अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश

 नीरज
यतिबेला देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको दुईवटा विधेयकको चर्चा छ । पहिलो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्षको फागुन २ गते दर्ता गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दोस्रो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मंसिर २५ गते दर्ता गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ । अघिल्लो विधेयक गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिंदैछ । दोस्रो विधेयक सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ ।
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अथवा सूचना प्रविधि विधेयकमा उल्लेखित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी बन्दोबस्तलाई लिएर यतिबेला विरोध भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल आमजनताको जीवनको पाटो बनेको छ । हिजोका पुराना मिडिया अर्थात् रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनभन्दा आजभोलि नयाँ मिडिया अर्थात् विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र प्राविधिक माध्यमहरू सूचना सम्प्रेषणका सशक्त माध्यम बनेका छन् । पुराना मिडियामा केही तोकिएका मानिसमात्र समाचार सड्ढलक हुन्थे । सीमित व्यक्ति मात्र सूचना सड्ढलक बन्दा सड्ढलन गरिने सूचना पनि निकै सीमितमात्र हुन्थ्यो । यसरी तोकिएका सीमित मानिसले सड्ढलन गरेका समाचार जनतासम्म पु¥याउन पनि निश्चित समय लाग्थ्यो । तर, नयाँ मिडियाले यो अवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । आज सबै मानिस सूचना सड्ढलक बनेका छन् । धेरै मानिस सूचनाको स्रोत बन्दा सूचना व्यापक भनेको छ र सम्प्रेषणको लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिस आज आफूले देखेको, भोगेको, थाहा पाएको सूचना तत्कालै सम्प्रेषण गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी सम्प्रेषित सूचना पनि हिजो सीमित भूगोल र क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन्थ्यो भने आज इन्टरनेट सञ्जालले भ्याउने संसारको जुनसुकै कुनामा पनि पु¥याउन सकिन्छ । मानिसले विज्ञान र प्रविधिमा गरेको विकासको यो अनुपम उपलब्धि हो ।

सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भएका अपराधको सङ्ख्या बढिरहँदा अपराध नियन्त्रणको एउटा अत्यावश्यक पाटो नै सामाजिक सञ्जाल बनिसकेको छ । मानिसले हरेक दिन भोग्ने मानसिक र मनोवैज्ञानिक समस्याको कारण पनि आज सामाजिक सञ्जाल बनिरहेका छन् । गलत प्रचारबाजी र झूटा सूचना सम्प्रेषणको औजार बनेका छन्–सामाजिक सञ्जाल । कति त्यस्ता झूटा र गलत प्रचारबाजीले समाजमा हिंसा, अशान्ति र अपराध फैलिएको घटना संसारको लागि नयाँ होइन । त्यसकारण राज्यले हिजो नभएको तर आज बलियो बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा आउने समस्या र जटिलताबारे ध्यान दिनु उसको दायित्व हो ।

तर, सूचना प्रविधिले संसारलाई राम्रा कुरामात्र दिएको छैन । आज नयाँ मिडिया आफैं अपराधको कारण र थलो बनेको छ । नयाँ मिडियाले नयाँ–नयाँ समस्या पनि सिर्जना गरिरहेको छ । यसले समाजमा नयाँ–नयाँ जटिलता पनि थपेको छ । समाजमा देखापरेका यस्ता नयाँ–नयाँ समस्यामाथि नियन्त्रण गर्न राज्य अग्रसर हुनु स्वाभाविक हो । सूचना प्रविधिका जननी मुलुकले नयाँ मिडियाले जन्माउने समस्या धेरै अघि नै भोगे । ती समस्या नियन्त्रणको लागि त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले धेरै अघि नै आवश्यक कानुन बनाइसके । नेपालमा भने ती सूचना प्रविधि भर्खर–भर्खर पस्दै र समाजमा आफ्नो प्रभाव देखाइरहेको छ । राज्य सूचना प्रविधिको आगमनसँग समाजले भोग्नुपरेका समस्याबारे सजग भई कानुनी दायराभित्र तिनलाई ल्याउन खोज्नु स्वाभाविक र आवश्यक हो ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भएका अपराधको सङ्ख्या बढिरहँदा अपराध नियन्त्रणको एउटा अत्यावश्यक पाटो नै सामाजिक सञ्जाल बनिसकेको छ । मानिसले हरेक दिन भोग्ने मानसिक र मनोवैज्ञानिक समस्याको कारण पनि आज सामाजिक सञ्जाल बनिरहेका छन् । गलत प्रचारबाजी र झूटा सूचना सम्प्रेषणको औजार बनेका छन्–सामाजिक सञ्जाल । कति त्यस्ता झूटा र गलत प्रचारबाजीले समाजमा हिंसा, अशान्ति र अपराध फैलिएको घटना संसारको लागि नयाँ होइन । त्यसकारण राज्यले हिजो नभएको तर आज बलियो बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा आउने समस्या र जटिलताबारे ध्यान दिनु उसको दायित्व हो ।
तर, यी सबै कुरा सत्य भएर पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध, गलत तथा झूटा प्रचारबाजी, गाली बेइज्जती नियन्त्रणको नाममा सामाजिक सञ्जालले व्यापक बनाएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई भने राज्यले साँघुरो बनाउन पाउँदैन । सूचना प्रविधि विधेयकसँग जोडिर यतिबेला भइरहेको बहसको चुरो यही हो ।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निकै माथिल्लो स्थान दिएको छ । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मानिस बाँच्नको निम्ति अत्यावश्यक विभिन्न तत्व गाँस, बास र कपासकै दर्जामा राखेको छ । हिजो मानिसलाई बाँच्न गाँस, बास र कपासले मात्र पुग्ने अवस्था थियो भने आज बोल्ने अधिकार पनि समानरूपमा महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नै कुनै पनि समाजलाई प्रजातान्त्रिक बनाउन सक्छ । हिजो नेपाली जनताले जति पनि शासन व्यवस्थालाई बिदा गरे ती सबै व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन वा सीमित थियो । त्यसैले ती व्यवस्था इतिहासको आलमारीमा सजाइन पुगेका हुन् । आजको व्यवस्था पनि त्यो दिनसम्म मात्र टिक्नेछ, जबसम्म नेपाली जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
कानुन स्वयम् औजार हो । कुनै पनि औजार कसको हातमा छ भन्ने कुराले त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ । लेखकको कलमले केही कुरा लेख्छ भने हत्याराको हातमा भएको कलमले कोही मानिसलाई मार्न सक्छ । सूचना प्रविधि विधेयक भोलि कानुन बनिसकेपछि त्यो कस्तो नियतको मानिसले कुन उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्नेछ । विधेयकको दफा ९६ अन्तर्गत ‘सजाय’ शीर्षकमा विभिन्न कसुरवापत सूचना प्रविधिको अनधिकृत प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था उल्लेख छ । ३२ वटा उपदफामा सजायका प्रावधान उल्लेख छन् । कसुर हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैददेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था उल्लेख छन् ।
विधेयकको धारा ८८ मा लेखिएको छ–
१) कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन,
२) कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन ।
३)कुनै मानव बेचविखन तथा अपराध वा लागू औषध बिक्री वितरण वा प्रचलित कानुनको अपराधको रुपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्न हुँदैन ।
४)कसैले प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न हुँदैन ।
विधेयकको दफा ९६ सजायको उपदफा २८ मा लेखिएको छ–दफा ८८ को उपदफा (१) को कसुरमा कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ । त्यस्तै उपदफा २९ मा लेखिएको छ–दफा ८८ को उपदफा (२), (३) वा (४) को कसुरमा कसुरदारलाई पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा उल्लेख दफा–उपदफाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन हुने विधेयकका विपक्षहरूको मत हो । कानुनको धेरै दाँत हुन्छ । विधेयक कानुन बनिसकेपछि यसमा उल्लेखित केही यस्ता प्रावधानले भोलि बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, प्रश्न उठाउन पाउने अधिकारमा अङ्कुश लाग्ने हो कि भनी सशंय उत्पन्न भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार लेखेवापत उसले राज्यविरुद्धको अपराधको कसूर सरहको सजाय भोग्नुपर्ने वा नपर्ने, यतिबेलाको बहसको चुरो प्रश्न यही हो ।
निःसन्देह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जसले जे बोल्दा पनि हुने शासन व्यवस्था कसैको चाहना होइन । कसैको अपमान गर्ने, मानसिक यातना दिन, निरुत्साहित गरेर सामाजिक सञ्जालको भित्ता फोहोर गर्ने मानिस अहिले पनि नभएका होइनन् । कसैलाई अनैतिकता र विचारहीनताको तहमा अपमान गर्ने वा आक्षेप लगाउने मानिस वास्तवमा मानिसको आवरणमा पशु हो । यसलाई पशु मनोविज्ञान पनि भनिएको छ । तर, त्यस्ता मनोवृत्तिलाई सजाय गर्न बनाइएको विधेयकले भोलि राज्य, सरकार वा कोही शक्तिशाली पदाधिकारीको विषयमा प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई पनि उही कानुनले सजाय गरे देशमा लोकतन्त्रको स्वस्थ्य कस्तो रहला ¤ लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तको मुख्य विशेषता नै प्रश्न गर्न पाउनु हो । नागरिकले राज्यलाई प्रश्न सोध्न पाइनु नै लोकतन्त्रको एउटा विशेषता हो । यदि भोलि सूचना प्रविधि ऐन (बनेको अवस्थामा) लाई राज्यले आफूमाथि प्रश्न उठाउने कोही पनि व्यक्तिलाई दबाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरे परिस्थिति कस्तो आउला ? यो विधेयकमाथिको बहसले उठाएको अर्को प्रश्न यही हो ।
राजनीतिलाई एक थरी दार्शनिकहरूले राज्य र जनताबीच अधिकारको तानातानको रुपमा अथ्र्याएका छन् । आज सरकार पनि सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत राज्यको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ भने जनताले पनि आफ्नो अधिकार राज्यले खोस्न नसक्ने, नदिने आवाज उठाइरहेका छन् । विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै यस्ता धेरै नयाँ–नयाँ बहस संसारमा भइरहेका छन् । विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै मानवीय नैतिकता, आचरण, जीवनपद्धति र सभ्यतामाथि आइपर्ने चुनौतीको समाधानकै लागि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने राज्यको कुनै पनि प्रयासलाई विफल बनाउन एकगठ हुनु हरेक नागरिकको प्रजातान्त्रिक कर्तव्य हो । संविधानले नै नागरिकलाई यो अधिकार दिएको छ भने नागरिकलाई कसैले यो अधिकारबाट बेदखल गर्न सक्दैन ।
 

नीरज लवजू  मजदुर दैनिक सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।