मे दिवस – ‘शिकागो हेमार्केट’ देखि ‘पैदल हिँडेका मजदुर’ सम्म

            सन् १८८६ को मे दोस्रो हप्ता अमेरिकी सहर एट्लान्टाका फार्मासिस्ट जोन पेम्बेर्टनले कोकाकोला आविष्कार गरेका रहेछन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यही वर्ष, मे महिनाको पहिलो साता अमेरिकाकै शिकागो सहरस्थित हेमार्केट स्क्वाएरमा सिलसिलाबद्ध मजदुर प्रदर्शनहरू भए र त्यही गर्भबाट अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको जन्म भयो । सन् १८८४ मा निर्णय भएर १८८६ को मे १ बाट कानुनी रूप लिने भनिएको ‘दैनिक ८ घण्टा श्रम’ को समर्थनमा अमेरिकाभर मजदुर प्रदर्शन भएका थिए । त्यस्तै मध्येको एक शिकागो सहरको हेमार्केट स्क्वाएरमा निस्किएका मजदुर प्रदर्शनको नेतृत्व राज्यको महत्व अस्वीकार गर्ने अगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन्स, सामुएल फिल्डेनजस्ता कट्टर अराजकतावादीले गरेका थिए । मे १ का शान्तिपूर्ण मजदुर प्रदर्शनहरू मे ३ पुग्दा प्रहरीको दमन, मे ४ मा हेमार्केट स्‍क्‍वायर पुग्दा मजदुरहरूको प्रतिकार, बम विस्फोट, गोली प्रहार हुँदै लगभग एक दर्जनले ज्यान गुमाएका थिए । हेमार्केट स्‍क्‍वायरको मजदुर प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने ८ जनामध्ये स्पाइस र पार्सन्सलगायत ४ जनालाई अमेरिकी सरकारले झुण्ड्याएर मार्‍यो, एकजनाले आत्महत्या गरे, बाँकीले काराबासको सजाय पाए । त्यही हेमार्केट स्क्वाएर मजदुर आन्दोलनप्रति एकबद्धतास्वरूप संसारभरका समाजवादी, कम्युनिस्ट र थुप्रै अन्य सङ्गठनहरूले १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको निर्णयअनुसार मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भएको थियो ।
            औद्योगिक क्रान्तिले कृषिबाट कामदारहरू उद्योगमा लैजाँदाका सुरुवाती दिनमा मजदुरहरू सङ्गठित हुनु दण्डनीय मानिन्थ्यो । छिटफुटबाहेक काल्पनिक समाजवादी मानिने रोबर्ट ओबेनको ८ घन्टे नारादेखि बिस्तारै १९ औँ शताब्दीको मध्यतिर मजदुरहरू सङ्गठित हुँदै ट्रेड युनियनको रूपमा २० औँ शताब्दीको सुरुआतमा देखा परेका थिए । भिक्टोरियन समयकै दौरान देखिएको चार्टिस्ट आन्दोलन, सन् १८४८ ताका मध्य र पश्चिम युरोपका आन्दोलनहरू हुँदै १९५७–५९ को आर्थिक सङ्कटको बोझले मजदुरको ज्याला प्रभावित हुने नीतिको विरोधमा मजदुर स·ठनहरू राजनीतिकरूपले पनि आन्दोलित हुन थालेको थियो । १८४८ को कम्युनिस्ट घोषणापत्र, १८६३–६४ मा इन्टरनेसनल वर्किङ्म्यान्स एसोसियन (फर्सट इन्टरनेसनल) हुँदै १८७१ को ‘ब्लान्कीमय’ पेरिस कम्युनमा हजारौँको प्राण आहुतिसम्म पुग्दा मजदुर आन्दोलन राज्यसत्ता नै पल्टाउने तहमा विकास भयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी गृहयुद्धको विनास, भियना स्टकदेखि सुएज नहर हँुदै चाँदीको विमुकीकरणजस्ता अनगिन्ती अन्तर्राष्ट्रिय कारणले निम्तिएको प्यानिक अफ १८७३ र लङ डिप्रेसनलगत्तै शिकागो सहर औद्योगिक केन्द्रमात्रै नबनेर अमेरिकी मजदुर आन्दोलनको केन्द्र पनि बन्न पुग्दा, हेमार्केट स्क्वाएरले मजदुर दिवसको बिम्ब विश्वलाई दियो ।
            हेमार्केट स्क्वाएरको बाछिटा लगभग ६१ वर्षपछि नेपालको विराटनगरमा देखियो । १६ लाख पुँजीको विराटनगर जुट मिल र ९ लाख पुँजीको मोरङ कटन मिलमा सन् १९४७ मार्च ४ का दिन नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतको नेतृत्वमा १५५ ज्याला र केही सेवा सुविधा बढाउन सफल त्यही मजदुर आन्दोलन नेपाली राजनीतिको प्रारब्धमध्ये मानिन्छ । बीपी कोइरालाले राजनीतिक मूल्याङ्कन गरेको उक्त मजदुर आन्दोलन त्यसपछिका ४–५ वर्ष जति झन्डाको रङ र नामको विवादमा अल्झिएको भेटिन्छ । सम्भवतः ‘विराटनगर मजदुर सभा’ को नाममा रहेको एकै स·ठनभित्र त्यही समय समाजवादी र कम्युनिस्ट धारको समानान्तर विकास भएको देखिन्छ । सन् १९५१ मा राणा शासन अन्त्यसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस’ र मनमोहनले ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस’ नामका दुई धारको नेतृत्व गर्दै समाजवादी र कम्युनिस्ट मजदुर स·ठनको रूपमा देखिए । तर, सन १९६० मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेलगत्तै मजदुर सङ्गठनहरू पनि छिन्नभिन्न हुँदा पञ्चायती व्यवस्था भित्रैबाट नेपाल मजदुर सङ्गठन बनाउँदै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर स·ठनको सदस्य बनेको भेटिन्छ । मुलतः सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन र सन् १९९२ को ट्रेड युनियन ऐनसँगै मजदुर आन्दोलन संस्थागत, खुला र व्यापक बन्यो । आज हरेक दलनिकट मजदुर सङ्गठन भएको समयमा मजदुरको अवस्था सिन्हानियाको जुट मिलको अवस्थाभन्दा कति परिवर्तन भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
            नेपाली मजदुर आन्दोलनको सुनौलो दशक भनिएको १९९०–२००० बीच तथ्याङ्कले एउटा अचम्मको चित्र देखाउँछ । त्यो दशकमा कुलगार्हस्थ उत्पादन घट्दो, नेपालमा बेरोजगारी बढ्दो र मध्यपूर्वलगायत वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या बिस्तारै बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यही दशक मित्र राष्ट्रहरूले उपहारस्वरूप नेपाली जनतालाई दिएको सरकारी स्वामित्वका डेढ दर्जन बढी सङ्घ–संस्थान र उद्योगहरू कौडीको भाउमा अति न्यून मूल्याङ्कन गर्दै निजीकरण गरिए वा बेचिए । २० करोड आसपास भने पनि झन्डै १२ करोड रूपैयाँमा भृकुटी कागज कारखाना गोल्छाले हात पारे । हरिसिद्धि इँटा तथा टायल उद्योग पनि लगभग २० करोड अनि बासबारी छाला उद्योग लगभग २ करोडमा बेचिए । यसरी सन् १९९० अघिको पञ्चायतकालमा सरकारी स्वामित्वका लगभग ६३ सङ्घ–संस्थान र उद्योगहरू सन २००७ सम्म आउँदा जम्मा ३६ मात्र बाँकी रहे । त्यसपछि त्यस्ता उद्योगहरू अझै घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यो निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति र मजदुरको रोजगारीको लुट थियो । जस्तै – नवलपुर गैंडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ६० विगाहा जमिनसहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना गोल्छाले कौडीको भाउमा पाए । त्यसपछिको छोटो समयमा नै गैंडाकोटमा जग्गाको मूल्य आकासिएर प्रतिकट्ठा १०–२०–४० लाख हुँदै अहिले राजमार्ग नजिक प्रतिकट्ठा करोड आसपास पुगेको छ । १ बिघामा २० कठ्ठा र प्रतिकट्ठा औसत ५०–६० लाखको दरले पनि गोल्छाका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा जग्गा प्लटिङ गर्नु सयौँ गुणा फाइदा हुन्छ । सेटिङ वाला उडुसजस्तो चुस्ने दलाल पुँजीपति वर्ग हावी हुँदा मजदुरको रोजी–रोटी बन्द हुँदै श्रमशक्ति पलायन हुने अवस्था आएको छ ।
            पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत निजीकरण र नवउदारीकरणले बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र संरा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको पालामा अत्यधिक प्रश्रय पाएको थियो । नेपालमा पनि विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट जन्मिएका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा मजदुर वर्गको अहित हुने निर्णय हुनु दुःखद कुरा हो । झन् मजदुर सङ्गठनहरूबाट पनि यस्ता ‘टप डाउन नीति’ ले ‘कुन वर्गको हित गर्दै छ’ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रतिरोध नहुनु र पार्टीको हुकुम पालकझैँ मात्रै देखिनु डर मान्नुपर्ने अवस्था हो । सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछिका वर्षहरू हुँदै २०२० सम्म पुग्दा पनि मजदुर स·ठनको मूल चरित्र परिवर्तन नहुनुले कतै हाम्रा मजदुर आन्दोलन ‘फोर्स अफ ह्याबिट’ बाट ग्रसित त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
            लगभग १३ लाख परिवार (२९५ जनसङ्ख्या) भूमिहीन रहेको तथ्याङ्कले देखिन्छ । सामाजिक वर्गीकरणमा तलका २०५ गरीब परिवारसँग ३५ मात्रै खेतीयोग्य जमिन हुँदा माथिल्ला ७५ धनी परिवारको नियन्त्रणमा ३१५ खेतीयोग्य जमिन छ । यसबाहेक ५३५ किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिनको स्वामित्व देखिन्छ । यस्तोमा आर्थिक उदारवादको बाटो समात्दा कर्मचारी र लेखनदास उत्पादन गर्ने तर गरीखाने सीप र उद्यमता नसिकाउने अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीको दुष्चक्रमा परेका छौंँ । फलतः  लगभग दुई दशकको अवधिमा आधा करोडको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू श्रमिकको रूपमा मध्यपूर्व, मलेसियालगायत विभिन्न देशहरूमा पुगेका छन् । कुशल सीपको अवभावमा धेरैले अप्ठ्यारा, फोहर र डरलाग्दो मानिएका काममा खटिएर आधिकारिकरूपमा ४०–५० खर्ब हाराहारी रकम भित्याउने गरेका छन् । । यसरी प्रतिवर्ष विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स रकम अहिले कुलगार्हस्थ उत्पादनको लगभग २५–३५ प्रतिशत आसपास पुगेको छ । तर त्यो रकम मूलतः अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा ‘मकै–भटमासको सट्टा चाउचाउ खाने अनि टिकटक चलाउने अर्थतन्त्र’ बन्न पुगेको रहेछ ।
            कोरोनाका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम घट्ने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ । अब कोरोनाको तातोपानीमा हाम्रो ‘चाउचाउ–टिकटक अर्थतन्त्र’ फटक्कै गल्ने देखिन्छ । यसबाहेक सडकभन्दा गाडीमा धेरै लगानी गर्ने नेतृत्व हुँदा, कृषि अनुदान पाउन पहुँच सँगसँगै कमिसन दिनुपर्ने नीति हुँदा – कृषिको निम्ति सुलभ ऋण पाउन ‘कर्पोरेट एलिट’ नै हुनुपर्छ ।  यस्तोमा विश्वव्यापी भोकमरी दोब्बर हुनसक्ने विश्व खाद्य स·ठनको चेतावनीमाझ खण्डित र कमजोर भूमि स्वामित्व भएको हाम्रो श्रमिक वर्गलाई ‘खेतैभरि फलेका घडेरी’ ले नराम्रोसँग पोल्नेछ ।
            पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै पुँजी र कच्चा पदार्थ तथा सूचनाको बिचौलिया गर्ने ‘दलाल व्यापारी वर्ग’ जन्मेको छ । यो वर्गले उद्योग सञ्चालनको नाममा – आफैले वस्तु उत्पादन नगरी,  तयारी वस्तु विदेशबाट ल्याएर नेपालमा ‘बोटलिङ र प्याकेजिङ’ मात्रै गर्ने ‘फ्रेन्चाइज’ काम गरिरहेका छन् । यो वर्गको मूल उद्देश्य बैङ्किङ, आयात–निर्यातलगायत समग्र वित्तीय प्रणाली र सूचनामा पकड राख्दै राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित गर्ने र छोटो समयमा अधिक मुनाफा कमाउने हुने गरेको छ । फलतः आमजनताले देश–विदेशमा कडा मेहनतबाट गरेको बचत रकममा पनि बैङ्कमार्फत यिनीहरूकै नियन्त्रण गर्छन् । जसलाई उनीहरू रुचिअनुरूप अधिक मुनाफाका निम्ति गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । अनि समस्याग्रस्त हुँदा जनताकै करबाट मिनाहा पाउने चक्र बनाउँछन् । यस्तो चक्रमा सबैभन्दा धेरै क्षति मजदुर वर्गको हुन्छ । तर यो सबै देख्दादेख्दै पनि १८ लाख बढी स·ठित सदस्य भएको दाबी गर्ने प्रमुख मजदुर स·ठनहरू मौन रहनु आश्चर्य होइन र ? के यो चक्र तोड्न जरुरी छैन ?
            कोरोना महामारीले आईबीएम, गुगल, एप्पल, बेन्ज, पोर्चुगलको खेती, कतारको निर्माण वा नेपालको इँटाभट्टाका श्रमिकबीच सैद्धान्तिक भिन्नता नहुने प्रस्ट पारिदिएको छ । अहिले अमेरिका र युरोपमा ८ घण्टा दैनिक काम गरेर बाँच्न नपुग्ने धेरै छन् । यो महामारीको बन्दाबन्दीपछि हामी सम्भवतः रित्तो देश र कमजोर श्रमिकको अवस्थामा आइपुग्नेछौँ । यो फेरिँदो जटिल आर्थिक भार पुनः उही कमजोर श्रमिकले बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अनुमान गर्न सकिन्छ जुन अत्यन्तै प्रज्ज्वलनशील हुनसक्छ । अहिले देशमा आर्थिकरूपले सक्रिय हुनसक्ने १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्या २ करोड आसपास भएको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये लगभग १० लाख श्रमशक्ति पूर्णरूपले बेरोजगार छ भने अर्को १ करोड आसपासको सङ्ख्या अनौपचारिक निर्वाहमुखीरूपमा मात्रै सक्रिय भेटिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम स·ठनले कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरूपमा डेढ अर्ब श्रमिकको रोजगार खतरामा पर्ने र सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । यस्तोमा कोरोनाको प्रभावले विदेशमा रहेका १०५ मात्रै ‘सचेत र आक्रोशित’ श्रमिक नेपाल फकिँदा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ‘टाइमबम’ को काम गर्नसक्छ । जसले हेमार्केट स्‍क्‍वायरले झैँ नेपाली मजदुर आन्दोलनले खोजेको बिम्ब दिनसक्छ जुन १८ लाख बढी सदस्य भएका ‘फोर्स अफ ह्याबिट’ बाट ग्रसित मजदुर स·ठनले दिन सकेनन् ।
            मजदुर आजीवन मजदुर रहन्छ कि मालिक पनि हुनसक्छ ? ‘मजदुर नेता श्रमबिना क्यासिनोको सेयर धनी, डान्सबारको मालिक, त्रिशुलीको बालुवा ठेकेदार, कन्ट्रयाक्ट श्रमिकको बिचौलिया, मानव तस्करको सहयोगी, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार अनि प्रधानमन्त्री’ बन्ने प्रक्रिया र ‘एउटा साधारण मजदुरले आफ्नै श्रमको मूल्यबाट मध्यम पुँजीको मालिक’ बन्ने प्रक्रिया एकै हुन कि फरक हुन् ? यो प्रश्न गहिरो देखिन्छ ।
            कम्युनिस्ट भनिएको सरकार र सत्ता – भोकभोकै खाली खुट्टा काठमाडौँबाट बाहिरिएका, सोलुदेखि धनगढी हिँड्दै गरेका मजदुरदेखि किन नतर्सिएको होला ? पेरिस पल्टाउन सक्ने मजदुरसँग यो सरकारले किन नडराएको होला ? यसका थुप्रै कारण हुनसक्छन् । तर एउटा महत्वपूर्ण कारण के हो भने – यो सत्ता र सरकार ती मजदुरहरूले केही गर्नसक्दैनन् भन्ने कुरामा ढुक्क भएको देखियो । अहिले मजदुरहरू जति नै आक्रोशित भए तापनि तिनीहरू राजनीतिकरूपमा सचेत र हातमा बन्दुक नभएर फित्ता चुँडेका चप्पल भएको अवस्था छ । आउने निर्वाचनमा आफू मातहतका मजदुर सङ्गठनले कुनै न कुनै तरिकाले आज पैदल रुँदै निस्किएका मजदुरलाई नियन्त्रण गर्नेछन् र अन्तत ती मजदुरहरूको ‘राजनीतिक अधिकार’ आफू मातहत नै आउने यान्त्रिक प्रणालीबारे यो सरकार र सत्ता सञ्चालक ढुक्क देखिन्छन् । त्यही प्रणालीअन्तर्गत पार्टीले अपहरण गरेको ‘मजदुरको राजनीतिक अधिकार’ मार्फत दुगड मन्त्री हुने, चौधरी समूह, एनसेलजस्ताले अर्बौं राजस्व तिर्नुनपर्ने अवस्था चुपचाप हेर्नुपर्ने आएको छ । अतः अहिलेको संरचनाअन्तर्गत मजदुर स·ठनहरूले मजदुरलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुको साटो निरीह उत्तर आधुनिक नवसामन्तको दासमा पो रूपान्तरण गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तसर्थ आफ्नो ‘राजनीतिक अधिकार’ बिनासर्त कुनै शासक पार्टीमा  लगेर बुझाउने कि सङ्घर्ष गर्ने ? यही संरचनामा बसेर आफैँले बनाएका सडकमा आपत पर्दा निरीह भएर खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य हुने कि यसलाई एकीकृतरूपले बलपूर्वक पल्टाउँदै अघि बढ्ने ?  भन्ने प्रश्नबारे पनि मजदुरहरूले सोच्नुपर्ने देखियो ।
            आपूर्ति चक्र र आवगमनमा भएको अवरोधका कारण उत्पन्न जटिलताले आफैँमा बहुसङ्ख्यक मानिसहरूलाई युद्ध, कर र दमनले थिचेर जेनतेन उभिदै गरेको भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रमा आउने सङ्कटको भार आर्थिक र राजनीतिक पिरामिडको पुछारको रहेका अर्बौ मानिसहरूमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । विश्व जनसख्याको ठूलो हिस्सा हिजोको अवस्थाभन्दा जर्जर अवस्थामा पुग्दा अन्योल, अभाव र अन्यायको प्रतिरोध नगरिरहने छैन । फेरि एकपटक शिकागो, लण्डन, मस्को, सान्टियागो, साङ्घाई, जोहान्सबर्ग, कलकत्ता र काठमाडौँका श्रमजीवीहरू आफ्नो दुःख हटाउने बिकल्प माग्दै सम्भवतः सडकमा आउनेछन् । कही फासीवादी दमन, कहीँ सुधारका प्रलोभन र भ्रम, कही शासकहरूमा हुने रूप पक्षका फेरबदलमा पुगेर नयाँ परिवर्तनको ऊर्जालाई समाप्त पार्न दिने कि विश्वव्यापी भाइचारा साथ हातमा हात राखेर न्यायपूर्ण व्यवस्थातर्फ लम्किन नया अन्तर्राष्ट्रियको रचना गर्ने ? कोरोनाले पुँजी, सत्ता र बजारको अन्तर्राष्ट्रियता देखाइदिँदा आजसम्मका उपलब्धिको जगमा टेकेर मजदुरको मूल समस्या हल गर्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको पहल आवश्यक हो कि हैन ? हाम्रासामु एउटा पेचिलो प्रश्न यो पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस जिन्दावाद !