नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा अपिल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना वि.सं २०३१ माघ १० गते तद्नुसार सन् १९७५ जनवरी २३ मा भएको हो । स्थापनादेखि नै अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को नेतृत्वमा पार्टीले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्दै आएको छ । पार्र्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो । पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य जनताको प्रजातन्त्र र दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने हो ।
मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, स–साना उद्योगी र व्यापारी तथा देशभक्त इमानदार पुँजीपतिवर्गको सरकार जनताको प्रजातन्त्र हो । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने तथा ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’ को बन्दोबस्त हुने राजनीतिक व्यवस्था समाजवाद हो । साम्यवादी समाज वर्गविहीन, शोषणरहित र राज्यविहीन हुनेछ भने त्यहाँ समाज पूर्णरूपले बुद्धिजीवीकरण भइसकेको हुनेछ । पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतु· विचारधारालाई नेपालको वस्तुगत परिस्थितिअनुसार लागु गर्दै छ ।
पार्टीले जमिन जोत्नेलाई वितरण गराउन किसान आन्दोलनलाई जोड दिँदै छ । पार्टीले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षाको लागि भारतीय विस्तारवाद एवम् एकाधिकार पुँजी तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद र तिनका दलालविरूद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष चालू राखेको छ । सरकारमा गएका पार्टीहरूको विस्तारवाद र साम्राज्यवादसामु आत्मसमर्पण गर्ने नीतिको नेमकिपाले विरोध गर्दै छ ।
भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी अहिले मोदी फासीवादको रूपमा देखिएको छ । मोदी फासीवादले अलग झन्डा, विधान र विशेषाधिकार भएको जम्मु–काश्मीरमाथि हस्तक्षेप ग¥यो भने नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत भारतीय भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत पुगेका मुसलमानबाहेकलाई भारतीय नागरिकता दिने गरी कानुन संशोधन ग¥यो भने नागरिकता परिचयपत्र जारी गरी लामो समयदेखि भारत बस्दै आएका मुसलमान समुदायलाई भारतबाट निष्काशन गर्ने नीति लिइयो । भारतीय विस्तारवादकै कारण दक्षिण एसियामा युद्धको बादल मडारिरहेको छ । यसको विरोधमा न्यायपे्रमी भारतीय जनता आन्दोलनरत छन् । नेमकिपाले मोदी फासीवादको विरोध गर्दै छ ।

पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँ अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न भई नेपाल सरकारले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराए नेपाल अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने मैदान बन्नेछ । एमसीसीमा नेपालको संलग्नता असंलग्न सिद्धान्तविपरीत हो । नेमकिपाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय जोडका साथ उठाउँदै छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले हिन्दू प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन÷कम्पाक्ट) एमसीसीको नाममा नेपाललाई ५५ अर्ब रूपैयाँ सहयोग दिने बहाना बनाई अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई संलग्न गराउँदै छ । एमसीसी सम्झौतामा सहमति गर्ने नेकाको देउवा सरकार र वर्तमान नेकपाको सरकार दुवै दोषी छन् । अमेरिकी दूतावासले एमसीसी आर्थिक योजना भएको, कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको स्पष्टीकरण दियो तर यसको सम्बोधन र नेतृत्व हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डरबाटै भइरहेको छ । यसरी एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको पुष्टि गर्छ । पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँ अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न भई नेपाल सरकारले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराए नेपाल अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने मैदान बन्नेछ । एमसीसीमा नेपालको संलग्नता असंलग्न सिद्धान्तविपरीत हो । नेमकिपाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय जोडका साथ उठाउँदै छ ।
सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । अहिले पारमाणविक शव्द हटाएर रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन गर्ने नाम राखी उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिंदै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगको संलग्नतामा नेपालको दोलखा, मकवानपुर, मुस्ताङ, दैलेखलगायत जिल्लामा रहेको युरेनियम खानी निजी क्षेत्रबाट उत्खनन गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । संरा अमेरिकी प्रभावमा परेको उक्त आयोगले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको हुँदा विश्वव्यापी विरोध भइरहेको छ । साम्राज्यवादीहरूले नेपालको युरेनियम पैठारी गरी विनाशकारी आणविक हतियार बनाउने र बिक्री गरी संसारमा अशान्ति पैदा गर्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्ने विषय नेमकिपाले जोडदाररूपमा उठाउँदै आएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनमै इरानका सेना कमान्डर कासिम सुलेमानीलाई इराकमा हवाई आक्रमण गरी हत्या गरियो । इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीले अमेरिकासँग बदला लिने चेतावनी दिँदै छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको कारण तेस्रो विश्व युद्धको खतरा बढ्दो छ । अमेरिकी सरकारको दबाबमा नेपालबाट प्रजग कोरियाको लगानी र श्रमिक फिर्ता पठाइएको गलत छ । नेमकिपाले अमेरिकी साम्राज्यवादको सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगको संलग्नतामा नेपालको दोलखा, मकवानपुर, मुस्ताङ, दैलेखलगायत जिल्लामा रहेको युरेनियम खानी निजी क्षेत्रबाट उत्खनन गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । संरा अमेरिकी प्रभावमा परेको उक्त आयोगले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको हुँदा विश्वव्यापी विरोध भइरहेको छ । साम्राज्यवादीहरूले नेपालको युरेनियम पैठारी गरी विनाशकारी आणविक हतियार बनाउने र बिक्री गरी संसारमा अशान्ति पैदा गर्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्ने विषय नेमकिपाले जोडदाररूपमा उठाउँदै आएको छ ।

नेकपाको सरकारले जनतालाई सुशासन र विकासको आश्वासनको पोकामात्र बाँड्दै छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवाद, अवसरवाद र भ्रष्टाचारको नमुना नेकपाको वर्तमान सरकार भएको छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर ६१ अर्ब रूपैयाँ, वाइडबडी खरिदमा साढे ४ अर्ब रूपैयाँ, नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्टको झन्डै तीन हजार रोपनी जग्गा बहालमा अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचारका समाचार केही उदाहरणमात्र हुन् । अख्तियार स्रोतअनुसार १८४८ ठेक्काको ११८ अर्ब रूपैयाँको विकास कार्य अलपत्र अवस्थामा छ भने परिचालन पेश्की २४ अर्ब रूपैयाँ लिएका ठेकेदारहरूले काम नै सुरु गरेका छैनन् । सरकारमा गएका पार्टीका ५६ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू डोजर र टिपर मालिक, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनीका मालिक भएको जनगुनासो छ । सत्तापक्षका एक सांसदले ‘मन्त्रीले घूस नखाए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने’ ठोकुवा गरे । एक बहालवाला मन्त्रीले भने, “मन्त्रीले घूस नखाए पचास प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ र सचिव एवम् महानिर्देशकहरूले घूस नखाए सोहीबमोजिम भ्रष्टाचार कम हुनेछ ।” प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री र सचिवहरूको बैठक राखी आफ्नो नाममा समेत भ्रष्टाचार भएको सुन्नमा आएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको सार्वजनिक भयो । नेमकिपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै छ । आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको लागि नेपालीको सम्पत्तिको सीमा तोक्ने एवम् विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी प्रावधानको लागि पार्टीले जोड दिँदै छ ।
देशको सन्तुलित विकासको लागि पश्चिम नेपालमा सहर विकास गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरमैला, प्रदूषण, सडकजाम, खानेपानीको समस्या र अपराध बढ्दो छ । सरकारले खबौँ रूपैयाँ खर्च गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ सहरहरू विस्तार गर्ने योजना राख्नु देशको सन्तुलित विकासविपरीत हो । देशको सन्तुलित विकास भए खबौँ रूपैयाँ ऋणको काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग र मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजना आवश्यक हुने छैन । नेमकिपाले देशको सन्तुलित विकासको लागि सडक र संसद्मा आवाज राख्दै आएको छ ।
सम्पूर्ण नेपाली जनताको सांस्कृतिक स्तर विकासले मात्र आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ । यसको लागि सबैको निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक छ । सम्पत्ति कुम्ल्याएका कतिपय मानिसको सांस्कृतिक स्तर नउठेको धेरै उदाहरण छन् । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासमेत निजीकरण गरेको हुँदा गरिब जनताको जीवन झन् झन् कष्टकर भइरहेको छ । नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने नेमकिपाको अडान हो ।
नेमकिपाको ४६ औँ स्थापना दिवस विचार गोष्ठी, अन्तरक्रिया, जनसभा, साहित्य प्रकाशन, सांस्कृतिक तथा खेलकुद आदि गतिविधिका साथ भव्यरूपमा सम्पन्न गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।
२०७६ माघ ९
नेपाल मजदुर किसान पार्टी