एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीलाई मिसलिड गर्ने को को ?

प्रकाश
कुनै पनि देशको विदेश नीति आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसित गाँसिएको हुन्छ, चाहे त्यो विकसित र शक्तिशाली देशको होस् या अल्पविकसित र कमजोर देशको । विकसित र शक्तिशाली देशले गर्ने वैदेशिक सहायता पनि उही विदेश नीतिले निर्देशित र विदेश नीतिको उद्देश्य पूर्तिमा सहायक रहेको हुन्छ ।
नीति र उद्देश्यमा निरपेक्ष रही कुनै पनि देशले अर्को कुनै देशलाई सहायता दिने गर्दैन । केसम्म मात्र हो भने कुनै सम्झौतामा उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ र कुनैमा लुकेको वा निहितार्थ हुन्छ ।
अहिले नेपालमा संरा अमेरिकाले अगाडि सारेको सहायता सम्झौता परियोजना–सहश्राब्दी चुनौती निगम अर्थात् एमसीसी संरा अमेरिकाको विदेश नीतिसित गाँसिएको छ कि छैन भनी बहस भइरहेको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियाका लागि संरा अमेरिकाको हालको विदेश नीति भनेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति हो ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीति भनेको संरा अमरिकाको नेतृत्वमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको व्यापार र आपसी सहायतामात्र नभई सैनिक गठबन्धनसमेत हो । जुन गठबन्धनले स्वाभाविक रूपमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र अर्थात् एसियामा संरा अमरिकाको हित वा स्वार्थ प्रवद्र्धन र रक्षा गर्दछ ।
एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुने कुरा त विभिन्न तहका अमेरिकी अधिकारीहरूले विभिन्न मौकामा स्पष्टै भनेका छन् । ती सबै कुरा नहेरी एमसीसीलाई निरपेक्ष अमेरिकी सहायताको रूपमा बुझ्ने वा व्याख्या गर्नेहरू या त कूटनीति बुझ्दै नबुझेका राजनीतिज्ञहरू हुन् या त बुझेर बुझ पचाएका ढोङ्गीहरू हुन् । यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन वर्गमा पर्छन् स्पष्ट भएको छैन तर उनी जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । सत्तासीन पार्टीकै केही नेताहरूले एमसीसीको बारेमा कसैकसैले मिसलिड गरिरहेको अर्थात् गलत ढङ्गले बुझाइरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कसैले मिसलिड गराएर बस्नेखाले त लाग्दैनन् तर पनि त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्नेहरू को को हुन् ? उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता या प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारहरू ? अहिलेलाई खुलस्त छैन तर त्यसको मूल्य भने भोलिका दिनमा देश र निर्दोष जनताले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासका पाना पल्टाए छर्लङ्ग हुन्छ – संरा अमेरिकासित सहयोगको विशेष सम्बन्ध कायम गरेका देशहरूले त्यसको मूल्यस्वरुप आफै ध्वस्त हुनुपरेको छ । चाहे त्यो भियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया र नाइजेरिया होस् या निकारागुवा, होण्डुरस, ग्वाटेमाला, कोलम्बिया, पनामा होस् या पूर्व युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया नै किन नहोस् ।