जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा

प्रत्येक वर्ष औपचारिकरूपमा सरकारी तवरले मनाइने अन्य दिवसहरूमध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन पनि पर्दछ । नेपालमा जनसङ्ख्याको हिसाबले दलित समुदायले ठुलो हिस्सा ओगटेको सर्वविदितै छ । श्रम, सीप, कला, प्रविधिको हिसाबले यो वर्ग ज्यादै ऊर्जावान र राष्ट्रको लागि नभई नहुने गहनाको रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रिय समृद्धिको संवाहक भएर पनि विपन्न, निमुखा र निम्छराको कारणले आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रमा यथेष्ट पहुँच नहुनाले असीमित सम्भावना बोकेका जाँगरिला, उर्वर विलक्षण प्रतिभायुक्त वर्ग चेपिएर हेपिएर, अपहेलित भएर भाग्यमा दोष थोपरेर कष्टकर जीवन यात्रामा भौतारिनु परेको छ । सदियौँदेखि मानव सभ्याताको कष्टकर पुनः निर्माणमा, घरेलुदेखि अन्य कृषि औजार, मठ–मन्दिर, मानवीय अत्यावश्यक प्रयोजनका चिजवस्तु, संस्कृति निर्माणमा पौरखी अथक हातहरू अहम् र गर्वलायक छन् ।
ई.पू. १८५ तिर पुष्यमित्र शुङ्गको शासनकालमा मनुस्मृति लेखिएको बताइन्छ । मनुस्मृतिमा शुद्र र महिलालाई निर्जीव वस्तु मानेर अस्तित्व विलिन गरिएको पाइन्छ । ६४९ वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लामो शासन गर्ने मल्लहरूका प्रथम राजा जयस्थिति मल्लले, मनुस्मृति ग्रन्थको आधारमा, भारतका झा बाहुनहरूबाट हुबहु नक्कल गरेर मानव न्यायशास्त्र बनाउन लगाए । मनुस्मृतिकै छायाँ कानुनको रूपमा निर्माण गरेर सीमान्तकृत बृहत जनसमुदायलाई कानुनी र धार्मिक हिसाबले पङ्गु बनाइयो । वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले मानव न्यायशास्त्रकै आधार मानेर ‘मुलुकी ऐन’ बनाए । दलित समुदायको दुःख, कष्टका दिनको थालनी हुनुको साथै पिछडिएका वर्गको जातीय विभेदको आधारशिला यसले खडा ग¥यो । दलितहरूलाई उत्पीडित वर्गले स्थापना गरेको सभ्यता र संस्कृति, जग्गा–जमिन र वैभवबाट विस्थापित गराइयो । आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमा ‘बबुरो’ सावित गराइयो । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा अहम् भूमिका खेल्ने ‘विशे नगर्ची’ जस्ताको कारणले इतिहासको कुना–कन्दरामा नाम अङ्कित भयो र जीविकोपार्जन गर्ने सिलसिलामा यत्रतत्र देशैभरि छरिएर रहे ।
शाह–राणा शासनकालमा समेत दलितलाई छुँदा वा छोएको खाँदा उच्च जातका मानिसलाई अहिलेको कोभिड– १९ महामारीमा जस्तै ‘कन्ट्रयाक्ट टे«सिङ’ गरी उच्च जातको हातबाट अन्य क–कसले खाए र तिनको सम्पर्कमा आउने अरूको नालीबेली लिई शुद्धीकरण गरी राज्यद्वारा अधिकार प्रदत्त अधिकारीद्वारा प्रमाण–पत्र लिन जरुरी थियो । दलित हेपिँदा वा निजको निर्मम हत्या हुँदा, उच्च जातका व्यक्ति विशेषले ‘लाइसेन्स’ लिएको आभास हुन्थ्यो । पञ्चायतकालमा झैँ बालिघरे प्रथामा दलितहरू, चाडपर्वमा आफूभन्दा माथिल्लो जातको घरमा जाँदा विष्टको घरको आँगनमा बस्नुपर्दथ्यो र खाएको भाँडाकुँडा माझेपछि भित्र लैजाने क्रममा, बल्दै गरेको आगोको कोइला ‘झ्वाइयँ’ पारेपछि शुद्धीकरण भएको विश्वास गरिन्थ्यो ।
वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनले पहिलेभन्दा जातीय उँचनीचलाई केही हदसम्म मत्थर ग¥यो । तर, सोही कानुनले दलितलाई पशुपति मन्दिर प्रवेशमा रोक लगायो र कैयौँ वर्ष बितिसक्दा पनि उपल्लो जातीय घरभित्र छिर्न र सँगै बसेर आहार–व्यवहार गर्न आँट गर्न नसक्नु जातीय विभेदको विद्युतीय सक लाग्नुजस्तै हो ।
२०४७ सालको संविधान, वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र वि.सं. २०७२ को संविधानपश्चात् जातीय भेदभावमा केही कमी आएको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय शैक्षिक निकायको पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरी व्यापक छलफल र बहस हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो । स्व. प्रा.डा. जयराज पन्त, जनकलाल शर्मा, डा. महेश्वर जोशी, डा. केशवमान शाक्य, प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी. लगायत विद्वान संस्कृतिविद् एवम् इतिहासकारहरूले कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा छैटौँ शताब्दीअघि नै दलित समुदाय बसोबास गर्दै आएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । चैतन्य मिश्र, कृष्ण भट्टचन, डिल्लीराम दाहालजस्ता विद्वानहरू मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय अवधारणाको व्याख्या हुँदाहुँदै पनि, जातभातसम्बन्धी कुनै पनि लेख वि.सं. २०६२ पूर्व राखिएको थिएन । अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्याङ्क पनि कहीँ कतै पाइँदैन । तर, अहिले केही तत्सम्बन्धी पाठ्यसाग्री राखिए पनि, सरकारी स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, मन्त्रालय विभागमा समावेशी र दलित मैत्री हुन नसकेको, संवेदनशीलताको छनक महशुश नगरिएको देखिन्छ । अहिले विद्यालयस्तरमा तत्सम्बन्धी केही पाठ्यसामग्रीको सङ्ग्रह गरिए पनि, तिनले दलितलाई झन् ‘स्टेरियोटाइप’ र हिनताबोध तुल्याएका छन् ।
मनुका अनुसार “शुद्ध राजा भएको ठाउँमा बाहुनले बस्नु हुँदैन ।” अर्थात्, परापूर्वकालदेखि यो समुदायलाई शिक्षा–दीक्षा, शक्ति, पौरख प्रदर्शन, क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण, अर्थोपार्जनबाट एकदमै अँधकारमा राखिएको पाइन्छ ।
यो समुदायलाई प्राचीनकालदेखि शासक वर्गले पैतृक थलोबाट विस्थापित गरी कृषि गर्न अयोग्य भीरपाखा, बगर, जङ्गल, खोलाको किनारजस्ता अनुत्पादक र प्राकृतिक प्रकोप ग्रसित क्षेत्रमा जीवनयापन गर्न बाध्य पारियो । सीप–कला, ज्ञान–विज्ञान, प्रविधि, पुरातात्विक र गौरवशाली सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण गर्ने र गौरवशाली इतिहास रचना गर्ने दक्ष श्रमजीवीहरूलाई तिरस्कार र बहिष्कार गरियो । ‘इराडिकेटिङ हङ्गर’ पुस्तकका लेखक मानवबहादुर विश्वकर्माका अनुसार अमेरिकामा सन् २००१ मा गरेको अध्ययनबमोजिम, अमेरिकामा सामाजिक समावेशीकरण न्यायसङ्गत नहुँदा प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आएको थियो । नेपालमा पनि परम्परागत स्वतःस्फूर्त प्राविधिक सीप–ज्ञानका सारथीहरूलाई मूलप्रवाहमा बञ्चित गरिँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर परेको छ । सीमान्तकृत दलित ४० लाख जनसङ्ख्यामध्ये १६ देखि ४० वर्षसम्मका करिब १५ लाख दलित युवा–युवती, रोजगारी र व्यापार–व्यवसायबाट बञ्चित छन् । यिनीहरू भूमिहीन सुकुमबासीको रूपमा माथिल्लो जातको ज्याला–मजदुरी गरेर आफ्नो र परिवारको पेट पाल्ने गुजारा गर्दै आएका देखिन्छन् । बाख्रा, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुराजस्ता घरपालुवा पक्षु–पक्षी पालेर निर्वाहमुखी जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । एउटा पहुँचवाला ठुलो जातको गरीब आफन्तले सडक किनारामा चिया पसलजस्तो व्यवसाय थालेर आर्थिक दुरावस्था बदल्न सक्छ । तर, एउटा अछुतले गाईपालन गरेर दुग्ध, बिक्री वितरण, व्यापार–व्यवसाय, होटेल वा चियानास्ता, होम–स्टे खोलेर आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर हुन रुढिवादी परम्परा, पुरातनवादी सोचले बन्देज लगाए पनि छिटफूट व्यावसायिक बन्दै छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन कानुन निर्माणले जातीय हत्या–हिंसा निर्मूल हुन्छ भन्ने कानुन निर्माताहरूको अड्कलबाजीको झटारो तुकहीन र निष्प्रभावी बनेको छ । छुवाछूत उन्मूलन जेठ २१, २०७७ मा भनाइरहँदा जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा दर्दनाक र भयावह घटना घटेको छ । जाजरकोट निवासी एक्काइस वर्षीय युवक नवराज वि.क. सँग प्रभावित सुष्मा मल्लको भरमा माया–पिरती बसेर एक–अर्कोमा आउने जाने, बस्ने, सम्पर्क गर्ने क्रम जारी हुँदै प्रेम–प्रणय झ्याङ्गिदै गयो । हुर्किलो कुखुरे वैंशको परिणामस्वरूप, नाबालिका अन्तरजातीय विवाहको कारणले दलितसँग हेलमेल भएको केटीपक्षका बाबुआमा लगायत ठकुरी समाजलाई पटक्कै मन परेको थिएन । केटालाई पिट्ने र थुनछेक गरी धम्क्याउने–तर्साउने काम विगतमा भइसकेको थियो । पेटमा बच्चा आइसकेको निहुँ पारेर साथी–सङ्गी लिएर लिन आउन सुष्माको फोन आएपश्चात् आफ्ना १८ जना साथीहरूसँगै केटीतर्फ आउँदा साङ्घातिक हमलाबाट विभत्स तवरले नवराजसहित ६ जना बर्बर पूर्ण ढङ्गले मारेर भेरी नदीमा फालेको सञ्चारमाध्यमको भनाइ छ । दलितको आँखामा छारो हालेर पन्छिन खोज्ने राज्य पक्ष यो नरसंहारको घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्नेमा, दलित कानुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन बनाइएको आम पीडितको दाबी छ ।