भारतबाटै नेपालमा सङ्क्रमण भयावह

कक्षा दुईमा पढ्ने बुटवल वडा नं ९ की छात्राले कोभिड – १९ उपचारमा सहयोग गर्न आफ्नो भुड्की (खुत्रुके) बिहीबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई बुझाइन् । लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कपिलवस्तुको पिपरामा बन्दै गरेको कोरोना विशेष अस्पतालमा बुझाउन प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीलाई हस्तान्तरण गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालयको खुत्रुके आदानप्रदान ‘कार्यक्रम’को खबरले धेरै मान्छेको मन छोयो । एक अबोध बालिकाले दिएको भुड्कीभित्र कति अङ्कको रकम होला ? हिसाब निकाल्नुपर्ने प्रश्न होइन ! व्यक्तिगत बचतको भाँडो नै प्रदान गर्नु जरुर पनि प्रेरक विषय हो ।
कक्षा दुईमा पढ्ने बालिकाले जस्तै सबैले इमानदारीपूवर्क सकेको सहयोग गरे देशको काँचुली फेर्न धेरै समय नलाग्ने आशा व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सांसद पन्थीको फेसबुकमा टिप्पणी गर्नेहरूले सहयोगमाथि तितो आशङ्का तेर्साएका छन्, ‘बच्चीले त दिइन् । तर, नेताहरूले यसमा पनि कति कमिसन खाने हुन् ? कति भ्रष्टाचार हुने हो ?’ कोभिड – १९ सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारको क्रममा एकमनले एकजुट हुनुपर्ने बेलामा यस्ता प्रश्न उठ्नु निःसन्देह सकारात्मक स्थिति होइन । यद्यपि, शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्तिले यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । कोभिड – १९ कै उपचारको लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको प्रथम चरणमै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बदनाम भयो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारमात्र होइन, एमालेले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारहरू पनि भएका स्रोत साधनको परिचालन गर्नभन्दा नयाँ – नयाँ सामान किन्न बढी आतुर हुनुले त्यसमा जिम्मेवार नेता कार्यकर्तामाथि गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेश ५ मा शुक्रबारसम्ममा १८ हजार ३६३ वटा थ्रोट स्वाब सङ्कलन भएकोमा ४१ सय जनाको रिपोर्ट आउनै बाँकी छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमै भएका निजी ल्यावहरूको पीसीआर मेसिन प्रयोग गरेको भए रिर्पोटमा यतिविधि ढिला हुने थिएन । सङ्क्रमणको आशङ्का गरिएका हजारौँ मानिस मानसिक तनावमा बस्नुपर्ने थिएन । शनिबार बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालले पीसीआर परीक्षण नगरिकनै सङ्क्रमित बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेको समाचार आयो । पीसीआर रिपोर्ट नआउँदै दैलेखको क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका ८७ जनालाई सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोज्दै गरेको समाचार पनि शनिबार नै आयो । यता प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले परीक्षणको दायरा योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढेको दाबी गर्दै छन् । प्रदेश ५ मा पहिलो ल्याब रूपन्देहीको गहुँबालीमा सुरु गरियो, त्यो पनि दिनमा १० जनाको मात्र रिपोर्ट निकाल्न सक्ने क्षमताको । केही दिनमै बुटवलको एक निजी ल्याबले दिनको २०० वटा परीक्षण गर्नसक्ने पीसीआर मेसिन केही समय प्रयोगको लागि दियो । तर, महिनौँ दिनसम्म विभिन्न बहानामा त्यो मेसिन उपयोग गरिएन । मेसिन नचलाउनुमा नयाँ किनेर कमिसन खाने स्वार्थ लुकेको बताइन्छ । अझै निजी ल्याबलाई पीसीआर मेसिन बेच्ने एजेन्सीले नै दुई गुना मूल्य तिरी ती मेसिन फिर्ता लिन खोजेको हल्लाले सरकारी अधिकारीहरूको नियत लर्छङ्ग पारेको छ । मानवीय सङ्कटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने शासकहरूको प्रवृत्तिकै कारण एक बालिकाले दिएको खुत्रुकेमाथि पनि भ्रष्टाचार होला कि भनी शङ्का गर्नु स्वाभाविक छ ।
प्रदेश ५ मा वैशाख १९ अघिसम्म कोभिड – १९ का बिरामी थिएनन् । जेठ २३ गतेसम्म पुग्दा ९६४ सङ्क्रमित, ४ को मृत्यु र ९८ जना सङ्क्रमित निको भए । प्रदेश सरकारअनुसार जेठको २२ गतेसम्ममा प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा गरी ४० हजार १९२ जना क्वारेन्टिनमा छन् । प्रदेश ५ मा कोरोना सङ्क्रमित ९ सय ६४ जना नै भारतबाट आएका हुन् भने क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू पनि सबै भारतबाट नै आएका व्यक्तिहरू हुन् । रोल्पाबाहेक प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति पुगिसकेका छन् । देशको ६८ जिल्लामा सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिएका छन् । तीमध्ये शुक्रबार हवाई जहाजबाट प्रवासीहरू नआउँदासम्म अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाटै आएका र केही तिनीहरूबाट स्थानीयमा सरेका हुन् । देशभरि सङ्क्रमण फैलिनुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । प्रदेश ५ सरकारले सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई समान व्यवहार गर्ने नाममा १०÷१५ लाखका दरले राहत रकम विनियोजन ग¥यो । सबै पालिकाहरूमा क्वारेन्टिन बनाउने भन्यो । देशभित्रकै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आउँदा स्थानीय पालिकाहरूको क्वारेन्टिन राख्नु उचित हो । तर, विदेशबाट आएकालाई सिधै सम्बन्धित पालिकामा पठाउँदा देशभरि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू फैलिएका हुन् । सीमा जिल्लाहरूमै क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरी पीसीआर परीक्षणबाट सङ्क्रमण नभएको पुष्टि गरेरमात्र सम्बन्धित स्थानीय पालिकामा पठाएको भए नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणले महामारी रूप लिने थिएन । आज भारतबाट फर्केका लाखौँ नेपालीलाई स्थानीय पालिकामै क्वारेन्टिनमा राख्ने सरकारी नीतिको कारण गाउँ – गाउँमा भयावह अवस्था आएको छ । कोरोना विशेष अस्पताल सीमा जिल्लामै बनाइएको छ तर बिरामी हिमाली जिल्लामा समेत पुगिसकेका छन् । सबै पालिकाहरूमा आइसीयू सहितको अस्पतालको बन्दोबस्त गर्नु शासकहरूको हैसियतको विषय होइन । बिरामी उपचार नपाएरै मरेका छन् । तराईकै बाँके जिल्लाको पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने नरैनापुरमा मरेको बिरामी भारतको बम्बइदेखि हिँडेर आएका हुन् । बिरामी मरेका चार घण्टापछि मात्र स्वास्थ्यकर्मी पुग्नु भौगोलिक कारण पनि हो । दैलेखको क्वारेन्टिनमै बिरामी मरेको चार घण्टापछि मात्र स्वास्थ्यकर्मी पुग्नु र बाजुरामा दुई वर्षको बच्चा क्वारेन्टिनमै मर्नु पनि सरकारी अकर्मण्यताकै नतिजा हो ।
भारतीय फासीवादी मोदी सरकारले लकडाउनमा मजदुरको जिजिविषाबारे वास्ता गरेन । विश्वकै ठूलो पुँजीवादी लोकतन्त्रका मसिहा मोदी लकडाउनमा पूर्णतः असफल भए । करोडौँ भारतीय मजदुर कर्म प्रदेशबाट जन्म प्रदेशमा लखेटिए । नेपाली मजदुरलाई त झन् फासीवादी मोदी सरकारले लघा¥यो । सीमा नाकामा आइपुगेका नेपालीहरूलाई दुई देशका सरकारको समझदारीअनुसार भारतीय क्वारेन्टिनमा राखिएको भने पनि त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको पीडा अवर्णनीय छ । त्यही क्वारेन्टिनमा पनि सङ्क्रमण बढ्यो । क्वारेन्टिनबाट सीमा नाकामा अलपत्र छोड्न ल्याउने भारतीय शासकहरूको प्रवृत्तिले तिनीहरूले नेपालमा कोभिड – १९ को सङ्क्रमण बढोस् भन्ने चाहेको पुष्टि गर्छ । दैलोमा आइपुगेका आफ्नै नागरिकहरूलाई व्यवस्थितरूपमा भित्याउनुभन्दा दशगजामा नाराबाजी गर्न बाध्य पार्ने नेपाल सरकार पनि जवाफदेही भएन । भारतले एकतर्फी दशगजामा नेपालीलाई ल्याउँदा डब्लुएचओको पाठ पढाउनुभन्दा विस्तारवादी भारतबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरेको भए नेपाल सरकारबाट जनताले राहत पाएको महसुस गर्थे ।
सङ्घीय सरकार पन्छिन खोजिरहेको छ । प्रदेश सरकार तर्किन खोजिरहेको छ । धेरै स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बोझ बढी भइसकेको छ । स्थानीय सरकारहरूले बनाएका क्वारेन्टिनमा घर – घरबाट खाना मगाइएको छ । खाना पु¥याउन जाने, मौका मिले घरमै पनि जाने भएपछि क्वारेन्टिनको के मतलब भयो ? सरकार लाज पचाएर अब कोभिड – १९ सङ्क्रमित पनि घर बस्न पाउने नियम निकाल्दै छ । यसले स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमण महामारीको रूपमा फैलिने त्रास बढाएको छ । फेरि पनि समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिने बाटो खुला गर्ने हो भने तीन महिनासम्म लकडाउनमा बस्नुको के अर्थ भयो ? बिरामी हुने होऊन्, मरे मरून् र बाँच्न सक्ने बाँच्लान् भनेर छोड्ने हो भने सरकार किन चाहियो ? राज्य किन चाहियो ?
लकडाउनको नाममा जनतालाई थुन्नेबाहेक सरकारले अरू कुनै बुद्धि देखाउन सकेन । घरबाहिर सङ्क्रमण दिनको दिन बढ्दो छ । घरभित्र हातमुख जोड्ने चारा दिनका दिन घट्दो छ भने सरकारको कुनै भरोसा छैन । बाध्य भएर बजार खोल्न थालिएको छ । ग्राहकहरूलाई बजारमा आउन डर छ । बजारका पसलेलाई ग्राहक आए पनि डर छ, नआए कारोबार हुन्न भन्ने अर्को पीडा छ । सरकार रणभुल्लमै छ । जनताप्रति जिम्मेवार भएको भए हरेक समस्याको सही समाधान हुन्थ्यो । तर, शासक दलहरू, अझ आजको समयमा सत्तारूढ दल एमाले र माओवादीको ध्यान आगामी चुनावको लागि कमाउनेभन्दा बढी आगामी चुनावको लागि भोट बचाउनेसम्म मात्र छ । भोट बचाउन पनि मतदाताप्रति जवाफदेही भएको भए त ‘प्रजातान्त्रिक’ हुन्थ्यो, कमजोरी लुकाउन र अपजस पन्छाउन मात्रै चालबाजी गरिरहेको छ । यसले देशलाई झन् सङ्कटमा धकेल्ने निश्चित छ । अझै पनि शासकहरू इमानदार हुने हो भनी थप क्षति हुनबाट जोगाउन पहल गर्न सकिन्छ । परीक्षण दर बढाउने हो भने सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ । साथै, विदेशबाट आउने जो जुन नाकाबाट आउने हो, त्यहीँ क्वारेन्टिनमा राखी सङ्क्रमित नभएको पुष्टि गरेरमात्र सम्बन्धित पालिकामा पठाउने हो भने सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भारतमा कोभिड – १९ सङ्क्रमण नियन्त्रणबाहिर गएको छ । दिनको दशौँ हजारका दरले बढ्न थालेको छ । भारतमा कोभिड – १९ नियन्त्रण नभएसम्म नेपाल भारत सीमा बन्द गर्नुपर्छ । नेपालीबाहेक कसैलाई नेपाल प्रवेश दिनु हुँदैन । भारतबाट आउने मालबाहक गाडीका सामान पनि भन्सारबाट नेपाली मालबाहक गाडीमा बदली मात्र ल्याउनुपर्छ । नेपालमा कोभिड – १९ रोकथाम गर्न सरकार भारतीय सीमामा कठोरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।