका पशुपतिनाथका पुजारी नै कायम यथावत ¤ यी दुई प्रतिनिधि घटना हाम्रो राज्यको चरित्रको र हामी नेपाली परिवर्तन चाहन्छौँ कि यथास्थिति भन्ने सग्लो दृष्टान्तका निम्ति उपर्युल्लिखित दुई घटना उल्लेख गरेको हँ । यस्ता उपमा खोज्यो भने थुप्रै पाइन्छन् ।
ढोका बाहिर गालि तर मत
अर्को राजनीतिक आवरणको घटना संविधानसभाको दोस्रो आम निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ को मतदानमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहलाई निकै बढी मत हुने गरी रूख चिह्नमा मत दिए । तर समानुपातिक मत भने राप्रपाको गाई चिह्नमा छाप ठोकेछन् । मतदाताले खोजेको के ? नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको भए दुइटै छाप रूखमा लाग्नुपर्ने होइन ? पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी खोजेको हो भने दुइटै छाप गाईमा लाग्नुपर्ने हो । हामी मतदाताले के खोजेको हो ? यो मतदानले छ्यासमिस खोजेको देखापर्छ ।
अनि पार्टीले राम्रो काम गरेन भनी भन्न मिल्छ ? नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहलाई मत दिने वा रूखमा छाप ठोक्नेमध्ये सयमा साठी मान्छे मतदान केन्द्रको प्रवेशद्वारमा पुगुञ्जेल नेपाली काङ्ग्रेसको विपक्षमा कराउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको चर्काे आलोचना गर्छन् र स्वयम् प्रकाशमान सिंहकै पनि खोइरो खन्छन् । तर, जब मतदान केन्द्रको ढोकाभित्र छिर्छन् तब सबै कुरा चटक्कै बिर्सी रूख चिह्नमा छाप ठोक्छन् । फेरि केन्द्रको ढोकाबाट बाहिर निस्कनासाथ काङ्ग्रेस र सिंहकै कटु आलोचना गरिहाल्छन् । यस्तो स्वभाव र चरित्र पाइन्छ प्रायः रूखमा छाप ठोक्ने मतदाताहरूमा । अब के गर्ने ? कसरी मूल्याड्ढन गर्ने रूखका मतदाताहरूको चरित्र र परिणामको ?
प्रश्न छोटो तर गम्भीर
तर एउटा मत रूखमा अनि अर्को मत गाईमा ¤ अनि स्वच्छ, निष्पक्ष र शुद्ध चरित्र र व्यवहारको अपेक्षा कसरी सभ्भव हुन्छ त यस्तो रूख र गाईमा छाप ठोक्ने कामले ? यो एउटा सटीक उपमा हो काठमाडौँ एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको । यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । यस्ता अमिल्दा वा नितान्त अस्वाभाविक कुरा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा भएका छन् । त्यसैले त प्रत्यक्षमा त्यति थोरै सीट जित्ने रापप्राले समानुपातिकतर्फ त्यति धेरै स्थानमा विजय पाएको ? यो एउटा खाँटी उपमा हो हामी नेपाली मतदाताको ।
अब मलाई लाग्छ, हामीमा सरकार राम्रो भएन, संविधानसभा सदस्यहरू हाटा (हाजिर हुने टाप ठोक्ने) भए भन्ने अधिकार छ छैन ? प्रश्न देख्दा सरल देखिन्छ तर उत्तर सरल छैन । यो एउटा चरित्र हो हामी नेपाली मतदाताको । त्यो घटना बाजुरा, डोल्पा, हुम्लाजस्ता विकासमा, शिक्षामा, चेतनामा, अर्थतन्त्रमा पछि परेका क्षेत्रको होइन काठमाडौँको हो, काठमाडौँको पनि निर्वाचन क्षेत्र १ को हो । अब के भन्ने ? कसलाई भन्ने ? कसरी भन्ने ? राजनीतिक विश्लेषण कसरी गर्ने ? जब मतदाता नै गाई र रूख, सूर्य र गाईमा मतदान गर्छन् भने यो मुलुकको राजनीतिक डुङ्गालाई कसले पार लगाउँछ ? प्रश्न छोटो छ तर गम्भीर छ ।
नेमकिपाको ऊर्जा मादलमा छाप
राजनीतिले नै जब स्पष्ट दिशा ठम्याउँदैन भने अरू नीतिको दिशाबोध के र कसरी होला ? राजनीतिक अवस्था एवम् विश्वास नै विभाजित भएपछि परिणाम अनुकूल आउने प्रश्न नै रहेन । राजनीतिक निष्ठा विभाजन वास्तवमा उत्थानको होइन पतनको बाटो हो । संसारका पुरानादेखि आधुनिक दर्शन, सिद्धान्त, साधना सबैमा आस्था र विश्वासको विभाजन भयो भने पाताल पु¥याउँछ । यो ध्रुवसत्य कुरा जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो प्रगति त हँदैन हँदैन सामान्य सन्तुष्टि पनि हँदैन । सन्तुष्टि नभएपछि स्वास्थ्य पनि राम्रो हँदैन जब स्वास्थ्य नै राम्रो हँदैन तब जीवन के जीवन हुन्छ र ? जता लाग्नु छ उतै एकमनले लाग्यो भने एउटा परिणाम प्राप्त हुन्छ । दुई विपरीत दिशामा एकैपल्ट खुट्टा राखियो भने कतै पनि प्रस्थान गर्न सकिँदैन । त्यस्तोमा कथं बल गरियो भने एउटा परिणाम हो लड्नु वा बल्ड्याङ खानु । आपूmले मत दिएको गाईवालाको सरकार बने रूखवालालाई सहयोग गर्ने कि विरोध गर्ने ? रूखवाला दलले सरकार बनाए त्यो सरकारको विरोधमा निस्कने गाइवालाको जलुसमा नारा लगाउन जाने कि नपुंसक भएर बस्ने ¤ जस्ता असजिलो आइलाग्छन् । यो प्रत्यक्षमा रूख वा सूर्य चिह्नमा मत खसाल्ने समानुपातिकमा गाईमा छाप ठोक्ने जस्तो राजनीतिक नीचता नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मत दिने मतदाताले कहिल्यै गर्दैनन् । नेमकिपाको बल वा ऊर्जा भनेकै दुवैतर्फ एउटै चिह्नमा छाप ठोक्ने हो ।
पार्टी बैठक पार्टीका प्राण
अर्को प्रसङ्ग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक एक वर्षपछि बल्ल बल्ल बस्यो २९ मंसिरमा । पार्टीको विधानअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा बैठक बस्नुपर्छ । वास्तवमा नेकपा र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चलाएका थिए जसले जे दाबी गरे पनि । सायद उनको स्वास्थ्यमा त्यति धेरै गिरावट आउनु पनि यही तनाउ एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ । बल्ल केही हप्ता अघिदेखि पार्टी परिचालन गर्ने काम वा जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएर राम्रो काम गरे । यो काम पार्टी एकीकरणपछि तुरून्तै हुनुपथ्र्यो । नेकपाभित्र अझै ‘पूर्व’ रोग पञ्छिसकेको छैन । पूर्व एमाले, पूव माओवादीको नेतृत्व सहसा स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् भने यता ‘पूर्व’ माओवादी पनि पूर्व एमालेको नेतृत्व सहजरूपमा स्वीकार्न तयार छैनन् । यो गाँठी कुरा ओली र प्रचण्डले नबुझेका छैनन् ।
यो ‘पूर्व’ को कुन, को कुन पूर्वको राजनीतिक रोग लामै समय टिक्न हँदैन । यसर्थ ओली–दाहालले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्ग्याइएको होला । केन्द्रीय समितिको बैठक त कता कता ? स्थायी समिति बैठक बस्न नै एक वर्ष लाग्यो । तैपनि मन र पेट माझिएको देखापर्दैन । राजनीतिक पार्टीहरूको प्राणपखेरू भनेकै अद्यावधिक पार्टी बैठकहरू नै हुन् । बैठकहरू पार्टीको लागि अक्सिजन हुन् । जब पार्टीका बैठकहरू नै हँदैनन् भने पार्टी जीवित छन् वा मृत ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । अब कम्तीमा विधानअनुसार नियमित बैठक रोकिन हँदैन । यो मूल कुरा हो ।
उताका पूर्वराजदूतहरूले बोले
अर्को एउटा सन्दर्भ आयो फेरि । भारत सरकारले यो सीमा अतिक्रमण मुद्दामा नेपालका लागि आफ्ना पूर्वराजदूतहरूलाई प्रयोग गर्न लाग्यो । यस्तै पूर्वराजदूत रणजीत रायले मुख खोले । नेपालमा कालापानीका विषय आन्दोलित वातावरण रहँदासम्म नेपाल–भारत वार्ता सम्भव नहुने टिप्पणी गरेछन् । आन्दोलनको परिस्थितिमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले वार्ताबाट कुनै परिणाम ननिस्कने जिकिरसमेत गरेछन् । कालापानी नेपालमा भावनात्मक (इमोसनल) मुद्दा भएको कुरा उल्लेख गर्दै भनेका छन् – “हामी पनि चीनको विषयमा त्यस्तै हुनसक्छौँ ।
सीमाको विषयमा त्यो स्वाभाविकै हो ।” गत शुक्रबार दिल्लीमा एउटा कार्यक्रममा पूर्वराजदूत रायले अहिले नेपाल र भारतमा बलियो र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको सरकार भएकोले संवादको वातावरण बनाएर विद्यमान कूटनीतिक संयन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाउ पनि दिएका छन् । आन्दोलनको वातावरणमा वार्ता नहुने भन्दै तर सचिवस्तरीय बैठक पनि हुनैपर्ने सुझावले नेपालमा भएका सीमासम्बन्धी जनस्तरमा स्वःस्फूर्तरूपमा भइरहेका आन्दोलनहरू औचित्यहीन सावित गर्ने उनको अभिप्राय स्पष्टै छ । नेपालका लागि अर्को पूर्व भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद पनि देखा परेका छन् यो मुद्दामा । उनले तीन दशकअघि नेपाल र भारतका नेताहरूमा परस्पर सम्बन्ध थियो । तर, अहिले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध र सम्पर्क छुटेको टिप्पणी गरे । यो भनाइबारे दुवै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ ।
कस्तो ठम्याउन नसकेको ?
संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा विश्व साम्राज्यवादको नाइकेले एउटा अर्को पासो पनि थापेको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को आवरणमा । यस पासो वरिपरि केही डलर दानाको रूपमा छरिदिएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको पासोमा यसपल्ट नेपाललाई पनि अनेक प्रपञ्च रचिएको छ । यो पासोमा पनि चारो छरिदिएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको यो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अङ्ग हो, होइन यसमा नेकपाका मै हँ भन्ने नेताहरू नै स्पष्ट छैनन् ।
१४–१५ खर्ब रूपैयाँको यो वर्षको बजेटमा यो ६० करोड डलरको सारै ठूलो मूल्य हो जस्तो त देखिँदैन । तथापि सरकार यो रकममा सारै नै लोभिएजस्तो देखिन्छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएर ग्रहण नगर्ने त्यो रणनीतिसँग असम्बद्ध भए ग्रहण गर्ने राय सार्वजनिक भइरहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका नेताहरूका केही आँखाले यो मिलेनियम कर्पोरेसन आईपीएसको एउटा अङ्ग देखेका छन् भने केही आँखाले त्यसो होइन, यो छुट्टै हो भन्ने देखेका छन् । नेकपा स्थायी समितिको आँखामा ५० करोड डलरको ‘मोतिबिन्दु’ भएको छ । यो मुद्दा कसरी फैसला हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन अहिले नै । जे–जस्तो फैसला गरिए पनि अन्ततः यो ५० करोड डलर गुलियो बाक्लोसँग पोटिएको विष भन्ने पक्कै हो । अमेरिका चिन्नेहरू यसमा झुक्किनु नपर्ने हो । नेकपा स्थायी समिति भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो नक्सामा पारेको घटनातर्फ त उभियो तर घ्यू नलागेको कूटनीतिक वार्तालापबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पुगेर फेरि पनि अलमलिएको देखिएको छ ।