अध्यादेश र अपहरणको भूकम्पन कहाँसम्म पुग्ला ?

            अध्यादेश र अपहरण प्रकरणले नेपाली राजनीतिक धरातलमा ठूलै भूकम्प ल्याएको छ । यो राजनीतिक भूकम्पले कुन शासक दललाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? ठोकुवा गरेर भन्‍ने बेला आएको छैन । अध्यादेशको पराकम्पनलाई शिथिल पार्न ‘बहादुरीपूर्वक’ अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूको दलबलसहित गएको टोलीलाई अपरहरणकारीविरुद्धको उजुरी दर्ता नगरी काठमाडौँ प्रहरीले फिर्ता पठाइसकेको छ । यतिमै यो अध्यादेश र अपहरण प्रकरण सेलाउने छाँट देखिंदैन । बरु यो प्रकरणले अनेकाअनेक पराकम्पनका झट्काहरू दिइरहनेछ ।
            दुई अध्यादेशमध्ये दल फुटाउन सहज बनाउने अध्यादेशकै बढी चर्चा भयो । दोस्रो अध्यादेशबारे खासै छलफल अगाडि बढाइएन । संसदीय मूल्य मान्यताको कोणबाट विश्लेषण गर्दा दोस्रो विधेयक झन् सामान्य थिएन । संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले शक्ति सन्तुलन नै यसको मुख्य सकारात्मक विशेषता रहेको उल्लेख गर्ने गर्छन् । शक्ति सन्तुलन कायम गर्नको लागि संवैधानिक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गर्न खोजिएको हुन्छ । सरकारले कार्यकारी अधिकार दुरूपयोग गरे-नगरेको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने निकाय भएकोले कार्यपालिकाबाट संवैधानिक अङ्गहरूलाई स्वायत्त बनाउन खोजिएको हो । त्यसैले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुखहरू (सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) र कार्यकारी सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेतासमेत सदस्य बनाउने नेपालको संविधानले बन्दोबस्त गरेको छ ।
            देशको आवश्यकता, क्षमता, विशेषता र मर्यादालाई तिलाञ्‍जली दिएर शुभलाभमै केन्द्रित नेपाली शासक दलहरूले संविधानको मर्ममुताबिक संवैधानिक परिषद्लाई अगाडि बढ्न दिएनन् । संवैधानिक परिषद्लाई भागबन्डाको अखडा बनाउन खोज्‍नु संसदीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत आचरण हो । प्रतिपक्षी दलको लोभी मतिले ‘दुईतिहाइ’ बहुमत भएको सत्तारुढ दललाई झन् लोभीपापी बनायो । त्यसैले संवैधानिक अङ्गमा एकलौटी नियुक्तिको बाटो खोल्न उक्त दोस्रो अध्यादेश ल्यायो । जसले संसदीय आदर्शलाई स्थिर राख्‍न सक्थेन । सरकारलाई नत्थी कस्नुपर्ने संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको कठपुतली बनाउन लागेको पुष्टि गर्न स्वयम् अख्तियार प्रमुख बन्‍नको लागि नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख नै ‘अपरहरण काण्ड’ मा संलग्न भएको घटना पर्याप्त छैन र ? नीति र विचार बेवास्ता गरी तत्काल फाइदा उठाउन हतार गर्नुले शासक दलहरूलाई द्रव्यमोहीमात्र बनाएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष शासक दलको चरित्रमा कुनै भेद छैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गौण बनाइयो ।
            केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा चालीस प्रतिशत पुर्‍याए दलीय मान्यता पाउने प्रावधान नौलो बन्दोबस्त होइन । संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एक ठाउँमा मात्र चालीस प्रतिशत पुर्‍याएर अर्को दल गठन भएको ताजा इतिहासहरू जिउँदा छन् । यद्यपि मौजुदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य’ ले मात्र नयाँ दल बनाउन वा अर्को दलमा प्रवेश गर्न वा अरुसमेतको नयाँ दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै उपदफा ३ मा यसरी गठन भएको दलबाट पाँच वर्षभित्र अर्को दल गठन हुन नसक्ने प्रावधान पनि थपिएको छ । दल विभाजन हुने अटुट सिलसिला रोक्नको लागि नयाँ कानुनमा नयाँ व्यवस्था राखिएको देखिन्छ । दलीय अनुशासन र दललाई सुदृढ बनाउन ल्याएको कानुनी प्रावधानलाई हटाउन खोज्नु फेरि दलहरूभित्र भाँडभैलो मच्चाउन खोज्नु हो । दलको घोषणापत्रका आधारमा मतदान गर्ने जनताको अपमान गर्न खोज्नु हो । मतदाताप्रति विश्वासघात गर्न सांसदहरूलाई प्रेरित गर्नु हो ।
            राजनीतिक दलमार्फत जनताको भावनालाई अभिव्यक्ति गर्न पाउनु प्रजातन्त्र र आधुनिक समाजको सौन्दर्य हो । राजनीतिक दलले अघि सारेको नीति र विचारकै आधारमा मानिसहरू सङ्गठित हुन्छन् । नेपालको संविधानले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल बनाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिशास्त्रीहरूले राजनीतिक दललाई कुनै सिद्धान्त वा नीतिको आधारमा सङ्गठित संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । राजनीतिक दललाई एउटा चिन्तनको समूह (School of Thought) पनि भन्‍ने गरिन्छ । त्यसैले आ–आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोणअनुसार आदर्श राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न, सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुन्छन् । आफ्नो पक्षको हितको लागि काम गर्न राजनीतिक दलले मानिसहरूलाई एकतामा बाँधेको हुन्छ । इमानदार र अनुशासित कार्यकर्ताहरूले नै राजनीतिक दलको महत्व बढाएको हुन्छ ।
            राजनीतिक दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशले कुनै पनि राजनीतिक दललाई मजबुत बनाउँदैन । सो अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्काको पार्टीका सांसदको अपहरण घटनाले राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व, महत्व र अर्थमाथि नै गम्भीर सवाल उठाएको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा जितेर आएको सांसदलाई चोरेर अर्को पार्टीमा लैजानु मतदाता जनताप्रति बेइमानी हो, जघन्य राजनीतिक अपराध हो । त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरूले खुलमखुला ‘गौरवबोध गरेको’ दाबी गर्नु निन्दनीय र कलङ्कित स्वभाव हो । अझै पञ्‍चायती गुण्डाहरूको ‘उसकै छोरी तरुणी, हामीलाई केको दोष’ भन्‍ने गीतजस्तै ‘आफ्नै सांसदलाई चित्त बुझाएर राख्‍न नसक्ने अनि हामीलाई दोष दिने ?’ भन्दै बम्किनु गुन्दागर्दी नै हो । पूर्व वा बहालवाला सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सुरक्षा अधिकारीहरू जो संलग्न भए पनि यस्ता घटना सही हुनसक्दैन । यस्ता गुन्डाहरूको अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर दलहरूले प्रतिष्ठा, विश्वास र शक्ति हासिल गर्नसक्दैनन् ।
            संसदीय व्यवस्थामा पुँजीवादी शासक दलहरूको आडमा हुने यस्ता गुन्डागर्दीले नै राजनीतिलाई फोहरी खेलको रूपमा चिनाएको छ । यस्तो अवाञ्छित यो घटना पहिलो होइन । गएको चैतको पहिलो सातामै भारतको मध्य प्रदेशमा त सांसदहरूलाई बन्दी बनाएर सरकार नै फेरियो । २०५० को दशकमा नेपालमै सांसद खरिद बिक्रीका अनेक अपराध भए । शासक दलका सांसदहरूलाई विदेश भगाउनेदेखि होटलमा बन्दी बनाउनेसम्म काम भए । बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का आफैँ संलग्न भई २०५३ पुस ८ गतेका दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदलाई अपहरण गरी भारतमा पुर्‍याइयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र र चुनाव चिन्हको आधारमा निर्वाचित सांसदहरूलाई पालैपालो एमाले र काङ्ग्रेसले चोर्यो । लोभलालचमा फसेर व्यक्तिले पार्टी फेर्न सक्छ तर एउटा पार्टीबाट निर्वाचित सांसद अर्को पार्टीमा लागेपछि स्वतः निर्वाचित पद खारेज हुने कानुनी बन्दोबस्त थियो र छ तर तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले ‘राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता’ नपाएको भन्दै जबरजस्ती ती जनघाती, बेइमानहरूको सांसद पद कायम राखे । सिस्नो रोपेर तुल्सी उम्रिंदैन । प्रेम, युद्ध र राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्‍ने प्रतिक्रियावादी सोचलाई आत्मसात गरेसम्म बन्दुक नै बोकेर वा कम्युनिस्ट खोल ओढेर आएको भए पनि यस्ता अपराधले कसैलाई पनि सताउन छोड्ने छैन । कहिले दायाँको पालो, कहिले बायाँको पालोमात्रै हो । राजनीतिक दलको सिद्धान्त र आदर्श बेवास्ता गरी सांसदहरू खरिद बिक्री गरेर पनि सरकारमा जाने, भ्रष्टाचार र दुराचार व्याप्त हुने र जनताको समस्यालाई समाधानमा ध्यान नदिने भएकोले नै संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन, जनताको प्रजातन्त्र होइन भन्‍ने पुष्टि हुन्छ । यो संसदीय व्यवस्था खराब छ र यो व्यवस्थाका शासक दलहरू झन् खराब छन् । यसकारण यी शासक दल र संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाकै विरोधमा नेपाली जनता सङ्गठित र जागरुक हुनु अपरिहार्य छ ।
            नेपाली शासक दलहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनन् । दुईतिहाइ बहुमत भएको सत्तारुढ दलले सहज ढङ्गबाट सरकार चलाउन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण यही नै हो । काठमाडौँबाट प्रहरी पूर्वप्रमुख खनाल र सांसदहरू डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न (लिन) जाँदै छन् भन्‍ने ‘भारतीय मित्रहरू’ ले समाजवादीका नेताहरूलाई सन्देश दिएको वैशाख ९ गते नै कार्यकर्ता तहसम्म आइपुगेको थियो । शासक दलहरूभित्र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको घूसपैठ भएको कारणले अध्यादेश ल्याउने, सांसद अपहरण गर्ने र अपहरण असफल पार्ने श्रृङ्खला चल्यो । अध्यादेश र अपहरण प्रकरणपछि शासक दलहरू जुट्ने र फुट्ने वा आन्तरिकरूपमा पुनर्गठित हुने चलखेल कहिलेसम्म हुने हो ? स्वयम् शासक दलहरूको काबुमा छैन किनभने कवि भूपिले भनेजस्तै यी शासक दलहरू क्यारिम बोर्डका  गोटीमात्र हुन् जसलाई जुटाउन पनि, फुटाउन पनि विदेशी शक्ति नै चाहिन्छ ।