अपराधीलाई बढावा दिएर सुशासन नहुने

– मेरिना शाक्य
अपराधीहरू सजातगी हुन्छन्, हुनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकजस्तो अपराधी भए पनि अपराधअनुसारको सजातगी हुनुपर्छ । अपराध न्यूनीकरण गर्न नै कारबाही गर्ने हो । अपराधीहरूलाई छोडेर फुकाएर, छुटाएर अपराध नियन्त्रण हुँदैन । अपराधीलाई बढावा दिएर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ज्यान मुद्दामा अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका रेशमलाल चौधरीलाई कैदबाट छुटाउने विश्वास दिलाएका छन् । सजाय भोगिरहेका एक अपराधी छुटाउन अध्यक्ष दाहाल किन हौसिए ? उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि उनको सट्टा राजपालाई सरकारमा स्थान दिएर कैद सजाय गरिएका चौधरीलाई छुटाउने विश्वास दिएका त होइनन् ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालले के अपराधीलाई छुटाउने कुरा गर्न मिल्छ ? अध्यक्ष दाहालले अदालतको निर्णय पालना गर्ने कि उल्लङ्घन गर्ने ? संविधानको मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेर अघि बढ्ने कि उल्लङ्घन गर्ने ? संविधान र कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला या अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारी नेताले मनपरी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद सुनाएका निज चौधरीको मुद्दा अहिले उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन छ । उनी अहिले जेलमा छन् । सरकारी नेता भएर अपराधी छुटाउने सन्देश बाँडेर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? एकातिर सुशासनको भाषण गर्दै जाने अर्काेतिर अपराधीहरूलाई बढावा दिँदै जाने ? के एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा बदनामी, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, अपराधीलाई नेता तथा कार्यकर्ताका रूपमा जम्मा गर्ने कन्टेनर हो ?
अपराध नियन्त्रण गर्न, उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउन प्रशासनले अपराधीहरू समातेपछि या कारबाही गर्न थालेपछि राजनीतिक दलले दबाब दिएर छोडाउने काम गरेर अपराध नियन्त्रण कसरी हुन्छ, आदर्शाेन्मुख समाज कसरी बन्छ ? एमाले पक्षधर एक डन कारबाहीको क्रममा मृत्यु हुँदा एमालेकै नेताहरूले विरोध गरे । नेका पक्षधर अर्काे डनको कारबाहीको क्रममा मुत्यु हुँदा उनीहरूले पनि विरोध गरे । यसले थाहा हुन्छ, सत्तारुढ दल नेकपा, ठूला दल नेकाको वरिपरि डनहरू बसेका छन्, घुस्याहा, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू झुमेका छन् । अनि देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता कसरी घट्छ ? घुस्याहा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? यही भएर नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचारले बदनाम भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपरेन्सी संस्थाले नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने कालोसूचीमा राखेको हो ।