शैक्षिक समस्या बल्झाउने नियत !

शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि समय–समयमा अनेक ऐन र नियमावली ल्याइएको छ । नयाँ नयाँ योजना बनाइएको छ । थरीथरीको व्यवस्था गरिएको छ । कहिले शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिने ¤ कहिले दिइएका मध्येबाट पनि छानीछानी कटौती गर्ने ¤ यो अवस्थाले कतैकतै शैक्षिक निकाय र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । तर, जति जेजे नियमको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने हिँड्दै छ पाइला मेट्तै छ भनेझैँ देखिएको छ ।
देशमा सत्र थरीका शिक्षक छन् । धेरै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकका लागि ‘राजनीतिक नियुक्ति’ हुन्छ । शिक्षा ऐनको अनुसूचीमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात तोकिए पनि त्यसको पालना भएको छैन । कुनै विद्यालयमा अनावश्यकरूपमा शिक्षकहरू थुप्रिएका छन् भने कतै भने न्यूनतम शिक्षकको पनि अभाव छ । दरबन्दीको यो विषमतालाई लिएर ‘दरबन्दी मिलान’ गर्ने कुरा पटक–पटक उठेर, विद्यार्थी सङख्या र तहगत दरबन्दी शिक्षक विवरण सङ्कलन गरेको पनि कति भइसक्यो ¤ काम भने हुनसकेको होइन । गत वर्ष त चैत मसान्तसम्ममा कसै गरी दरबन्दी मिलान गरिने कुरा चर्कोसँग बताइएको थियो । अब त सबैको कामको अपजस र बहाना कोरोनामाथि थुपार्दा भएकै छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर नपुग भएकोमा स्थायीका लागि विज्ञापन खोल्दा हुने सोझो र सजिलो तरिका हुँदाहुँदै गत फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने सूचना जारी गरी देशभरका विद्यालयमा रिक्त रहेका अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयका स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने बाङ्गो र अप्ठ्यारो योजना ल्याएको थियो । नाम स्वयंसेवक भनिए पनि त्यस्ता शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार २४ हजारदेखि ३२ हजार रुपियाँसम्म तलब दिइने कुरा सूचनामै उल्लिखित थियो । तर, उक्त योजनालाई लिएर त्यतिखेरै यस्ता आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरू आएका थिए ः
क) शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्दै जानुको साटो नभएको नयाँ समस्या ल्याउन खोजिएको,
ख) अध्यापन अनुमतिपत्र नभएको स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिका नाममा आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन खोजिएको,
ग) तोकिएको पारिश्रमिकमा ‘स्वयंसेवक शिक्षक’ काम गर्न तयार नभई केही दिन काम गरेपछि पारिश्रमिक बढाउनका लागि माग गर्ने र आफ्नो विषयप्रतिको जिम्मेवारी पनि नहुने अवस्था देखिएको,
(घ) एक वर्षका लागि भन्दाभन्दै अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका स्वयंसेवक शिक्षकहरूको अध्यापन अवधि लम्बिंदै गएमा उनीहरूले स्वतः स्थायीको माग गर्नसक्ने र त्यसो भएमा अवाञ्छित शैक्षिक समस्या निम्तिने सम्भावना रहेको ।
(च) स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिने क्षमता, अवस्था र आवश्यकता हुँदाहुँदै त्यसतर्फ बेवास्ता गरिएको ।
त्यतिखेरैदेखि अहिलेसम्म आलोचित भएको उक्त योजनालाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ । यसपटकको बजेटमा त ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनका लागि, सबै शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने घोषणा गरिएको धेरै भयो । त्यस व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउनुको साटो अब यस पटककोे बजेट भाषणमा उल्लिखति प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा त्यसले, सरकारी र निजी विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनुको साटो, अनावश्यक विवाद र फाटो उत्पन्न गराउने देखिन्छ । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालतिर आरोप–प्रत्यारोप पनि सुरु भइसकेको छ । यो प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा, निजी विद्यालयका माग र अपेक्षा बढ्ने अनि ‘सामुदायिकभन्दा त निजी विद्यालयहरू नै ठीक हुनेरहेछन्’ भन्ने राष्ट्रव्यापी प्रभाव पर्नसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
हामीले व्यहोरिरहेकोे कोरोना कहरका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भइरहेको छ । कर्मचारीहरूको भत्ता कटाएर विकास खर्च जुटाउने अर्थमन्त्रीको सोचाइ शैक्षिक क्षेत्रमा किन उल्टो भएको होला !