‘हाम्रो’ मान्छेलाई छुट दिनु राणा प्रवृत्ति

प्रेम सुवाल
चीनबाट फर्काइने नेपालीहरूको क्वारेन्टाइनस्थल भक्तपुर खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा राख्ने गरी आज बिहान प्रम तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले निरीक्षण गरेको प्रति जनताको विरोध छ । त्यस्तो क्वारेन्टाइनस्थल घनाबस्ती बीचमा राख्नुहुँदैन । त्यस्तो स्थल घनाबस्ती बाहिर ध्त्इ लाई सिफारिस गराएरमात्र राख्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
२०२१ मंसिर १५ र १७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना नीतिगत निर्णयको विषय होइन यसैकारण कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने जनतामा व्यापक चर्चा छ ।
यो जग्गा हिनामिना प्रकरणको समाचार प्रकाशित भएसँगै २–४ महिनाअघि नै सरकारका केही मन्त्रीहरूले जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिको नामै उच्चारण गरेर ‘झुक्याए छ के गर्नु’ भनी संरक्षण गर्ने भाषा बोल्नुभएको थियो । यो जग्गा हिनामिनाबारे अध्ययनले बतायो, “मन्त्रीपरिषद्लाई थाहा थिएन, झुक्याए क्यारे भन्ने कुरा होइन । यो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेको र कानुन निर्माण गर्ने समय लाग्ने आधार खोलेर गरिने मात्र नीतिगत निर्णय हुन्छ । नजानेर, झुक्किएर, गलत अभिलेख देखिएर यो काम भएको होइन । यो सुनियोजित काम हो । कानुनको मुखमा बुजो लगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । यो जग्गा जफत गरिएको होइन अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो ।
एक समय थियो, निरङकुश राजाहरूको हुकुममा ऐन नियम तोडिन्थ्यो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा ऐन नियमअनुसार सबैलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ । ‘हाम्रो मान्छे’ भनेर कसैलाई छुट दिनु राणा महाराजाको शैली र सामन्ती शैली हो ।
वाइडबडी खरिद, फोरजी सेवा विस्तार, गोकर्ण रिसोर्टलगायत यती समूहलाई बहालमा दिइएको हजारौँ रोपनी जग्गामा भएको अर्बौं रूपैँयाको भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही नभएकोमा पनि जनताको विरोध छ ।
नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलको शेयरदेखि मेसिन, पार्टपुर्जा, कुरुवा घर र पर्खाल भत्काएर इँटालगायत पाटपुर्जा सस्तोमा बिक्री गर्ने भ्रष्टाचारीहरू र भक्तपुर इँटा कारखानासमेत डुबाउनेहरूलाई कारबाही नभएकोमा पनि जनताको विरोध छ । भक्तपुरको इन्धन संस्थानको जग्गा सस्तोमा बिक्री गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही किन गरिएन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । गलत काम गर्नेहरू सबैलाई कारबाही नभएसम्म सुशासन कायम हुने छैन ।
संसारका धेरै देशका कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारकै कारण जेल गएका छन् भने मृत्युदण्डसमेत पाएका छन् ।
यो जग्गा हिनामिना प्रकरणले पञ्चायतकै पदचिह्नमा सरकारहरू हिँडेको पुष्टि गर्छ भने नेकाको पदचिह्नमा एमाले र माओवादी (नेकपा) हिँडेको देखाउँछ । यो विषय बहुदलको पुनःस्थापनालगत्तै सरकारमा गएका दलहरूलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आलोचना गर्दै आएको हो ।
आजको सञ्चारमाध्यममा रु. ११ अर्बभन्दा बढी टैक्स हेवन देशबाट नेपालमा गैरकानुनी लगानी भित्रिएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । यसबारे सत्य के हो सरकारले संसदलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७६ माघ २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त मन्तव्य)