प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विसं २०७७ वैशाख ३० गते सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूको बैठक भयो । बैठकमा पूर्वप्रमहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, उपप्रम एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार नेपाल, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीसमेतको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सांसद प्रेम सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको आक्रामक र शत्रुतापूर्ण नीति रहँदै आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “बेलायती साम्राज्यवादको नक्सा (म्याकमोहन रेखा) र आर्थिक सहयोगमा भारतको नेहरू सरकारले सन् १९६२ मा चीनविरूद्ध सीमा युद्ध गरेको (सो युद्धमा भारतको हार भएको थियो), भारतको इन्दिरा गान्धी सरकारले नवजारको रूपमा उदाएको रुसी संशोधनवाद एवम् सामाजिक साम्राज्यवादसँग २० वर्षको सम्झौता गरी सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान टुक्राएर बङ्गलादेश घोषणा गरेको, सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय गराएको, श्रीलङ्कामा तामिलहरूमार्फत २० वर्ष गृहयुद्ध गराएको, नेपालसमेत खाने तयारी गरेको ‘रअ’ का पूर्व अधिकारी आर के यादवको पुस्तक ‘मिसन रअ’ २०१४ मा उल्लेख भएको, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले कट्टर हिन्दुवादी र दक्षिणपन्थि ‘जनसङ्घ’ लाई ‘भारतीय जनता पार्टी’ को झन्डामा अगाडि ल्याएको र अमेरिकी सेना भारतको विशाखापटनममा तैनाथ गरेको छ ।”
भाजपाको मोदी सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सा र भारतको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे ८ मा उद्घाटन गरेको नेपालको गुञ्जीदेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ्सम्मको सडकको विरोध गर्नुहुँदै सांसद सुवालले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्म दावी नगरी कालापानीमात्र दाबी गरेको बेठिक भएको तथा सुगौली सन्धिअनुसारको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने विषयलाई बैठकमा जोडका साथ उठाउनुभयो ।
“भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई सिक्किमजस्तै खाइसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश भएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दिने हो र ?” बैठकमा उहाँको प्रश्न थियो ।
भारतले नेपालको जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा सहयोग गरेको निहुँमा पूर्वप्रमहरूलाई कोशी, गण्डक, टनकपुर, महाकाली, कर्णाली, अरूण तेस्रो, लगानी बोर्ड, बीमा, विमानस्थल सञ्चालन, नागरिकतालगायत असमान सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको र नेपालको सुरक्षा एवम् परराष्ट्र मामिलासमेत हात पारेको विषयलाई पनि उहाँले बैठकमा स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले बैठकमा सचेत गराउनुभयो, “नेपाली जनतालाई लेन्डुप दोर्जे आवश्यक छैन ।”
बैठकमा प्रम केपी ओलीले भन्नुभयो, “भारतअतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । भारतको हेपाहा व्यवहार भइरहेको र भइरहने स्थिति अन्त्य गर्नु जरुरी छ । हामीले ५९–६० वर्ष अघिसम्म भोगचलन गरेको भूमि हो । त्यसपछि भारतले हाम्रो भूमि हडप्दै लगेको देखिन्छ । भारतले पहिला प्रहरी राख्यो, त्यसपछि सेना राखी थप्दै गएको देखिन्छ । बाटो उद्घाटन गरेपछि भारतको उद्देश्य थाहा भयो ।”
प्रम ओलीले अगाडि थप्नुभयो, “लिम्पियाधुरासमेत गाभेर नेपालको नक्सा बनाउने र संविधान संशोधन गरी निशान चिन्हमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने हो । भारतसँगको वार्ता थाती रहे पनि हामीले नयाँ नक्सा बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने हो । जम्मू काश्मीर क्षेत्रलाई पाकिस्तान र भारतले आ–आफ्नो नक्सामा एक अर्काले अतिक्रमित भनी उल्लेख गरेको छ, चलिरहेको छ ।”
उक्त बैठकको हप्ता दिन नपुग्दै नेपाल सरकारले विसं २०७७ जेठ ५ गते (तद्नुसार सन् २०२० मे १८) कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको एकपक्षीय कदम भारतलाई स्वीकार नहुने बताए । के भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म अतिक्रमण गरी गत नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा जारी गर्दा र मे ८ मा सडक उद्घाटन गर्दा नेपालको सहमति लिएको थियो ? ती दुवै काम भारतले एकतर्फी गरेको थियो । भारतका सेनाप्रमुख नरवणेले मे १५ मा नेपाल कसैको (चीन ?) उक्साहटमा भारतविरूद्ध लागेको जस्तो धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका थिए । नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको नयाँ क्षेत्रफल सरकारले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
सिङ्गै महाकाली नदी नेपालको भू–भाग
सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ, “नेपालको राजा महाराजा, तीनका उत्तराधिकारी, सन्तान दरसन्तानले कालीनदी पारी पश्चिमका जनतासँग सम्बन्ध गर्न पाउने छैन ।” यो सन्धिअनुसार काली नदी वा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको र यसको पारिमात्र भारतको भू–भाग हो । नेपालको दोधारा चाँदनी महाकाली नदीवारिकै भूभाग थियो । सन् २०११ को बाढीपछि महाकाली नदी पश्चिम मूलधार छोडेर पूर्वी सहायक धार भएर बग्यो । सन् १९५८ मा बेलायती भारतले शारदा बाँध निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोधारा चाँदनी महाकाली नदीको पारी नै प¥यो । सन् १८६३, सन् १८६४ र १८९३ मा बेलायती–भारतद्वारा प्रमाणित नक्साहरूमा दोधारा–चाँदनी महाकाली नदीपूर्व पर्छ ।
नेपाल सरकारका उपप्रम एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले २०७७ जेठ ९ गतेको गोरखापत्रमा भन्नुभएको छ, “कालीनदीसहित पूर्वको जमिन नेपालको हो, हाम्रै हो । त्यहाँबाट पश्चिमको जमिन भारतको हो । त्यसमा हाम्रो दाबी छैन ।” परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि सोही दिनको गोरखापत्रमा भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यसपश्चात्को भू–भाग मात्र भारतको भनेको छ ।” मन्त्री ज्ञवालीले “तर पनि हामीले काली नदी सिमानालाई पछि निश्चित मान्यौँ” थप्नुभयो । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग हो ।” (गोरखापत्र, ८ जेठ)
हो, नेका, एमाले, राप्रपा, मधेसवादी दलले महाकाली सन्धिमा, “महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको” स्वीकार गरेका थिए । नेपालका प्रम शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रम पीभी नरसिंह रावबीच २०५२ साल माघ २९ गते हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिलाई एमालेको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । यो सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको र लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी नेपालको भू–भाग भनी उल्लेख गराउन नेका, एमाले, राप्रपा, सदभावना पार्टीले सकेनन् । यसकारण महाकाली सन्धिमा देशघात भएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीका एक पूर्वप्रमुख अच्युत खरेल एसएसपी भएर २०४४ सालमा दीपायल खटिएको बेला तत्कालीन अञ्चलाधीश जोनदेन उक्यावसहित कालापानी पुगेका थिए । त्यसबेला नेपाली टोलीलाई कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिकले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको तर दोधारा चाँदनीसँग साटेको बताए । भारतीय सेनाले कालापानीमा एउटा मन्दिर बनाएको र नजिकैको पङ्खा खोलालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल बताएको थियो । विगतका नक्साहरूबाट स्पष्ट हुन्छ–दोधारा चाँदनी महाकाली नदीवारीकै नेपाली भू–भाग हो, कालापानीको पङ्खा खोला महाकाली नदी होइन ।
जल विज्ञानको आधारमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा र लिम्पियाधुरा पूर्वको कुटी, नाभी, गुञ्जी, टिङ्कर, छाङ्गरू नेपालको भूमि हो । यो सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले महाकाली नदी सिङ्गै आफ्नो भू–भागमा समावेश हुने गरी अर्को नक्सा र सोबमोजिमको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
भारतले नेपालको पूर्व प्रमहरूलाई सत्तामा राखी कोशी, गण्डक, टनकपुर, माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रोजस्ता असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गराएको एवम् जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत सहयोग गरी नेपालको सुरक्षा एवम् परराष्ट्र मामिलासमेत आफ्नो कब्जामा राखेको सत्य हो । केही समय अघिसम्म भारतले नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको थियो, अहिले सो स्थान १२२ भन्दा बढी पुग्यो । यसकारण, नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिअनुसारकै सिङ्गै काली नदीसम्म समावेश भएको नेपाल राज्यको नयाँ नक्सा जारी गरी सीमाङ्कन गर्नु आवश्यक छ ।
पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म नेपाल
नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ८ मा नेपाल र बेलायती भारतबीच भएका यसअघिका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ । यो सन्धिअनुसार नेपालको भूमि पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म कायम हुन आउँछ । उल्लेखित सन्धिअनुसार अब नेपाल सरकारले आप्mनो भूमि पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म प्राप्त गर्न अर्को कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन । यसमा सबै नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग हुने निश्चित छ ।
२०७७ जेठ ११

 प्रज्ज्वल image
 प्रज्ज्वल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *