नेपाली भूमि जोगाउने सरकारी प्रयास कहाँ पुग्यो ?

– गौरव प्रधान
सरकारी नेताहरूले नेपाली भूमि एक इन्च नछोड्ने वाचा गरे । शासकीय नेताहरूको मुखबाट यस्ता अभिव्यक्ति पटक–पटक नआएको होइन । तर, देशको भूमि जोगाउने सवालमा हालसम्मका सरकारहरू असफल भए या कुनै पनि सरकारले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिन सकेन । यहीँ भएर नेपाल साँगुरिँदै छ । नेपालको क्षेत्रफल घट्दै छ । मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिन सरकारकै अगुवाइमा देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक बोलाइयो । बैठकमा सहभागी नेताहरूले नेपाली भूमि फिर्ता लिनैपर्नेमा जोड दिए । नेताहरूबाट नेपाली भूमि फिर्ता लिनेबारे सरकारले परामर्श पायो । नेपाली भूमि फिर्ता लिन सरकार अघि बढ्ला भन्ने सबैमा विश्वास थियो । विश्वास जगाउन नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई पत्र पठायो । सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको विश्वास जगायो । त्यसपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने सरकारी प्रयास अघि बढेन । नेपाली भूमि फिर्ता लिन तातेको राजनीति जाडो यामसँगै सेलायो ।
यसबीचमा भारत पक्षले नेपाली भूमि एक इन्च पनि नमिचेको या नलिएको उद्घोष ग¥यो । नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले प्रमाणसहित नेपाली भूमि मिचेकै दाबी गरिरहेको बेला भारतले नपाली भूमि नमिचेको स्पष्टीकरण दिएपछि नेपाल सरकार अलमलमा प¥यो । नेपाल सरकार मौन रह्यो । नेपाली भूमि मिचेको कुरा भारत सरकारले कसरी स्वीकार्छ ? स्वीकारेपछि त तत्काल भूमि छोड्नैपर्ने हुन्छ । यतिबेला नेपाली भूमि मिचेको र नमिचेको विषयमा नेपाल र भारतबीच अन्तद्र्वन्द्व भइरहेको छ । भारतले नेपाली भूमि मिचेको छैन भनेपछि अब भारतसँग जी हजुर गरेर या कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूमि नेपालले पाउने छैन या नेपाललाई दिने छैन । यसको अर्काे विकल्प भनेको मुद्दा नै हो । प्रमाणसहित मुद्दा राखेरै नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेपछि त्यसबारे संसारका मुलुकले थाहा पाउने छन्, थाहा दिनु पनि पर्छ । मुद्दा जितेमा या नेपाली भूमि फिर्ता पाएमा भारत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै बदनाम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारत बदनामबाट जोगिने हो भने समझदारीको आधारमा भारतले नेपाली भूमि फिर्ता दिनुपर्छ । भूमि जोगाउन नेपाल सरकार अघि बढ्दा भारतको मन चिसो हुन्छ, नेपालमा सामान नपठाएर समस्या पार्छ भन्ने चिन्ता नेपाल सरकारको हो भने त्यसको पनि सरकारले विकल्प खोज्नुपर्छ । भारतबाट पाइरहेको सामान अन्य देशबाट लिइने तयारी गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने नेपाल सधैँ भारत निर्भर भइरहने छ र नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुने छैन ।