शासकहरूमा जवाफदेहिताको अभाव

–सुरजसिंह
जनताको मत पाएर निर्वाचन जित्ने, आफूलाई जननिर्वाचित दाबी गरेर नथाक्ने तर जनताप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति शासकहरूमा देखिएको छ । केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार तथा कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा समेत त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ । देशका प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरू विभिन्न बहाना बनाउँदै संसदीय समितिहरूमा जाँदैनन् । अस्ति भारतले एकपक्षीयरूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय नक्सामा पारेर नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका बैठकहरूमा गएनन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गरेर कतै पुग्दा र सकाएर जान लाग्दा स्थानीय पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि आवश्यक ठानेको देखिएन र पत्रकारको माइक पन्छाएर अघि बढेको देखियो ।
सङ्घीय मन्त्रीहरूको यही रोग प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा देखिएका छन् । प्रदेश सरकारका धेरै नीति तथा निर्णय विवादमा परेका छन् । कसैले त्यसबारे स्पष्ट हुन प्रश्न गरेमा तर्केर हिँड्ने गरेका छन् । प्रदेश नं २ मा प्रदेश सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन नसकिने भएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी प्रदेशसभा बैठकमै गएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता समितिले गरेको विकास निर्माणको भुक्तानी, जनता आवास, संसदीय कोषको कार्यविधि, सशर्त अनुदानलगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग राखी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् । मन्त्री र सचिवहरूले आफूलाई कमिसन रकम नदिएसम्म विकास निर्माणको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको कथन छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने यसबारे जवाफ दिन आवश्यक ठान्दैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पनि स्थानीय सरकारको बजेट मनपरी कार्यमा खर्च गर्ने र मनपरी निर्णय गरिरहेको पाइएको छ । त्यसबारे जनता र पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिन उनीहरू जरुरी ठान्दैनन् । सडक नै नभएको गाउँपालिकाका प्रमुखले पनि आफू चढ्न भनेर ५० लाखभन्दा बढी पर्ने गाडी किनेको समाचार नआएका होइनन् । यो शासकहरूमा जनताप्रति जवाफदेहिताको कमीको परिणाम हो । शासक दलहरूले प्रजातन्त्र, जनअधिकार र परिवर्तनका लागि लडेको भन्दा चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्नसक्ने गुण्डा नाइके, व्यापारी र ठेकेदार उम्मेदवार छान्दा आज यस्तो परिस्थिति देखापरेको हो ।