नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

ख्रुश्चेभ र गोर्वाचोभले सारा जनताको प्रजातन्त्र र वर्ग समन्वयको कुरा गरेका थिए । आज नेकपाको जबज उस्तै छ । ओडारमा नपसीकन डमरूलाई समात्न सकिँदैन, त्यस्तै सुहाउँदो तापमानमा मात्र फूलबाट चल्ला कोरलिन्छ, ढुङ्गा कोरलिँदैन । घोडामाथि चढेर फूलहरूलाई हेर्ने होइन, घोडाबाट ओर्लेर हेर्नु आवश्यक छ । माक्र्सवादलाई वर्गसङ्घर्षबाटै सिक्ने हो, सहि विचार सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगबाट आउँछ । यो कुरालाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कतिपय कानुनमा पनि समाजवादउन्मुख कुरा गरिन्छ । समाजवादको कुरा लेखेर हुँदैन, व्यवहारमा उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र सेवालाई सामाजिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । व्यक्तिलाई होइन समग्र जनतालाई अवसर दिनु आवश्यक छ ।
विसं २०४८ सालमै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीभन्दा पनि सत्ताको भागबन्डामा गएको हुँदा नेमकिपाले एमालेलाई भाइकाङ्ग्रेस भनी आलोचना गरेको थियो । आज साबित भयो नेपाली काङ्ग्रेसले जे जे गलत गरेको थियो त्यही नेकपाको सरकारले गर्दै छ । नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक पार्टी र नेताको दुरदृष्टिसहित आएको छैन, कर्मचारीको लेखनको रूपमा आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू दोहोरिएका छन् भने यसमा भ्रष्टाचार, अत्याचार सबै यथावत रहने देखिन्छ । भोज बोलाउनेले पाहुनालाई नखुवाई पहिला आफैले खाएजस्तै यो नीति भएको छ । नीति कार्यक्रममा सबै समस्या एकै ठाउँमा राखिएका छन् कुनै एक प्राथमिकताको रूपमा छैन । कक्षाका सबै विद्यार्थी पहिलो भन्न मिल्दैन, पहिलो त कुनै एक हुन्छ । कर्मचारीको मस्यौदा भएकोले नै यस्तो भएको हुनुपर्छ । यो औपचारिकतामा सिमित नीति हो ।
नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्पm हामीले जोड दिनु पर्दछ । अहिलेको स्थितिमा ठूल – ठूला उद्योगलाई अगाडि बढाउन कच्चा सामान आयात सम्भव हुँदैन । कृषि विशेषज्ञहरूलाई काम दिने नीति आवश्यक छ । कृषि विशेषज्ञहरू विदेश जाँदै छन् । सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु चिकित्सासम्बन्धी तीन वर्षको विद्यालय कक्षा खोल्नु आवश्यक छ । कोभिड–१९ पछि भारतले नेपाललाई साविकझैँ दाल चामल पठाउने छैन । हामीले भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रकणसँगै हाहाकार देखिरहेका छौँ । ५–७ सय किमीसम्म बालबच्चा बोकेर, सुटकेसमाथि बच्चालाई तान्दै, जुत्ता नभएका लाखौँ भारतीय गरिब जनता पैदल हिँड्दै, साइकल गुडाउँदै सहरबाट गाउँघर फर्कँदै छन् । आप्mनै यो अस्तव्यस्तको स्थिति सम्हाल्न नसकेको भारतबाट आशा गर्न सकिँदैन । भारतका उद्योगपतिहरूले ती गरिबहरूलाई एकछाक खुवाउनु पर्दैन ? यो प्रश्न भारतमा उठिरहेको छ ।
भारत फासीवादी देशको रूपमा अगाडि बढेको छ । त्यहाँको नक्कल गरेर नेपाल पार लाग्न सक्दैन । भारतीय सेना प्रमुखले मे १५ का दिन नेपालले लिपुलेक सडकको विषय अरू देशले उक्साएर बोलेको आरोप लगाए । यो विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ । त्यसपछि हामी नेपाली जनताले जवाफ दिनेछौँ । यो सेनाको विषय होइन । सेनाकै कुरा गर्ने हो भने नेपोलियन सेनाबाट सम्राट भएका थिए । उनी पछि एल्बा टापुमा थुिनए । उनले त्यहाँबाट भागेर विद्रोह गरे तर पक्राउ परी सेन्ट हेलन टापुमा थुनामा परे । उनको त्यहीँ मृत्यु भयो । त्यो मृत्यु तीन महिनापछि मात्र जनतालाई थाहा भयो ।
सुगौली सन्धि, सन् १८२७ र १८५६ को नक्सा, त्यहाँका जनताले तिरो तिरेको, नेपाल सरकारबाट भएको जनगणना र त्यहाँ प्रहरी चौकीसमेत पहिले नै भएकोबाट महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो । भारतले लिपु खोलालाई महाकाली नदी देखाएकोलाई हामीले पत्याउनु हुँदैन । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको नयाँ नक्सा तयार गरेर अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ । सो नक्साअनुसार नेपाली भूमि प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा यो विषय उठाउनुपर्छ ।
इलाममा अतिथिगृह निर्माण हुने काममा भारतले हस्तक्षेप गरेर रोक्यो । नेपाल सरकारले यसको विरोध गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकार देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता जोगाउन जति लाग्नुपर्ने हो, लाग्न सकिरहेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् उत्पादनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खाना पकाउन बिजुली सस्तोमा दिने भनेर उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । इन्डक्सन हिटर उद्योग सञ्चालन गरी खाना पकाउने ग्यास आयातमा भइरहेको खर्बाैँ रूपैयाँको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ । मावि स्तरसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने नीति आवश्यक छ । सबै किसिमको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने नीति हुनुपर्छ ।
वन्यजन्तु ओखेटोपहरमात्रै २७ खर्ब ३८ अर्बको अवैध कारोबार भइरहेको नेपाल पत्रिकामा लेखिएको छ । यदि यो तस्करीलाई हामीले रोक्ने हो भने ५५ अर्ब रूपैयाँको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुपर्नेे एमसीसी सम्झौतामा सरकार फस्नुपर्ने छैन । असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत यसमा सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्री र सरकार चुकेकै हुन् । सरकारमा बसेर तस्करहरूलाई रोक्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेकाहरूले नीतिमा सुझाव दिनु बेकार हो । आपूm सत्तामा बस्दा गरेका काम भन्न सक्नुपर्छ । सत्तापक्षका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले नै सङ्कटमोचनको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुको अर्थ छैन । वास्तवमा सत्तापक्षले विपक्षीले जस्तो बोल्ने होइन, गरेर देखाउने हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सीमा सुरक्षामा के काम ग¥यौँ ? देशमा रोजगारी बढाउन के ग¥यौँ ? किन युवालाई विदेश पठायौँ ? त्यसबारे स्पष्टिकरण दिन आवश्यक छ । लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा किन बनाएनौँ ? अन्तर्राष्ट्रियकरण किन गरिएन ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । आइजीहरू र विभागीय प्रमुखको नियुक्तीमा ४५ करोडको घुसको समाचार सुनिएकै हो । प्रधानमन्त्रीहरूले घुस खाएपछि अरूलाई घुस नखा भन्न कसरी मिल्छ ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
लकडाउनको बेला अनलाईन कक्षाको निम्ति वाइफाई फ्री गर्ने नीति हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषको २ अर्ब रूपैयाँ तत्काल स्थानीय तहलाई पठाएर सङ्क्रमित जनताको सेवा गर्नुपर्छ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार एउटा पनि क्वारेन्टिन छैन । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन तयार गर्नु आवश्यक छ ।