प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालयजस्तो बनाउन नहुने

काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तह र प्रदेशसमा सम्पन्न हुने जनताको कामलाई सङ्घमा आउनुपर्ने स्थिति बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि बुधबार भएको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद सुवालले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले स्थानीय तहमार्फत भइरहेको कोभिड–१९ नियन्त्रणमाथि क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा सङ्क्रमण बढेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई बजेट र अधिकार प्रदान गरी यो महामारी रोकथाममा सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालयजस्तो र स्थानीय तहलाई पञ्चायतको नगर र गाउँजस्तो बनाउनु हुँदैन । एकले अर्काैको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी स्पष्टसँग स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।”
राष्ट्रियसभामा उत्पन्न उक्त विधेयकमा राष्ट्रियसभाले २४ बुँदाको संशोधन प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । विधेयकमाथि छलफल चालू रहेकोले बिहीबार बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक हुनेछ ।