नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
इतिहासकालदेखि भारतीय शासकहरूले नेपाललाई भारतमा मिलाउन नेपालकै शासकहरूलाई हातमा लिन खोजेका हुन् । तर देशभक्त नेपाली जनताको कारण नेपालको अस्तित्व जसोतसो जोगिँदै आएको इतिहास जनतासामु प्रस्ट छ ।
हिन्दुस्तानमा सुन, हिरा, जुहारत, मोती, नुन आदि मूल्यवान वस्तु पाइन्छ । ती सामानहरू बेलायतलगायतका देशमा बेचेर बेलायतलाई धनी बनाउन सकिन्छ भनेर सो¥हौँ शताब्दीदेखि बेलायतका व्यापारीहरूले एउटा कम्पनी दर्ता गरी २४ जना व्यापारीहरू भारतको सुरज बन्दरगाहबाट भारत छिरेका थिए । उनीहरूले ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारतलाई कब्जा गरे । झन्डै ३०० वर्षसम्म बेलायतीहरूले भारतमा शासन गरेको इतिहास छ । उनीहरूले नेपाललाई पनि कब्जा गर्न खोजे र नेपालका केही भाग लिए पनि । सुगौली सन्धि गरेर नेपालको अस्तित्व बचेको थियो । नेपालमा राणाहरूको उदयपछि बेलायत र राणाहरूबीच विभिन्न किसिमका सहमतिहरू भएको देखिन्छ । राणाहरूले आफ्नो शासन टिकाउन सुगौली सन्धिबाट केही नेपाली भूमि भारतलाई बुझाएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री धीरशमशेरका छोराहरूले जङ्गबहादुरको वंश नास गरे । धीरका १७ भाइछोराहरूले नेपालमा लामो समयसम्म शासन गरे । उनीहरूले शासनको आधार बेलायतीहरूलाई नै बनाएको देखिन्छ । वीरका भाइ चन्द्रशमशेर राणाकै पालामा महाकाली नदी कञ्चनपुर जिल्लाको बनवासामा शारदा बाँध बनाउन अनुमति दिइएको थियो । त्यसको समय ७५ वर्षको तोकिएको थियो रे । त्यसरी महाकाली नदीमाथि भारतीय हस्तक्षेप सुरू भएको थियो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बेलायतीहरूलाई राणाहरूले साथ दिएको हुँदा राणाविरोधी नेपाली आन्दोलनकारी नेताहरूलाई पक्रन भारतीय बेलायती शासकहरूले राणाहरूलाई सहयोग गरेका थिए । । उनीहरूले भारतीय कम्पनी सरकारको विरोधमा आन्दोलन चर्कदै गएकोले भारतका नेताहरू महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू बल्लवभाइ पटेललगायतका नेताहरूले नेपालमा पनि राणाविरोधी आन्दोलन गर्न लगाएको देखिन्छ ।
बेलायतले भारत छाड्ने भएपछि भारतीय नेताहरूमा आत्मबल बढ्यो । तर, बेलायतीहरूले भित्रभित्र भारत टुक्रा गरेर छाड्ने नीति बनाए । अन्ततः लाखौँ भारतीयको हत्यापछि भारत स्वतन्त्र भयो तर भारत दुुुई टुक्रा भयो । यसको विवरण ‘मध्य रात्रीको स्वतन्त्रता’ भन्ने किताबमा उल्लेख छ । भारत स्वतन्त्र भइसकेपश्चात् भारतीय नेताहरूले नेपालबाट राणाहरूले लखेटेका मान्छेहरूलाई समेटेर भारतमा पार्टी खोल्न लगाउनुको साथै राणा शासकविरोधी शिक्षा दिए । भित्रभित्र भारतीय नेताहरूले नेपाललाई भारतमा नगाभेसम्म भारत बचाउन नसकिने बहना बनाई षड्यन्त्रमूलक गतिविधि गोप्यरूपमा गर्दै थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि राणा शासनको अन्त्य गर्ने आन्दोलन भारतीय शासकहरूको सहयोगमा बढ्दै गयो । भारतीयहरूले नेपालमा राजा र पार्टीहरूलाई हातमा लिएर राणाविरूद्ध आन्दोलन गर्न लगाए । आन्दोलन अगाडि बढेपछि राणाहरू कमजोर हुँदै गए ।
काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतमै थिए । उनीहरूले भारतीय भूमि प्रयोग गरी नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलन गरेका थिए । केही नेपाली नेताहरूले भारतको भूमि प्रयोग र भारतीय नेता र सरकारको सहयोगमा राणाविरोधी आन्दोलन गरेका कारण भारतीय नेताहरूले नेपाल खाने, खान नसके विभिन्न सहमतिमार्फत नेपाललाई फसाउँदै जाने कार्यक्रम बनाएको इतिहासले बताउँछ । आन्दोलन सफल पार्ने नाममा भाररतबाटै उचालिएका नेपाली नेताहरू भारतको अगाडि झुक्दै गए । त्यतिबेला भारतीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बल्लवभाइ पटेलले यतिबेलै नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेको कुरा ‘मध्य रातीको स्वतन्त्रता’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ । भारतका एकजना सांसदले भारतीय संसद्मै त्यतिबेलै भारतले नेपाललाई बल प्रयोग गरेर भारतमा विलय गराउनुपर्छ भनेका थिए ।
अर्कातिर भारतले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाई नेपालमा चलेको राणाविरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने बहना बनाई सन् १९५० को सन्धिको मस्यौदा तयार ग¥यो । राजा र राणालाई भारतमा बोलाइयो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतमै थिए । भारतले राणाहरूलाई अङ्ग्रेजका दलालभन्दै आए पनि सन् १९५० को सन्धि पारित गराउन राणालाई पनि हातमा लिएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
भारतले तयार गरेको सन् १९५० को सन्धि पारित गराउन उसले राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणासँग छुट्टै वार्ता गरी त्यो सन्धिको मस्यौदामा सही गर्ने वातावरण तयार ग¥यो ।
नेपालमा चलेको प्रजातन्त्र प्राप्तिको राणाविरोधी आन्दोलनलाई समाप्त गराउन नेपालका तीनवटा शक्तिबीच वार्ताको वातावरण तयार गरी राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता गराइयो । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणालाई सन् १९५० को सन्धि पारित गर्ने सर्तमा भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री बनायो । त्यसको समर्थन राजा त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासमेतले गरे ।
त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा चलेको प्रजातन्त्र प्राप्ति र राणाविरोधी आन्दोलन समाप्त हुँदै गयो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतले आफ्नो तर्फबाट चन्द्रशेखरललाई दूतको रूपमा पठायो । उसले नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थिति जनाउँदै आवश्यक सल्लाह दिने काम पनि भयो । त्यसै सन्दर्भमा भारतले नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय सुरक्षा सम्झौता गर्न मस्यौदा दूत चन्द्रशेखरमार्फत नेपाल पठायो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराले सन् १९५० को सन्धिमा सही गरे । त्यो सन्धिमा ‘नेपालको आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार बनाउनुपरेमा, किन्नु परेमा भारतसँगको सल्लाहबमोजिम किन्ने वा बनाउने’ जस्ता विषयहरू उल्लेख छन् । नेपालको राजपरिवारले पनि यसलाई समर्थन गर्नुले सन् १९५० को सन्धिमा राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण जिम्मेवार देखिन्छ ।
दिल्ली सम्झौतामा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी नेपाल आएका राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने र सोही संविधानबमोजिम नेपालको राजकीय सत्ता चलाउने भन्ने लेखिएकोमा मोहनशमशेर, मातृकाप्रसाद कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य, डा. के. आई सिंहसमेतको सरकार बन्यो तर संविधानसभाको निर्वाचन हुनसकेन ।
राजा महेन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीच सहमति भई सुवर्णशमशेर राणाको अध्यक्षतामा सरकार बनी नयाँ संविधान बन्यो । त्यही संविधान बमोजिम भएको २०१५ सालको निर्वाचनमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भयो । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई उक्त संविधान चित्त नबुझेकोले उनले राजा महेन्द्रलाई हातमा लिए । राजा महेन्द्रले पनि नेहरूको आडमा २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई राजाले अपदस्थ गरे ।
जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रको सरकारलाई समर्थन गरेको कारण राजाले पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरी बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारे । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतमा बढ्दो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन चीनसँग लडाइँ गर्ने चाल चाले । त्यसको लागि भारतलाई नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राख्न र लिपुखोलाको बाटो चाहिएको हुँदा पञ्चायत टिकाउन सहयोग गर्ने नाममा राजासँग केही समयका लागि कालापानी क्षेत्रमा सेना राख्न जवाहरलाल नेहरूले मागेका हुँदा राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिएका हुन् ।
त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म कालापानीमा भारतीय सेना छन् । उसले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमिमा भएका नेपालका तीन वटा गाउँलेलाई विभिन्न लोभ–डर देखाई आफ्नो प्रभावमा पा¥यो । यो कदमका दोषी को हुन् ? त्यतिबेला नेपालका राजाले देशभन्दा राजतन्त्र जोगाउन देशलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
सन् १९६२ पछि भारतले चीनसँग लडाइँ हारेलगत्तै उसले ‘रअ’ नामको गुप्तचर संस्था खोल्यो । नेपालमा यसको ठुलो प्रभाव परेको छ । रअको स्थापनाछि नेपालमा मात्र होेइन भारतका सबै छिमेकी राष्ट्रमा यसको गम्भीर प्रभाव परेको छ ।
रअको स्थापनापश्चात् नेपालका राजा, नेपाली काङ्ग्रेस, पञ्चहरू विभिन्न नामका कम्युनिस्टहरू भारतको रअको एजेन्ट भई काम गरेको कुरा विभिन्न लेखकका किताबमा पढ्न पाइन्छ ।
नेपालका ठुलठुला होटेलहरूमा भारतको रअका कर्मचारीहरू बस्ने, नेपालको सत्ता टिकाउने र गिराउने, राजनैतिक दलहरू फुटाउने र मिलाउने, जलविद्युत् आयोजनाहरू कब्जा गराउने मान्छेहरू छिराउने, सीआईएसँग सम्पर्क गरेर अर्थात् छिमेकी देशलाई कमजोर गराउने, शासन सत्तामा मान्छे घुसाएर देशको शान्ति सुरक्षा र अर्थतन्त्र कमजोर गराउने र भारतलाई मात्र बलियो बनाउने रअका एजेन्टहरू हजारौँ छन् । तिनै हजारौँ उच्चपदस्थ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउनेहरूलाई रअले विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिएर आफ्ना एजेन्टमार्फत दलाल बनाएर भारतको हित र नेपालको विरोधमा प्रयोग गर्दै आएको छ । २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह, ०४२ सालको दूध काण्ड, २०४५ को नाकाबन्दी, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ पछिको १० वर्षे माओवादी आन्दोलन, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, २०५९ सालको प्रतिगमन काण्ड, २०६२ साल मंसिरको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, २०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि, २०६३ देखि चालू मधेस आन्दोलन, सीके राउतको आन्दोलन, गौरमा भएको मधेसवादी दल र माओवादी भिडन्त, २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचन, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री असफलता, माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभामा ल्याएको प्रकरण, पहिलो संविधानसभाको विघटन, संविधानमाथि भारतीय हस्तक्षेप, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, राप्रपाको एकता, मधेशवादी दलहरूको एकता र फुट र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ सालको आमनिर्वाचनलगायत नेपालका सबै राजनीतिक घटनाहरूलाई भारत र उसको गुप्तचर संस्था रअले आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
२०७४ पछि बनेको केपी ओलीको सरकार गठन, नेकपाको एकतासमेतका प्रकरणहरू भारतीय हस्तक्षेप आदि उसको स्वार्थमा जोडिएका छन् ।
विभिन्न पटक भारतसँग भएका महाकाली सन्धि, कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, अपर कर्णाली र अरूण विकास परियोजना सम्झौता, व्यापार सम्झौता, उच्चस्तरीय वार्ता, एमसीसी आदि सबै भारतको स्वार्थमा भएकाले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप गराउन माथिका सबै शक्तिहरू जिम्मेवार छन् ।
Leave a Reply