कुलपति र उपकुलपतिको सट्टा सभापति र अध्यक्षको व्यवस्थासहितको विधेयक

काठमाडौँ, ५ फागुन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफल चालू रह्यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन पेश गर्दै मदन भण्डारीको विचारबारे नेपालको राजनीतिक दब्बुमा छलफल चालू राख्नु उपयुक्त हुने र उहाँको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरी उहाँलाई विवादित बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले नाम ‘विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन’ राख्नु उपयुक्त हुने संशोधन पेश गर्दै विधेयकको प्रस्तावनामा अनिवार्य र निःशुल्क वैज्ञानिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विश्वविद्यालयलाई ‘स्वशासित’ भन्दा पनि ‘स्वायत्त’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनका प्रतिनिधिभन्दा विज्ञ प्राध्यापकहरू र विश्वविद्यालय रहने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसमेतलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो
विधेयकमा विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्ला, थाहा नगरपालिकाको चितलाङ्गमा रहने र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका वा यसको आसपास रहने उल्लेख छ ।
संशोधन पेश गरेका सांसदहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन र केन्द्रीय कार्यालय एउटै जिल्लामा रहनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।
विधेयकमा विश्वविद्यालयको गठनस्वरुप संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय हुने उल्लेख छ भने संरक्षक समितिको बैठक सभापतिको अध्यक्षतामा र कार्यकारी परिषद्को बैठक अध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने उल्लेख छ । कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष संरक्षक समितिको सदस्य हुने उल्लेख छ । विधेयकमा अध्यक्षलाई अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसरहको काम दिइएको छ । कुलपति र उपकुलपति नरहने विधेयकको प्रावधान छ ।
एमसीसीको विरोध किन ?
एमसीसी सम्झौताबारे जनताको बीचमा व्यापक विरोध छ । एमाले–माओवादीभित्र पनि यसको विरोध छ । एमसीसी अमेरिकाका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स गत हप्ता काठमाडौँ आएर प्रम ओली, माओवादीका दाहाल र नेकपाको कार्यदलका खनाल र रावलसमेतलाई भेटेर उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिए ।
ब्रुक्ससँग भेटपछि प्रम ओलीले भने, “खनाल कार्यदलको प्रतिवेदन जस्तोसुकै आए पनि संसद्ले एमसीसी छिट्टै पारित गर्नेछ ।” त्यस्तै दाहालले भने, “कार्यदलको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै मान्न बाध्यकारी हुनेछैन ।” त्यसपछि नेपाली सञ्चारमा नेकपाको ‘एमसीसी कार्यदल मच्चियो मच्चियो थच्चियो’ छापियो ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको बजेट नै भएको र यसको परिचालन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैनिक अधिकारीमार्फत हुने हो । एमसीसीको चर्चासँगै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य प्रमुख फिल्टर रास डाभिडसनले नेपाल आएर पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रमा भ्रमण गरेका थिए ।