संविधान संशोधनबारे सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ, १३ जेठ । संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बस्यो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीको पश्चिम भारतीय भूमि भएको हुँदा सिङ्गो काली नदी नेपालमा हुने गरी नयाँ नक्सा जारी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
नयाँ नक्साको क्षेत्रफल सार्वजनिक नभएको हुँदा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच भइरहेको अन्योल स्पष्ट पार्न पनि नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी उल्लेख भएको तर नोभेम्बर ८ को अर्काे प्रकाशित संशोधित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी नभनी नक्कली काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०२० फेब्रुअरी २८ मा हिन्दी र संस्कृतमा प्रकाशित नक्सामा काली नदी नै नदेखाएर भारतले नेपाली भूमि मिच्ने जालसाजी गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् १८१७ मा गुञ्जी, कुटी र नाभीका स्थानीय जनताले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्दा कालीभन्दा पूर्वका नेपाली जनता भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा नेपालकै भूमि भएको हुँदा संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, भारतद्वारा अतिक्रमित बङ्गलादेशको ४३ हजार विघा अतिक्रमित भूमि सन् २०१५ मा फिर्ता लिइएको थियो । हालै रौतहटमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बोरामा माटो भरेर १७२३ किमि बाटो ३ देखि ८ मिटरसम्मको उचाइमा बाँध बनाइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रम ओलीले देशको सिमाना, भूअखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा मतभेद राख्न नपर्ने र एकमत भएर संविधान संशोधन गर्न सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी र सरकार एकमत भएरै नयाँ नक्सा जारी गरेको र संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।
नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धिअनुसार भएको नेपाली जग्गामा कसैले गरेको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । जसपाकै महन्थ ठाकुरले मधेसी जनताको समस्या सम्बोधन गर्न जोड दिँदै नयाँ सार्वजनिक नक्साप्रति समर्थन जनाउनुभयो ।
बैठकमा बाबुराम भट्टराई, पशुपतिशमशेर जवरा, चित्रबहादुर केसी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेललगायतले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न शुक्रबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सरकारले जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।