नेमकिपा ः संशोधनवाद र अवसरवादविरुद्धको सङ्घर्षमा

प्रेम सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापनाको एउटा आधार किसान आन्दोलन हो । स्थापनादेखि नै पार्टीले जोत्ने किसानलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । सरकारमा गएका पार्टीहरूले जोत्नेलाई जग्गा दिने मागलाई बेवास्ता गरेको हुँदा आज तराईका कमैया, कमलरी, हली, गोठालालगायत जोताहा किसानहरूले मोहियानी हकसमेत पाएनन् । सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा ग¥यो । उक्त घोषणा ८५ प्रतिशत जोताहा किसानलाई मोहियानी हक नदिने धोका साबित भयो । भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनमा कम्पनीको नाममा हजारौँ बिघा जग्गा राख्न पाउने किसानविरोधी प्रावधान राखियो । यसरी आजसम्मका सरकारहरू किसानविरोधी साबित भए । सरकारमा गएका पार्टी र तिनका उम्मेदवारलाई मत दिनु किसानविरोधीलाई मत दिनुसरह हो । यसैकारण उखु किसानले आफ्नो उखुको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाएनन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन अघि बढाएको हो । सरकारमा गएका पार्टीहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी च्यापेको हुँदा एनसेल, वाइडबडी, फोरजी सेवा विस्तारमा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । सरकारी पार्टीका जनप्रतिनिधिमध्ये ५६ प्रतिशत ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी, डोजर–टिपरका मालिक, गिटी, बालुवा, क्रसरका सञ्चालक भएको पनि समाचार छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका संशोधनवाद र अवसरवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै छ । पुँजीवादी चुनावमा भाग लिने तर पुँजीवादी सरकारमा संलग्न नहुने लेनिनवादी नीति हो । नेमकिपाले यही नीतिअनुरूप चुनावको उपयोग गरिरहेको छ । लेनिनको बोल्सेभिक पार्टीले पनि पुँजीवादी निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गरेको थियो तर पुँजीवादी सरकारमा भाग लिएन । सरकारमा गएका पार्टीहरूले नाममा ‘कम्युनिस्ट’ झुण्ड्याएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संशोधनवाद र अवसरवादमा पु¥याउँदै छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार ११८ अर्ब रुपैयाँको १८४८ ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छ भने परिचालन पेश्की २० अर्ब रुपैयाँ लिइएका ठेक्काको काम सुरु नै भएको छैन । यस वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई ११३ औँ भ्रष्टाचारी मुलुकमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सामु संस्थागत भ्रष्टाचार भएको गुनासो गरिन् भने प्रमले मन्त्री र सचिवको बैठक राखी आफ्नो नाममा समेत घूस खाएको गुनासो गरे । सत्तापक्षकै सांसदले मन्त्रीले घूस खाएकैले भ्रष्टाचार बढेको सार्वजनिक गरे भने एक पूर्वमन्त्रीले बहालवाला मन्त्रीको नामै किटेर भ्रष्टाचारको कारण जेल जाने बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन विधेयक भर्खरै संसद्मा दर्ता गरियो । तर, विधेयकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पर्याप्त प्रावधान राख्नु सट्टा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढाउने प्रावधान राखियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तेस्रो संशोधन विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गरियो । आयोगका पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त गरिने भएकोले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही प्रभावकारी भइरहेको छैन । सम्बन्धित विज्ञहरूबाट निर्वाचन गरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ती गरिए भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही प्रभावकारी हुनेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका संशोधनवाद र अवसरवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै छ । पुँजीवादी चुनावमा भाग लिने तर पुँजीवादी सरकारमा संलग्न नहुने लेनिनवादी नीति हो । नेमकिपाले यही नीतिअनुरूप चुनावको उपयोग गरिरहेको छ । लेनिनको बोल्सेभिक पार्टीले पनि पुँजीवादी निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गरेको थियो तर पुँजीवादी सरकारमा भाग लिएन । सरकारमा गएका पार्टीहरूले नाममा ‘कम्युनिस्ट’ झुण्ड्याएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संशोधनवाद र अवसरवादमा पु¥याउँदै छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाको आन्दोलनलाई पनि जोड दिइरहेको छ । भारतीय विस्तारवादले विसं २०२२ सालमा नेपालको भूमि सुस्तामाथि थिचोमिचो गरेको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नै भक्तपुरमा पहिलो सडक प्रदर्शन गरेको हो । सरकारमा गएका पार्टीहरू देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सुरक्षाप्रति सचेत नहुँदा भारतको मोदी सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत भारतको नक्सामा गाभ्यो । नेमकिपाले लिपुलेकमाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा भारतीय दूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई विरोधपत्र पठायो । सरकारमा गएका पार्टीहरूले कूटनीतिक नोटमात्र पठाए । यसले पनि ती पार्टीहरू देशभक्त नभएको पुष्टि गर्छ ।
देशभरिका आठ लाख भूकम्प पीडितमध्ये ६२ प्रतिशतले मात्र रु. ३ लाख अनुदान लिएर घर बनाएको सरकारी तथ्याङ्क छ । रु. ३ लाख सरकारी अनुदानमा थप एक÷दुई लाख ऋण बोकेर पीडितले बनाएका २–३ कोठाको एकतले घरमा मानिस बस्न अनुकूल नहुँदा गाई वस्तु पालन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ३६ प्रतिशत भूकम्प पीडितले मात्र तेस्रो किस्ता लिन सकेका छन् । सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँको अनुदानले काठमाडौँका भूकम्प पीडितको धराप घर पन्छाउन पनि पुग्दैन । काठमाडौँ उपत्यकाका भूकम्प पीडितहरूलाई अनुदान र पुनकर्जाको रकम बढाउनु आवश्यक छ । भूकम्पमा हल्लिएका घर प्रवलीकरण सम्झौता पनि ५५ प्रतिशत पीडितसँग मात्र भएको तथ्याङ्क छ । यसले भूकम्प पीडितको पुनः स्थापना कार्यमा सरकार तदारूक र जिम्मेवार नभएको देखाउँछ ।
संसद्मा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विधेयक दर्ता गरिएको छ । हामीले संसद्मा पेश भएका विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकहरूलाई सुझावसहित समर्थन गरेका छौँ । तर, सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा अगाडि बढाएको छैन । उल्टो शिक्षामन्त्री स्वयम् मेडिकल माफियाहरूको चङ्गुलमा परेको समाचार प्रकाशित भयो ।
सरकारले वैयक्तिक गोपनियताविपरीत फोन टेपिङ गर्ने प्रावधानसहितको सूचना विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोमा व्यापक जनविरोध भइरहेको छ । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकलाई रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन नामाकरण गरी पारित गर्ने तयारी गरिदैँ छ । नेपालको मकवानपुर, मुस्ताङ, दोलखा, बैतडीलगायत जिल्लामा भएको युरेनियम खानी निजी क्षेत्रलाई उत्खनन गराई साम्राज्यवादीहरूको कब्जामा दिने उक्त विधेयकको लक्ष्य भएको हुँदा हामीले विरोध गरेका छौँ ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौतालाई सैन्य गठबन्धन नभएको र आर्थिक विकाससम्बन्धी योजना भएको स्पष्टीकरण दियो । तर, अमेरिकी सरकारले यसको बजेट रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत र कामको सम्बोधन हिन्द–प्रशान्त मामिला हेर्ने सैनिक कमान्डरमार्फत गरेको हुँदा एमसीसी अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन भएको पुष्टि गर्छ । यसकारण, सम्पूर्ण नेपाली जनताले एमसीसीलाई विरोध गर्नु आवश्यक छ । यसलाई संसद्बाट पारित गर्नु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार भक्तपुरको दत्तात्रयमा सम्पन्न जनसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव पे्रम सुवालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार – संं.)