खनाल, लिम्पियाधुरा र एमसीसी

            गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले जेठ ११ गतेको गोरखापत्रमा लेखे, “जेठ ७ मा नेपालले आफ्ना भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।”
            खनालले विनाप्रमाण नेपालले नबोलेको उल्लेख गर्दै २४ वटा प्रमाण पेश गरे ।
            यसअघि खनालले विसं २०७६ पुस ६ गतेको गोरखापत्रमा लेखेका थिए, “अहिलेको वास्तविक राष्ट्रियताको मुद्दा  लिम्पियाधुरा नपाउने पनि होइन, किनकि त्यो नेपालको नक्सामै राखिएन । अहिलेको मुद्दा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता र लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्नु हो ।”
            भारतमै पत्रकारिता अध्ययन गरी प्रयोगात्मकसमेत गरेर नेपाल फर्केका खनालले सन् १९६१ को नेपाल–चीन सन्धिको दफा १ को उपदफा (१) मा लिपुलेक नेपालको हो भनी लेखिएकोलाई समेत खारेज गर्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु होइन अब महाकाली नदीपारि त्रिदेशीय बिन्दुको नापनक्सा गर्ने हो ।
            खनालले पुस ६ गतेको लेखमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे लेखे, “अमेरिकी सरकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निश्चिन्त हुन्छ ।” खनाल एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने एमसीसी एकाउन्टका सदस्य पनि हुन् । यसरी खनाल भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको एक नेपाली दलाल साबित हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकार बनाइनु सरकारको गल्ती हो ।
            एमसीसी सम्झौताबारे नेपाली जनतामा तीव्र विरोध छ । सत्तामा रहेको नेकपाको एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदलमा संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावल विपक्षमा र अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमात्र पक्षमा रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
            जेठ ९ गते प्रम केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रम ओलीबाहेक नेकपा सचिवालयका आठ सदस्य, स्थायी समिति सदस्य रावल, ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, देव गुरूङ, वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रशिक्षण दिएको समाचार प्रकाशित भयो । नेकपाले सुरूमा देश र जनताको पक्षमा काम गरेको जस्तो देखाउने तर पछि विरोधमा काम गर्ने गरेको इतिहास नै हो ।
            बङ्गलादेशले भारत अतिक्रमित ४३ हजार बिघा जमिन ४४ वर्षपछि फिर्ता गरेरै छाड्यो । नेपाल सरकारले ७० वर्षमा पनि भारत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने र खुला सीमा नियमित गर्ने साहस देखाएजस्तो मात्र गर्दै छ ।