विश्वको पहिलो समाजवादीे संविधानबारे चर्चा

जमिला
विश्वमा भएका युगान्तकारी क्रान्तिमध्ये सोभियत समाजवादी क्रान्ति सन् १९१७ मा सम्पन्न भयो । सोभियत समाजवादी क्रान्तिको तोपको आवाज संसारभर गुञ्जियो । विश्वका कामदार जनता बिउँझिन थाले । समाजवादी क्रान्ति सफल भएपश्चात् सन् १९३० मा कामदार जनताको शासन सत्ता सोभियत सङ्घ स्थापना भयो ।
मानव सभ्यताकै उत्कृष्ट समाजवादी व्यवस्था रुसी माटोमा हुर्काउन सन् १९३६ डिसेम्बरमा संविधान जारी गरियो । माक्र्सवादले देखाएको बाटो, लेनिनवादी नीतिको कार्यान्वयन नै सो संविधानको मूल मर्म थियो । माक्र्स र एङ्गेल्सले तयार पार्नुभएको कम्युनिस्ट घोषणापत्रको भावना समेटिएको रुसी संविधान मानव इतिहासमै कार्यान्वयनमा लगिएको पहिलो कामदार वर्गीय संविधान थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ¤
कामदार जनताको पक्षमा बनेको संविधान कस्तो हुन्छ ? यो जिज्ञासा राख्ने र नेपालका राजनीतिक कार्यकर्र्ताहरूले पढ्नुपर्ने संविधान ‘सोभियत सङ्घको संविधान १९३६’ पनि हो । सोभियत रुसको सङ्घीय बन्दोबस्त र त्यसका सकारात्मक पक्षहरूबाट नेपालजस्तो देशले शिक्षा लिन सके देश र जनताको हित हुने विश्वाससहित वि.सं. २०६६ सालमा पत्रकार समाज भक्तपुरले सोभियत सङ्घको संविधान १९३६ लाई नेपाली भाषामा प्रकाशित ग¥यो । त्यस समयमा नेपालमा सङ्घीयताको बहस सुरु भइसकेको थियो । पत्रकार समाजको यस प्रकाशनले सभासद, संवेदनशील समुदायलगायतको ध्यान आकर्षित भएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा सङ्घीयता लागू भएको दुई वर्ष नाघ्दैछ । नेपाली जनताले सङ्घीयताको फल भने चाख्न पाएका छैनन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शासन छ भनिन्छ तर जनता विश्वास गर्दैनन् । सचेत वर्ग, सच्चा कम्युनिस्ट र विश्लेषकहरू समाजवादी देशहरूका संविधान र नेपालको संविधानको तुलनात्मक अध्ययनबाट टुङ्गोमा पुग्छन् – नेपालको संविधान कामदार जनताको लागि बनेको होइन । संविधानप्रदत्त कति अधिकारहरूबाट कामदारवर्ग वञ्चित छन् । यो परिदृश्यमा ‘सोभियत सङ्घको संविधान १९३६’ को छलफल सामयिक नै होला ।

क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सर्वहारा हुकुममा गाउँ र सहरहरूका जनताका प्रतिनिधिहरूको परिषद्ले सोभियत सङ्घको राजनैतिक आधार तयार गर्छ । पुँजीवादी ढाँचाको अर्थतन्त्रलाई पल्टाएर पूर्णतः समाजवादी ढाँचाको अर्थतन्त्रको निर्माण र उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूमा समाजवादी स्वामित्व खडा गर्छ । मानिसले मानिसलाई गर्ने सबैखाले शोषणको अन्त्य गर्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । सामूहिक खेती र सहकारी सङ्गठनहरू राज्यअन्तर्गत सञ्चालन गरिन्छ । समाजवादी ढाँचाको अर्थ प्रणालीअन्तर्गत ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’को बन्दोबस्त संविधानमा छ ।

सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरूको सङ्घ नै सोभियत सङ्घ हो । सोभियत सङ्घको मन्त्रीपरिषद् अर्थात् जनकमिसार परिषद्, सङ्घीय गणराज्यहरू, मन्त्रालयहरू, जनताका सङ्गठन र स्थानीय निकायको संयुक्त रूप सोभियत सङ्घ हो । सोभियत सङ्घमा १६ वटा सोभियत समाजवाद गणराज्यहरू समावेश थिए । सर्वोच्च सोभियतका दुई सदन थिए – सङ्घीय गणतन्त्रको सोभियत र राष्ट्रियताहरूको सोभियत । सन् १९३६ डिसेम्बरमा जारी गरिएको सोभियत सङ्घको संविधानलाई सर्वोच्च सोभियतका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, छैटौँ, सातौँ र आठौँ अधिवेशनले संशोधन गरेको जानकारी प्रकाशकीयबाट मिल्छ । सोभियत समाजवादी गणराज्यहरूको सङ्घको सबैभन्दा माथिल्लो सोभियत सङ्घको संविधान १९३६ को पहिलो धारामा लेखिएको छ – “सोभियत समाजवादी गणराज्य सङ्घ (ग्क्क्च्) मजदुर र किसानहरूको समाजवादी राज्य हो ।”
क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सर्वहारा हुकुममा गाउँ र सहरहरूका जनताका प्रतिनिधिहरूको परिषद्ले सोभियत सङ्घको राजनैतिक आधार तयार गर्छ । पुँजीवादी ढाँचाको अर्थतन्त्रलाई पल्टाएर पूर्णतः समाजवादी ढाँचाको अर्थतन्त्रको निर्माण र उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूमा समाजवादी स्वामित्व खडा गर्छ । मानिसले मानिसलाई गर्ने सबैखाले शोषणको अन्त्य गर्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । सामूहिक खेती र सहकारी सङ्गठनहरू राज्यअन्तर्गत सञ्चालन गरिन्छ । समाजवादी ढाँचाको अर्थ प्रणालीअन्तर्गत ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’को बन्दोबस्त संविधानमा छ । जसले काम गर्दैन उसले खान पाउँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुरूप सोभियत सङ्घमा प्रत्येक सक्षम व्यक्तिका लागि श्रम भनेको कर्तव्य एवम् इज्जतको विषय हो भनी संविधानमै लेखिएको छ ।
सोभियत सङ्घ अर्थात् केन्द्रीय सरकारको क्षेत्राधिकार प्रस्ट तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताहरू, सुरक्षा मामिला, युद्ध र शान्ति, सिमाना निर्धारण, केन्द्रीय आर्थिक योजना र राजश्व बाँडफाँड, बैङ्क, यातायात र सञ्चार क्षेत्रको प्रशासनिक अधिकार, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सवाल, श्रम ऐन–कानुन, न्यायप्रणाली, नागरिकता, नयाँ गणराज्यहरूको प्रवेश अर्थात् विशेष विषयहरूमा केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रका रूपमा उल्लेख छ । साथै, केन्द्रले संविधान, ऐन–कानुन कार्यान्वन भए–नभएको विषयमा नियमन पनि गर्दछ ।
१६ वटा गणराज्यहरूको आ–आफ्नो मौलिकता अनुसारको संविधान हुने र सो संविधान केन्द्रीय संविधानसँग नबाझिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ती गणराज्यहरूलाई स्वाधीनतापूर्वक आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सार्वभौम अधिकार दिइएको छ । सोभियत अधिकार दिइएको छ । सोभियत नागरिकहरूलाई एकल नागरिकताको बन्दोबस्त छ । सम्पूर्ण गणराज्यका जनता सोभियत सङ्घकै नागरिकका रूपमा परिचय बोक्छन् । गणराज्यभित्र स्वशासित क्षेत्रहरूको अभ्यास सोभियत सङ्घले ग¥यो ।
सोभियत सङ्घका राज्यका सर्वोच्च अङ्गहरू, सङ्घीय गणराज्यको शासनका सर्वोच्च अङ्गहरू, ती अङ्गहरूको निर्वाचन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट उल्लेख छ । त्यसैगरी सोभियत सङ्घको सरकारका अङ्गहरूको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । सङ्घीय गणराज्यहरूका सरकारका अङ्गहरू, स्वायत्त समाजवादी गणराज्यहरूका राज्यको शासनसम्बन्धी सर्वोच्च अङ्गहरू, राज्य शासनका स्थानीय निकायहरू तहगतरूपमा सोभियत सङ्घले संविधानकै आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ ।
सोभियत सङ्घको संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकका मौलिक अधिकार र कर्तव्यहरूबारे नेपालको राजनीतिक वृत्तमा छलफल आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिकलाई काम अर्थात् रोजगारीको अधिकार दिइन्छ । सोभियत समाजका उत्पादन शक्तिहरूको दु्रतत्तर वृद्धि, आर्थिक सङ्कटको सम्भावना र बेरोजगारी निर्मूल गर्ने सुनिश्चितता संविधानले दिन्छ । नागरिकलाई आराम र फुर्सदको अधिकार दिइन्छ । वृद्धावस्था, बिरामी र काम गर्ने क्षमता ह्रास भएको अवस्थामा उपचार र आरामको बन्दोबस्त गरिन्छ । कर्मचारीलाई राज्यको खर्चमा बिमाको विकास, कामदार जनताको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था छ । शिक्षा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, विश्वविद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिको बन्दोवस्तले शिक्षाको पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता छर्लङ्ग्याउँछ । महिलालाई विशेषगरी आर्थिक, राज्य शासन अर्थात् राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनमा पुरूषसरह समान अधिकार प्रदान गरिएको छ । काम, तलब, आराम र फुर्सद, सामाजिक बिमा र शिक्षामा पनि समान अधिकार प्रदान गरिएको छ । आमा र बालकको हितमा राज्यको सुरक्षा, सुत्केरी अघि र पछि तलब सुविधासहित बिदाको व्यवस्था र प्रसुती गृह, शिशुशाला र बालोद्यानहरूको बृहत् बन्दोबस्तले महिलालाई अगाडि बढ्न राज्यले हौस्याएको प्रस्ट हुन्छ ।
जातजाति र वर्णका आधारमा विभेद गर्न नपाइने, धर्मका आधारमा द्वेष या घृणा फैलाउन नपाइने कानुन छ । नागरिकको विवेकसम्बन्धी स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न चर्चहरूलाई राज्यबाट र विद्यालयलाई चर्चबाट अलग्ग गरियो । सञ्चार, प्रकाशन र वाक स्वतन्त्रतासँगै सोभियत जनतालाई सङ्गठनहरूमा सङ्गठित हुने अधिकार संविधान प्रदत्त छ ।
वैज्ञानिक गतिविधि र राष्ट्रिय मुक्तिको सङ्घर्ष या कामदारवर्गको हितमा लागेकाहरूलाई शरण लिने कानुनी प्रावधान छ । नागरिकको कर्तव्यबारे उल्लेख छ । सोभियत सङ्घको रक्षा गर्नु, संविधानको सम्मान गर्नु, श्रम अनुशासन पालना गर्नु, इमानदारीपूर्वक सार्वनजिक कर्तव्य निर्वाह गर्नु नै नागरिक कर्तव्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस संविधानमा लेखिएको छ – “सार्वजनिक, समाजवादी सम्पत्तिलाई क्षति पु¥याउने व्यक्तिहरू जनताका शत्रु हुन् । आफ्नो पितृभूमिको रक्षा गर्नु सोभियत सङ्घका प्रत्येक नागरिकको पवित्र कर्तव्य हो । पद र गोपनीयताको शपथको उल्लङ्घन, दुश्मनसामु आत्मसमर्पण, राज्यको सैनिक शक्तिमा विग्रह ल्याउनु, सुराकी गर्नुजस्ता देशलाई विश्वासघात गर्नु जघन्य अपराधको रूपमा कानुनले कडा सजाय दिनेछ ।”
निर्वाचन प्रणालीबारे प्रस्ट धाराहरू उल्लेख छन् । कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको अवस्थामा बहुमत मतदाताहरूले कुनै पनि बेला प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा राष्ट्रिय चिन्ह, झन्डा र राजधानी साथै संविधान संशोधनको व्यवस्था उल्लेख छ । १३ भाग र १४६ वटा धारा भएको सोभियत सङ्घको संविधान सन् १९३६ अत्यन्त पठनीय छ । नेपाली भाषामा प्रकाशित सोभियत सङ्घको संविधानभित्र लेनिन र स्तालिनको तस्वीर, सोभियत रुसको वर्तमान चित्र, चिन्ह र झन्डा पाठकको जानकारीको निम्ति छापिएको छ । इतिहासको एउटा कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने यस संविधान सङ्ग्रहणीय छ । मूल्य रु ५० नयाँ पाठकहरूलाई सस्तो लाग्ला ¤ नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुहुने कुमार श्रेष्ठप्रति आभार, प्रकाशकप्रति साधुवाद ।